देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीविषयी कोणी कितीही दावे-प्रतिदावे केले, तरी आकडे नेहमीच सत्य बोलतात, कारण यारुपाने आरसाच तुमच्यासमोर धरला जात असतो. या आरशातील प्रतिबिंब "आयना झूठ नहीं बोलता'ची प्रचीती देत असते. मोदी सरकारने आपल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत आर्थिक आघाडीवर अनेक धाडसी निर्णय घेतले आणि त्याची चर्चाही त्या त्या वेळी जोरात झाली. त्यात नोटाबंदी, जीएसटी यांसारख्या विविध निर्णयांचा समावेश होता. त्याचे चांगले परिणाम भविष्यात दिसतील, असे सांगितले जात असले, तरी आज दिसणारे चित्र तितकेसे बरे नाही, हेच आकडेवारीतून दिसून येत आहे. 

केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेकडून नियमितपणे जे आकडे जाहीर केले जातात, त्यात चलनवाढीचा दर आणि औद्योगिक उत्पादन दर किंवा निर्देशांक हे अधिक महत्त्वाचे मानले जातात. यापैकी चलनवाढीच्या दरावरून महागाईसारख्या ज्वलंत विषयाचे खरे रूप समोर येत असते. नुकत्याच संपलेल्या फेब्रुवारी महिन्यात किरकोळ महागाई निर्देशांकाने 2.57 टक्‍क्‍यांचा आकडा गाठला. मागील चार महिन्यांच्या तुलनेत या निर्देशांकाने सर्वाधिक वाढ नोंदविली असली, तरी ही आकडेवारी सध्यातरी फार चिंताजनक वाटत नाही. अर्थात, सर्वसामान्य जनतेला महागाईचा चटका बसू लागला आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

दुसरीकडे, औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्देशांकातील घसरण अधिक काळजी करण्यासारखी आहे. मागील दोन महिन्यांतील सर्वांत कमी वाढ या काळात नोंदविली गेली आहे. डिसेंबर महिन्यात त्याचा दर 2.6 टक्के होता, तर जानेवारी महिन्यात 1.7 टक्‍क्‍यावर घसरला आहे. सरकारने आर्थिक क्षेत्रात घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम आज व्यापार, उद्योग क्षेत्रात जाणवत आहे आणि त्याचाच परिपाक म्हणून औद्योगिक उत्पादनवाढीचा दर उतरत आहे. 

अर्थव्यवस्थेची तब्येत दर्शविणारे हे आकडे म्हणूनच दखल घेण्यासारखे आहेत. कारण एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीच्या दरावर त्याचा परिणाम होऊन विकासदर आणखी खाली येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. त्याची दखल आता रिझर्व्ह बॅंकेला घ्यावी लागेल, असे वाटते.

औद्योगिक उत्पादनाच्या वाढीला चालना देण्याचा दबाव रिझर्व्ह बॅंकेवर राहील. आगामी पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दरामध्ये आणखी कपात करण्याचे पाऊल उचलावे लागण्याची शक्‍यता आहे.