जगण्याच्या लढाईत व्यग्र असलेल्या मुंबईकरांना गृहीत धरून मानापमानाचे नाट्य खेळले जात आहे. मेट्रो प्रकल्पाचे रखडणे पुन्हा एकदा मुंबईकरांच्या नशिबी आले आहे. 

वाचा आणि गप्प बसा. सहन करा अन् विसरून जा. मुंबईकर आहात ना? मग तुम्हाला  बॉम्बस्फोट, दहशतवादी हल्ले, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या महानगरात शिरणारे पाणी, झाकण नसलेल्या गटारात पडून होणारे मृत्यू या सगळ्याची सवय झाली आहेच. आर्थिक भांडारे भरणारी करदेयी यंत्रे म्हणून सरकारे तुमच्याकडे पहातात. त्यामुळे लोंबकळत प्रवास करत असाल, त्या दरम्यान पडून मरत असाल तरी हरकत नाही.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

७५ लाख लोकसंख्या सकाळी घरातून जाते अन् परत येते. या पाऊण कोटींना लोकल डबे तरी लाभलेले असतात डोक्‍यावरचे छत्र म्हणून. पण लोकलसेवेने जोडल्या न गेलेल्या ठिकाणांना पोहोचणारे पाव कोटी जीव तेवढेही भाग्यशाली नाहीत. त्यांच्यासाठी मायबाप सरकारने मेट्रो सुरू करण्याची भाषा तर केली; पण त्या ठरणार आहेत केवळ घोषणा. सरकारे बदलली आहेत, भूमिका बदलल्या आहेत, त्यामुळे परस्परांना एकमेकांशी लढायचे आहे. 

तुमचा जीव जात असेल, प्रकल्प दहा-पंधरा वर्षे रेंगाळणार असतील हरकत नाही. ज्या जनतेसाठी सोयी उभारायच्या आहेत ती थोडीच महत्त्वाची आहे? तिला लटकायची सवय आहे. आमचा इगो  महत्त्वाचा. महाराष्ट्रातील अहंकारनाट्यावर उपाय नाही. तेव्हा ‘वाचा आणि गप्प बसा’ अन् लोंबकळून मरा, असे शासनाचे धोरण दिसते आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा    

लढाई मानापमानाची
दफ्तरदिरंगाईवर रोख आणणारे कायदे आहेत. प्रकल्प रेंगाळल्याने अधिकाऱ्यांवर बरसणारे नितीन गडकरींसारखे केंद्रीय मंत्री आहेत; पण परस्परांना धडा शिकवण्यासाठी इरेला पेटलेल्या सरकारांना वठणीवर आणणारी यंत्रणा कुठे आहे? मुंबईकरांच्या नशिबी लोंबकळणेच आहे. महाराष्ट्राचे शक्तिकेंद्र असलेल्या महानगराची जी व्यथा आहे, तीच राज्याची कथा असणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. वेगाने बांधल्या जाणाऱ्या मेट्रोला लगाम लागला. अंधेरी ते कुलाबा हे गर्दीचे टापू जोडले जाणे टप्प्यात आले होते, पण मुंबईकराचे नशीबच उफराटे. पूर्वी आरेत बांधल्या जाणाऱ्या कारशेडला शिवसेने क्षीण विरोध केला. नाणार प्रकल्प एन्रॉनप्रमाणे रद्द करण्यासाठी दबाव आणला, पाठिंब्याची किंमत पुरती वसूल केली. मेट्रोबाबत तेवढे तेंव्हा ताणले नाही.

नवी रचना साकार झाल्यावर जे करायचे ते केले.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे पुत्र पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी कारशेड आरेतून कांजूरला हलवले अन आता या प्रस्तावावर केंद्र सरकारने आपला अधिकार दाखवायला प्रारंभ केला. लढाई मानापमानाची आहे. त्यातून  प्रकल्प अडकवण्याची अहमहिका सुरु आहे. शून्य खर्चात जागा मिळाल्याचे ठाकरेंनी सांगितले, पण ही जागा मिठागरांची असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी मालकीचे पत्र दिलेच कसे, असा प्रश्न केंद्र सरकारने केला आहे. या प्रश्नोपनिषदात जनतेला रस नाही. त्यांना सुविधा हव्या आहेत. सकाळी सहा वाजून सात मिनिटांच्या लोकलगाडीत ना आदित्य ठाकरेंना शिरायचे असते ना अमित शहांना.त्यांनी त्यांचे वाद सुरू ठेवावेत; पण नागरिकांना वेठीला धरून नव्हे. 

न्याय मिळेल?
नवी मुंबई विमानतळ रखडला आहे. पुण्याची भव्यता मुंबईच्या मार्गाने जात असल्याने तेथील नागरी प्रश्नही मुंबईसारखेच विक्राळ झाले आहेत. पुणे मेट्रो यार्डातच आहे. बांधकाम ठप्प पडले आहे. नागपुरात नितीन गडकरींनी सर्व शक्ती लावून मेट्रो दौडवली. देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे. त्यामुळेही असेल, पण तेथे मेट्रो धावू लागली.

मुंबईकरांच्या नशिबी मुख्यमंत्रीपद नव्हते. ते पश्‍चिम महाराष्ट्र ,मराठवाडा आणि विदर्भ या भागात फिरत राहिले. नेते जिवाची मुंबई करत पण विकास रेंगाळत राहील. आता मुंबईला खऱ्या अर्थाने मुख्यमंत्रिपद मिळाले आहे. त्यामुळे या महानगराला न्याय मिळावा, ही अपेक्षा. तसे घडत नसेल तर तू आत्मदीप हो, या न्यायाने आता मुंबईकरांना स्वत:चे प्रश्न सोडवावे लागतील.

हक्कांसाठी रस्त्यावर यावे लागेल. जगण्याच्या लढाईत व्यग्र असलेल्या मुंबईकराला यासाठी वेळ नसतो, ही राज्यकर्त्यांची सोय आहे. स्पिरीट ऑफ मुंबईच्या नावाने आलिया भोगासी तो सादर असतोच. धोरणलकवा चरमसीमेला पोहोचणे भारताने अनुभवले होतेच, आता परस्परविरोध हेच धोरण होवून बसले आहे. त्याविरोधात आवाज उठवून जाब विचारला जाणार नसेल तर मुंबईकरांना पुन्हा एकदा वाचा आणि स्वस्थ बसा, अशा नशिबाच्या हवाली व्हावे लागेल. 

Edited By - Prashant Patil