आरोप-प्रत्यारोप आणि गोंधळात विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन वाहून जाता कामा नये. जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांची खोलात जाऊन चर्चा सभागृहांत व्हायला हवी. मात्र, सत्ताधारी आणि विरोधकांचा पवित्रा पाहता त्याविषयी शंका निर्माण होते.

तब्बल ४७ वर्षांनी नागपुरात होत असलेले विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या गाजविण्याचा विरोधकांनी चंग बांधला असला आणि सरकारच्या कामांची जंत्री सादर करण्याची संधी म्हणून सत्ताधारी या अधिवेशनाकडे पाहात असले तरी सर्वसामान्य जनतेच्या हाती काय लागेल, हा प्रश्‍नच आहे. जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांवर खोलात जाऊन चर्चा व्हावी, ही विधिमंडळांतील कामकाजाकडून अपेक्षा असते; परंतु दुर्दैवाने राजकीय डावपेचांचे निमित्त म्हणून प्रामुख्याने त्याकडे पाहिले जात आहे. नागपूर करारानुसार एक अधिवेशन नागपूरला घ्यायचे, म्हणून हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेतले जाते; पण त्यातून विदर्भाच्या हातीदेखील काय पडते, याचे उत्तर फारसे समाधानकारक नाही. या अधिवेशनाची दिशा काय असेल हे सोमवारीच विरोधकांनी स्पष्ट केले आहे. नवी मुंबईत कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या जमिनीच्या व्यवहारावरून विरोधकांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य केले आहे. संजय निरुपम यांनी हा आरोप पत्रकार परिषदेत केला असला, तरी या वेळी पृथ्वीराज चव्हाण, रणदीप सूरजेवाला हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेतेही उपस्थित होते. त्यावरून इरादे स्पष्ट होतात. या आरोपाची वेळही लक्षात घेतली पाहिजे. पावसाळी अधिवेशनाच्या ऐन तोंडावर हा आरोप करण्यामागे निश्‍चित हेतू आहे. एकंदरीत, या अधिवेशनात नगरविकास, गृह व शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न व त्यानिमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच विरोधकांच्या ‘टार्गेट’वर राहतील, हे स्पष्ट आहे. मुख्यमंत्री व सरकारवर झालेले हे आरोप खरे की खोटे, त्यात राजकारण किती, हा वेगळा मुद्दा आहे. पण असे आरोप करून धुरळा उडवून दिला की सत्ताधारीदेखील सगळी शक्ती पणाला लावून त्यांना उत्तरे देण्यात गुंततात आणि चर्चा होण्याऐवजी शक्तिप्रदर्शन आणि आव्हान-प्रतिआव्हाने असे आखाड्याचे स्वरूप अधिवेशनाला येते. या वेळी तरी गोंधळात अधिवेशन वाहून जाऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था स्थितीविषयी अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत, यात शंका नाही आणि ते सभागृहात मांडणे हे विरोधकांचे कामच आहे. त्यामुळे सरकारकडे याबाबत जाब मागायलाच हवा. मुख्यमंत्र्यांच्या शहरात रोजची सकाळ खुनाच्या बातमीनेच उजाडत आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील ऐन वर्दळीच्या वस्तीत भरदिवसा एका तरुणीला भोसकले जाते. ही स्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या शहराची असेल, तर संपूर्ण राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था चांगली आहे, असे हे सरकार कोणत्या तोंडाने सांगणार आहे? एखादी अफवा साथीच्या रोगासारखी पसरते आणि त्यातून झुंडी कायदा हातात घेतात. अशाच बेभान जमावाकडून भटक्‍या समाजातील पाच निरपराध व्यक्तींची जमावाकडून निर्घृण हत्या करण्यात येते. तरीही राज्याचे गृह खाते सक्षमतेने काम करीत आहे, असा दावा असेल तर सक्षमतेची व्याख्या बदलावी लागेल.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवरही विस्तृत चर्चा व्हायला हवी. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. विदर्भात तर बोंड अळीने केवळ कापूसच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जगण्याच्या इच्छेलाच पोखरून काढले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांना सर्वाधिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. ‘गेल्या सर्व सरकारांपेक्षा आमचे कर्जमाफीचे पॅकेज सर्वांत चांगले व परिणामकारक आहे’, ही टिमकी समाजमाध्यमांतून वाजवणे सोपे आहे; पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्याच्या वाट्याला काय येत आहे? कर्जमाफीच्या पॅकेजचे ते चांगलेपण शेतकऱ्यांच्या पदरात किती पडले? ती कर्जमाफी नोकरशाहीने अनेकांच्या पदरात पडूच दिली नाही. वेगवेगळ्या अटी-शर्तींचे फास टाकल्याने शेतकरी कोरडाच राहिला आहे. पावसानेदेखील दडी मारल्याने आव्हाने गडद होणार आहेत. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतो आहे. तरुणांसाठी रोजगारसंधी निर्माण करण्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले होते आणि मोठा वर्ग याबाबतीत सरकारकडे अपेक्षेने पाहात आहे. या बाबतीत नेमके काय प्रयत्न होत आहेत, याचा लेखाजोखा सभागृहात मांडला जायला हवा आणि विरोधकांनी तो तसा मांडण्यास सरकारला भाग पाडायला हवे. एकूणच सध्याच्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्या दृष्टीने खरे म्हणजे विचारमंथन व्हायला हवे. चांगले निर्णय घेण्यासाठी व ते अमलात आणण्यास वेळ मिळावा म्हणून नागपुरात पावसाळी अधिवेशन घेतल्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला असला, तरी तो कितपत फलद्रूप होईल, याबाबत शंका वाटते ती पूर्वानुभवामुळे. त्यामुळेच आजवर जशी आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात अधिवेशने गुंडाळली गेली, तसेच या अधिवेशनाच्या बाबतीत घडू नये, एवढी आशा व्यक्त करणेच फक्त आपल्या हाती आहे.