महाविकास आघाडीचे सहा महिन्यांचे सरकार ‘कोविड १९’च्या वावटळीचे शिकार झाले आहे. या परीक्षेत तीन भिडू काय कामगिरी करताहेत, त्याची ही कहाणी. 

तीन पक्ष एकमेकांना जोखत असतानाच महामारीचा विळखा पडला. तिजोरी रिती झालीय. खरेतर कोणत्याही नव्या सरकारसाठी दुर्दैवाचे दशावतार दुसरे असू शकत नाहीत. अवघे जग जिथे महामारीने आजारी, तिथे महाराष्ट्र त्यातून सुटणार नाही, हे निश्चित होतेच. प्रश्न होता तो यंत्रणा त्यावर मात करण्यासाठी कामी कशी लागते हा. या चाचणीत ओडिशा पास झाले, केरळ फर्स्ट क्लास मिळवते झाले; अन् मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या विशाल महानगरांची जबाबदारी असलेले महाराष्ट्र नापास होण्याची वेळ आली. 

हेही वाचा  : अर्थव्यवस्थेच्या चाकांना गती देताना ...

या परीक्षेत तीन भिडू काय कामगिरी करताहेत, त्याचीच ही कहाणी. विरोधी पक्ष राजकारण करण्यात मग्न आहे, त्यामुळे या कामगिरीचा पंचनामा करणे अधिकच गरजेचे. काँग्रेस या सरकारमधला छोटा भिडू. या राष्ट्रीय पक्षाचे कर्तृत्व काय, तर राज्यसभा, परिषदेत हाती लागेल ते घेऊन शांत बसणे. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भेट दिली अन् काँग्रेसने नाराजी अशी नव्हती, हे जाहीर करून टाकले. या तितीक्षेचे फळ काय, तर सगळे ठीक. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी नागरिकांच्या हातात पैसा देणारी न्याय योजना राबवण्याचा योग्य आग्रह धरताहेत; पण राज्यातले नेते ती मागणी लावून धरत नाहीत. सत्तेवाचून जगणे कठीण असल्याने काँग्रेस महाविकासाच्या प्रयत्नात साइड रोल बजावत राहील. खरा प्रश्न आहे तो दोन मुख्य पात्रांचा. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी. दोघेही प्रादेशिक, त्यामुळे सगळा जीव या इथल्याच सत्तेत. युती असो की आघाडी, शेवटी परस्परांवर कुरघोडी हाच खरा सहधर्म असतो, हे राष्ट्रवादी जाणतेच; अन् शिवसेना तर ओळखून चुकलीच असावी. त्यामुळे ‘पळा पळा कोण पुढे पळे तो’च्या धर्तीवर ‘करा करा कोण विस्तार करतो’ अशी ठेवण आहे. या दोघांचे उमेदवार बहुतांश मतदारसंघांत परस्परांसमोर असतात, त्यामुळे साहचर्यातला सामना सरळ आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजकारणात यशस्वी आहेत; पण प्रशासनाशी काही देणे-घेणे नसल्याने मावळते मुख्य सचिव अजोय मेहतांकडे कारभार सोपवून मोकळे झाले आहेत. त्यांची सल्लागारपदी नियुक्ती कुणाला आवडो न आवडो; ते राजशकट हाकणार हे उघड आहे. राज्यात कोरोनाचा कहर आहे; पण उपलब्ध अधिकाऱ्यांत मेहता हे सर्वोत्तम आहेत. पण त्यांना राज्य चालवायला देऊन शिवसेनेचे काय भले होणार आहे, हे ठाकरे पितापुत्रांनाच माहीत. शिवसेनेच्या शाखा सक्रिय नाहीत, अॅम्ब्युलन्स रस्त्यावर नाहीत अशा वैफल्यकहाण्या रोज समोर येत आहेत. एकनाथ शिंदे त्यांनी केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका एकापाठोपाठ एक रद्द होत असल्याने नाराज आहेत. या नेमणुका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कारणे दाखवून रद्द करण्यास भाग पाडल्याचे मुख्य कारभाऱ्यांचे लोक सांगतात. खरे - खोटे माहीत नाही; पण केवळ अजित पवारच नव्हे, तर ‘राष्ट्रवादी’चे महत्त्वाचे नेते मंत्रालयात दररोज हजर दिसतात. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्वतःचे स्थान तयार केले. गृहमंत्री अनिल देशमुख राष्ट्रवादीच्या प्रभावळीत तसे डावे; पण ते नागपूर - मुंबई फेऱ्या करत असतात. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील तसेही चांगले प्रशासक. सांगली आटोक्यात आणून ते मुंबईत बसले आहेत. जितेंद्र आव्हाड अती आक्रमक; पण कोरोनाशी दोन हात करून कामाला लागले आहेत. दोनही प्रादेशिक पक्ष. पण ‘राष्ट्रवादी’चे मंत्री मुख्यमंत्री ऐकोत न ऐकोत, बदल्यांचे प्रस्ताव रेटत आहेत. बारामती कोरोनामुक्त व्हावी यासाठी आटापिटा केल्यानंतर पुणे का नियंत्रणात येत नाही, यावर लक्ष आहे. मुंबईत काय सुरू आहे, यावर शिवसेना नेते काही बोलू शकतील काय? पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल धावपळ करताहेत. शिवसेनेचे नेतृत्व आहे तरी कुठे? मंत्रालयाचे सचिवालय झाल्याची जहरी टीका भाजप करतेय; पण कुणी लक्षात घेतेय का? झेंडे अटकेपार नेण्याची नुसती गर्जना करून काय उपयोग, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी झटावे तर लागेल ना? 

शिवसेनेचे नेतृत्व आहे तरी कुठे? 
‘राष्ट्रवादी’ची विस्ताराची खटपट 
काँग्रेस अद्यापही दुय्यम भूमिकेत 
भाजप राजकारण करण्यात मग्न