कुटुंबे विस्तारताहेत, संयुक्त कुटुंबांचे विलगीकरण होते आहे. कमावू लागलेल्या प्रत्येकाला डोक्‍यावर हक्काचे छप्पर हवे आहे. भारतीयांची मानसिकताच आहे ती. गाठीला पैसा नसला तरी मालकीचा पट्टा हवा अन् खिशात छदाम वाजू लागले, की मग त्या ऐपतीला साजेसे घर हवे. महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने एका वर्षासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना मूल्यसवलती देऊ केल्या आहेत. आजवर करापोटी बांधकामदार जी रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करीत ती ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ध्यावर आणली गेली आहे. राज्यात सुमारे तीन कोटी कुटुंबांना हक्काची घरे हवी आहेत. ही कुटुंबे वेगवेगळ्या आर्थिक स्तरातील आहेत खरी; पण सामान्यत: मध्यमवर्गीयांचेच प्रश्न चर्चेत येतात. नियोजनकारांचे, वेगवेगळ्या राजवटींचे लक्षही नेहमीप्रमाणे याच वर्गावर केंद्रित झाले आहे.

महाराष्ट्रासारख्या नागरीकरणात पुढे असलेल्या राज्यात महामुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद अशी महानगरे किंवा शहरे घरबांधणी उद्योगाची केंद्रे आहेत. मुंबई तर देशाची आर्थिक राजधानीच नव्हे, तर रिअल इस्टेटचेही मुख्यालय आहे. भूखंड हे इथले सोने. ‘गोल्डरश’सारखा इथे ‘होमरश’ असतो. भूलभुलैया गल्ल्यांमध्ये ‘आशियाना’ शोधणारे ‘दो दिवाने’ कित्येक. त्यांना मुंबईत काही ठिकाणी एका चौरस फुटासाठी ३० ते ४० हजार तर पुण्यात ५ ते १० हजार मोजावे लागतात हे पाहणीचे निष्कर्ष. या किंमतीत बांधकामसाहित्याचे मूल्य असणार जेमतेम दीड दोन हजार. बाकी सगळा जमिनीचा भाव अन करांचा तगादा. विविध करांपोटी २२ बाबीत सरकारी तिजोरीत माया द्यावी लागते, अशी बिल्डरांची तक्रार. बाल्कनीपोटी कर, पार्किंगपोटी कर. शक्‍य असेल तिथे हरित जमिनी सिमेंटच्या जंगलात परिवर्तीत करायची सवलत लाटणारी बिल्डरमंडळी.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नफेखोरी हा त्यांचा जगण्याचा मंत्र. नियमांची ऐशीतैशी करत खोऱ्याने पैसा ओढणाऱ्या या धनदांडग्यांत राजकारणी आहेत, नोकरशहा आहेत अन्‌ अंडरवर्ल्डचे भाई तर आहेतच आहेत. पूर्वी व्यायसायिक प्यादी असायचे. नंतर ते मोहरे झाले, अन आता तर ते अन राजकारणी एकच झाले आहेत. ही मंडळी कर जास्त असल्याचे सांगत घरखरेदीदारांना अवाजवी किमती मोजायला लावतात, असा सर्वमान्य समज. बिल्डर तो मान्य करीत नाहीत. विक्रीमूल्यातील ३० टक्के रक्कम ही महापालिकेला द्यावी लागते, असे कोष्टकही सार्वजनिक मंचावर उपलब्ध आहे. बडे व्यावसायिक पैसा कमावतात. छोटे मात्र भरडले जातात, ही नेहमीचीच तक्रार. त्यामुळे दिलासा देण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची शिफारस दीपक पारेख समितीने केली.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मुद्रांकशुल्कात सवलत देत या काळात ग्राहकांचे हित साधले गेले होते अन्‌ प्रतिसादामुळे सरकारच्या तिजोरीत करही जमा झाला होता. बांधकाम क्षेत्राला सावरण्यासाठी पारेख समितीच्या शिफारसी स्वीकाराव्यात, असा निर्णय झाला तो त्याच पार्श्वभूमीवर. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांचाही या निर्णयाला पाठिंबा होता; पण काँग्रेसची मानसिक तयारी नव्हती. बांधकाम व्यायसायिकांच्या गटाने काँग्रेसचे हवे नको पाहिले नाही, अशी चर्चाही रंगली. खरे खोटे माहीत नाही; पण अखेर प्रिमीयममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय झाला.

फायदा ग्राहकांना मिळणार का?
आता प्रश्न आहे तो या निर्णयाचे लाभ खरेदीदारांना मिळणार का हा. घर बांधण्यासाठी जन्मभराची मिळकत खर्च करणाऱ्या सामान्यांपर्यंत हे लाभ पोहोचले तर सरकारबद्दल कृतज्ञ भावना व्यक्त होईल हे खचित. पण भाव किती पडले किंवा सरकारी निर्णयाचा लाभ जनतेला कसा पोहोचवावा हे ठरवणार कोण?आजवर अगदी बारकी जागाही आभाळाला भिडणाऱ्या भावात विकली जाई. दर ठरवणारी यंत्रणा कोण? त्यावर नियंत्रण कोणाचे हे प्रश्न जोवर मार्गी लागत नाहीत, तोवर श्रेय मिळू शकणार नाही हे सरकारला कळत असेलच.

सवलतीच्या वर्षानंतर लगेचच महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. त्याकडे लक्ष ठेवून निर्णय घेतला गेला असला तर तेही सत्तारहाटीनुसारच; पण सरकारी तिजोरीतला निधी कमी करणारा निर्णय घेतला गेला तर त्याचे फायदे जनतेपर्यंत पोहोचायला हवेत. सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न हा पैसा कमावण्याचा विषय होवू नये एवढेच. मुंबई परिसरात दोन लाख ८८ हजार सदनिका बांधून तयार आहेत, पण खरेदीला उठाव नाही, हे वास्तव पुरेसे बोलके आहे.

Edited By - Prashant Patil