ऍट्रॉसिटी कायद्यावरून सध्या सुरू असलेला गोंधळ हा मतांच्या राजकारणाचा भाग आहे, म्हणून अधिक दुर्दैवी आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीची ही रणनीती आहे. राजकीय लाभासाठी सामाजिक संघर्ष पेटविण्याच्या या सापळ्यात किती अडकायचे ही विरोधी पक्षांनीच ठरवायचे आहे ! 

इनजस्टिस एनिव्हेअर इज थ्रेट टू जस्टिस एव्हरीव्हेअर - मार्टिन ल्यूथर किंग (ज्यु.) 

कायदे चांगल्या हेतूनेच केले जात असतात. दुर्दैवाने त्यांच्या सदोष अंमलबजावणीमुळे, तसेच त्या कायद्याचे काटेकोर पालन करण्यापेक्षा त्यातील पळवाटा शोधून प्रसंगी त्याचा गैरवापर करण्यामुळे कायदे बदनाम होतात. त्यामुळे त्यामागील खरा हेतू पराभूत होतो. अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची (ऍट्रॉसिटी) अशीच काहीशी गत झालेली आहे. या कायद्याबद्दल लिहिणे, बोलणेही जोखमीचे होऊ लागले आहे. वस्तुनिष्ठ भूमिका घेतल्यास तुम्ही तत्काळ 'दलितविरोधी, मनुवादी, उच्चवर्णीयांचे दलाल' होता किंवा त्याच्या उलट म्हणजेच 'उच्चवर्णीयांचे शत्रू, दलितांची मते मिळविण्यासाठी त्यांची चापलूसी करणारे' वगैरे होता. परंतु, देशातील कायद्यांचा वापर सामाजिक कल्याणापेक्षा मतांच्या राजकारणासाठी अधिक होतो ही वस्तुस्थिती सोयीस्करपणे नजरेआड केली जाते. सध्या या कायद्यावरून सुरू असलेला गोंधळ हा मतांच्या राजकारणाचाच भाग आहे, म्हणून अधिक दुर्दैवी आहे. या देशात 'खैरलांजी' घडते आणि 'कोपर्डी'ही घडते. कायद्याची वस्तुनिष्ठता मानायची की मतांच्या राजकारणाची हे राजकीय पक्षांनी ठरविण्याची ही वेळ आहे! 

राजस्थानातील वाळवंटी जिल्हा बाडमेर! तेथे तशी लोकवस्ती विरळच आहे. अशा ठिकाणी घटनात्मक पदावर असलेली एखादी व्यक्ती वारंवार येऊ लागली, तर ती बाब लपून राहात नाही. एका स्थानिक पत्रकाराने या प्रकाराचा मागोवा घेतला असता, त्याला संबंधित प्रकरण 'गुलाबी' असल्याचे आढळून आले. त्या पत्रकाराने त्याचा गौप्यस्फोट केल्यावर घटनात्मक पदावरील संबंधित व्यक्ती खवळणे स्वाभाविक होते. पण घटनात्मक पदावरील व्यक्ती होती बिहारमधली व पत्रकार राजस्थानातला! राजस्थानात कारवाई करणे म्हणजे प्रकरणाचा बभ्राच अधिक झाला असता. मग त्या 'साहेबां'नी शक्कल लढवली. बिहारमधील एका दलित व्यक्तीला हाताशी धरले आणि संबंधित पत्रकाराविरुद्ध दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली तक्रार करायला लावली. त्या दलित व्यक्तीला हा पत्रकार कोण हे माहिती नाही व त्या पत्रकाराने जन्मात बिहारचे तोंड पाहिले नव्हते. तक्रारीत त्याचे नावदेखील चुकीचे असल्याचे निष्पन्न झाले. पण 'साहेबां'च्या हुकमाची तामिली झाली. बिहार पोलिसांनी बाडमेरला जाऊन संबंधित पत्रकाराला अटक करून तुरुंगात टाकले. या कायद्याखालील गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने हा पत्रकार काही महिने पोलिसांच्या छळाला तोंड देत राहिला. अखेर हे प्रकरण दिल्लीतील पत्रकार संघटनांपर्यंत पोचले. त्यांनी हस्तक्षेप केला आणि बिचाऱ्या पत्रकाराची नुकतीच सुटका झाली. 

2009ची लोकसभा निवडणूक! मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर शिर्डी मतदारसंघ राखीव झाला. साहजिकच साखर कारखाना आणि संलग्न संस्थांचे जाळे व त्या सामर्थ्याच्या जोरावर राजकारणाचे केंद्र असलेल्या या परिसरातील सर्वार्थाने मातब्बर असलेल्या मंडळींच्या राजकारणाला मर्यादा निर्माण झाली. शिर्डीतून अनुसूचित जातीचा उमेदवार कोण, हा प्रश्‍न भेडसावण्याची वेळ आली. उमेदवाराच्या शोधमोहिमेत त्या वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर असलेले रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांनी या जागेवर हक्क सांगितला. परंतु, त्यांच्या उमेदवारीला हरकती घेण्यात आल्या. त्यामध्ये या कायद्याखाली या जिल्ह्यातील साखर कारखाने व अन्य संस्था यांच्या विरोधात ज्या प्रचंड तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, त्या मुद्यावर गाडे अडले होते. त्यातील अनेक प्रकरणे ही निराधार व त्रास देण्यासाठी असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. त्या तक्रारी मागे घेण्याची अट घालण्यात आली, असे सांगण्यात आले होते. आठवले निवडणुकीला उभे राहिले, पण हरले. 

दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात सौम्यता व शिथिलता आणण्याची शिफारस केली होती. नुसत्या तक्रारीवरून, शाहनिशा न करता एखाद्याला अजामीनपात्र ठरवून गजाआड करणे उचित नसल्याची भूमिका न्यायालयाने घेतली. तक्रार आल्यानंतर जिल्हा पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकरवी संबंधित तक्रार सूडबुद्धीने केलेली नाही ना याची खातरजमा करण्याची अट न्यायालयाने घातली. केवळ तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल केला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्याविरुद्ध तक्रार आल्यास त्याची नियुक्ती करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या बाबीत वरिष्ठ पोलिस अधीक्षकाचा अहवाल आवश्‍यक करण्यात आला. तसेच गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जामीन देण्याबाबतही सौम्य भूमिका न्यायालयाने घेतली. 

याविरुद्ध प्रचंड गदारोळ झाला. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, रामविलास पास्वान यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली. देशभरात दलित संघटनांनी याविरुद्ध आवाज उठविला. भाजपच्या अंतर्गतही विरोधाचे सूर उमटले. सरकारने न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल करण्यासाठी संसदेत पुन्हा विधेयक आणून जुन्या तरतुदी फेरस्थापित केल्या. सर्वपक्षीय संमतीमुळे या विधेयकावर चर्चा न होता ते मंजूर करण्यात आले. यामुळे उच्चवर्णीय मंडळी खवळून उठली असून, त्यांनी आता आंदोलन सुरू केले आहे. उत्तर भारतातील राजपूत सेना आणि तत्सम उच्चवर्णीयांच्या संघटनांनी मध्य प्रदेशात 'बंद' पुकारला व हिंदीभाषक राज्यांमध्येही "बंद'चे आवाहन केले होते. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पण वातावरणाची निर्मिती करण्यात ते यशस्वी झाले. यातील बहुसंख्य संघटना या सत्ताधारी पक्षाशी संलग्न असलेल्या होत्या. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष आणि सरकार उच्चवर्णीयांच्या बाजूने आहे की दलितांच्या असा गोंधळ निर्माण होणे अटळ आहे. 

केंद्रातील वर्तमान राजवट ही 'सामाजिक समरसते'चा सिद्धांत मानणारी आहे. समरसता याचा अर्थ कोणत्याही सामाजिक समूहाने स्वतःची स्वतंत्र ओळख न राखता भारतीयत्व-हिंदुत्वामध्ये ती ओळख विलीन करणे हा आहे. केवळ समरस व एकरूप समाजनिर्मितीचे त्यांचे स्वप्न आहे. त्यामुळे या राजवटीचे दलित प्रेम किती खरे आहे हे ज्याचे त्याने ओळखावे. परंतु, अत्यंत हुशारीने हा वाद निर्माण करण्यात आला आहे व त्यामागे निव्वळ मतांचे राजकारण आहे. ज्याप्रमाणे गोरक्षा, नोटाबंदी, "जीएसटी', सर्जिकल स्ट्राईक व राफेल विमान खरेदी प्रकरण या मुद्यांचा आपल्या राजकारणासाठी यशस्वी वापर करून सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षांवर मात केली, त्याच मालिकेत दलित अत्याचारविरोधी कायद्याच्या मुद्याचा समावेश करावा लागेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठीची ही रणनीती आहे. आर्थिक आघाडीवर घोर अपयश असल्याने सामाजिक संघर्ष पेटविण्याचे हे राजकारण आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या या सापळ्यात विरोधी पक्ष किती अडकणार हे त्यांनीच ठरवायचे आहे ! 
व्हेन मेन आर प्युअर लॉज आर यूसलेस, व्हेन मेन आर करप्ट लॉज आर ब्रोकन ! - बेंजामिन डिझायरेली.