रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते, ते आर्थिक परिस्थितीच्या संदर्भात बदललेल्या काही घटकांमुळे. खनिज तेलाच्या दरांनी दिलेला ताण काहीसा सैलावल्याने आणि अन्नधान्याच्या दरवाढीतील घट यामुळे "रेपो दरा'बाबत रिझर्व्ह बॅंक वेगळा विचार करेल, अशी हवा तयार झाली होती. त्याला मुख्य कारण अर्थातच निवडणुकांची रणधुमाळी हे आहे. व्याजदरांत जर कपात झाली, तर बाजारात पैसा जास्त प्रमाणात उपलब्ध होईल आणि आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण झालेला गारठा कमी होईल, अशी आशा केंद्र सरकारला, विशेषतः अर्थमंत्रालयाला वाटते. विकासाचे दृश्‍य फलित दाखवता यावे; निदान तसे वातावरण निर्माण व्हावे, ही सत्ताधाऱ्यांची इच्छा असणारच. त्यामुळेच याबाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेवर दबाव होता. पण, त्या दडपणाला बळी न पडता ऊर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने रेपो दर साडेसहा टक्के कायम ठेवला. त्यांची ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. दोन कारणांसाठी त्यांचे हे सावधपण योग्य ठरते.

एकतर सध्या जे मळभ दाटलेले आहे, त्याचे एकमेव कारण चढा व्याजदर हे नाही. उत्पादनाच्या आणि विकासाच्या चाकांना वेग येण्यासाठी धोरणात्मक सातत्य, आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाची नेटाने अंमलबजावणी, जागतिक पातळीवरील परिस्थितीची पुरकता, असे अनेक घटक निर्णायक ठरतात. दुसरे म्हणजे खनिज तेल आणि अन्नधान्य दराची परिस्थिती सारखी बदलते आहे. फेब्रुवारीच्या सुमारास रब्बीच्या उत्पादनाचे आकडे येऊ लागतील. पाऊस कमी आणि असमान झालेला असल्याने अन्नधान्य उत्पादनाचे चित्र काय दिसते, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. केवळ आत्ताच्या आकड्यांच्या आधारावर कोणत्याही निष्कर्षाप्रत येणे चुकीचे ठरेल. सध्या समोर दिसणाऱ्या आर्थिक प्रवाहांमध्ये काही किमान सातत्य दिसल्याशिवाय धोरणात्मक बदल करणे हे धोक्‍याचे असते. चलनविषयक धोरण समितीने ते भान राखले आहे. या संस्थेची स्वायत्तता झाकोळली किंवा पार लयाला गेली, अशा प्रकारचे आरोप होत असले, तरी तशी वस्तुस्थिती नाही, हे रिझर्व्ह बॅंकेने या निर्णयातून दाखवून दिले आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेला आणखी एक निर्णय महत्त्वाचा असून, गृहकर्ज घेणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देणारा आहे. हे कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मध्यमवर्गीय आहेत. घरबांधणी क्षेत्राला चालना देणे हे अनेक कारणांसाठी केंद्र सरकारला आवश्‍यक वाटत असते. घरबांधणीमुळे उपलब्ध होणारा रोजगार आणि आनुषंगिक साखळीमुळे मागणीला येणारा उठाव, हे अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्‍यक असते. म्हणजेच जो गृहकर्ज खरेदीदार आहे, तो सरकारच्या धोरणांना पुरक भूमिका बजावत असतो. दुसरे म्हणजे त्याचे होणारे घरच बॅंकेकडे तारण असल्याने कर्जाच्या बाबतीतील बॅंकेवरची जोखीम अगदीच कमी असते. हे सगळे लक्षात घेता या कर्जदारांना काही ना काही दिलासा मिळणे आवश्‍यक आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने तसा मनोदय यापूर्वीच व्यक्त केला होता. त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे कर्जदर ठरविण्याच्या बाबतीत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न. घरखरेदीच्या कर्जावर सध्या जो बदलता दर (फ्लोटिंग रेट) ठरविला जातो, तो प्रत्येक बॅंक कर्ज वितरणासाठी येणारा खर्च गृहीत धरून त्यानुसार ठरवते. तांत्रिक परिभाषेत याला "मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट' (एम.सी.एल.आर.) असे म्हटले जाते. परंतु, तो खर्च कशा रीतीने ठरविला, याविषयी ग्राहकाला काहीच समजत नाही. याचे कारण हे सगळे त्या-त्या बॅंकांच्या अंतर्गत पातळीवर ठरते. त्याऐवजी जर एखादा बाह्य आधारभूत निकष (बेंचमार्क) ठरवला, तर बऱ्याच प्रमाणात पारदर्शकता येईल आणि सध्यापेक्षा तुलनेने गृहकर्ज स्वस्त होऊ शकेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने याविषयी नेमलेल्या अभ्यासगटाने सुचविले.

दोन्ही बाजूंना किफायतशीर ठरेल, असा दर यातून निश्‍चित होऊ शकतो, असाही विश्‍वास या अभ्यासगटाने व्यक्त केला आहे. हा बाह्य बेंचमार्क कोणता असेल, हे मात्र अद्याप रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केलेले नाही. रेपो दर कमी झाल्यानंतरही बॅंकांनी त्या कपातीचा फायदा ग्राहकांना देण्यात आजवर हात आखडता घेतल्याचेच दिसून आले आहे. तसा तो घेताना जी कारणे बॅंकांकडून सांगितली जातात, त्यावर डोळे झाकून विश्‍वास ठेवणे एवढेच ग्राहकांच्या हाती उरते. पण, रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दर कमी केल्यानंतर कोणता व्याजदर निश्‍चित करायचा, हे जर एखाद्या पद्धतशीर रीतीने आणि शास्त्रशुद्ध निकषांवर ठरू लागले, तर ग्राहकांना दिलासा मिळेल. नव्या योजनेचा तो हेतू आहे.