निवडणुकीच्या महा-उत्सवाची खऱ्या अर्थाने सांगता आता काही तासांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे "आली घटिका समीप!' असे वातावरण सर्वदूर आहे. चारच दिवस आधी या परिणतीबाबतची अनेक भाकिते विविध वृत्तवाहिन्या व अन्य संस्थांनी वर्तवली आणि त्यात महद्‌अंतर असले, तरी "निवडून येणार तर मोदीच!' यावर सर्वच मतदानोत्तर चाचण्यांनी शिक्‍कामोर्तब केले. या भाकितांमुळे उत्साहित होऊन सत्तास्थापनेसाठी आवश्‍यक ती पावले भारतीय जनता पक्ष व त्याच्या मित्रपक्षांनी उचलली आहेत. राजधानी दिल्लीत बुधवारी झालेल्या "एनडीए'च्या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर एकमुखी शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

भाषणांतून आणि पत्रकार परिषदांतून स्वबळावर सत्ता मिळविणार, अशा कितीही वल्गना केल्या जात असल्या, तरी आघाडीतील अंतर्गत ऐक्‍य ही बाब निकालानंतरच्या परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाची असेल. भाजपच्या नेतृत्वाने हे ओळखले आहे, हे या सगळ्यातून स्पष्ट झाले. अमित शहा यांनी आयोजित केलेल्या मेजवानीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळण्यात आली. गेली साडेचार वर्षे भाजपशी उभा दावा घेणारी शिवसेना यात आघाडीवर होती, हे या मेजवानीचे आणखी एक फलित! पुढे चार महिन्यांत होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत मोदी-शहा यांनी आपल्याला गेल्या वेळेप्रमाणे तोंडघशी पाडू नये, यासाठी शिवसेनेने केलेली ही मोर्चेबांधणी होती, हे उघड आहे. 

दुसरीकडे कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीतून नेमके काही म्हणजे देशाच्या राजकारणाला वेगळी दिशा देणारे नेपथ्य उभे राहते काय, हे मात्र निवडणूक निकालांवरच अवलंबून असेल. मतदानोत्तर चाचण्यांनी दिलेला कौल मान्य करण्यास विरोधी पक्ष तयार नसून, या चाचण्यांच्या निष्कर्षांनंतरही आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, एम. के. स्टॅलिन, एच. डी. देवेगौडा आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या भेटी घेतल्या. त्या सर्वांना भाजपविरोधी व्यासपीठावर एकत्र आणण्याचे प्रयत्न त्यांनी चालविले आहेत. एवढेच नव्हे, तर मतदानोत्तर चाचण्यांनंतर त्यांच्या या हालचालींना अधिक वेग आला आहे. त्या आधी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी दाक्षिणात्य राज्यांतील पक्षांचा "फेडरल फ्रंट' स्थापून भाजप व कॉंग्रेस यांना शह देण्याचा सुरू केलेला प्रयत्न आता सोडून दिलेला दिसतो! या दोन्ही घटनांचा अर्थ वेगवेगळ्या पद्धतीने लावता येऊ शकतो.

एनडीएच्या दृष्टीने चंद्राबाबू याआधीच दूर गेले असले, तरी चंद्रशेखर राव जवळ येऊ शकतात. अर्थात, या जर-तरच्या गोष्टी आहेत. लोकांनी जर निर्णायक कौल दिला, तर सत्तास्थापनेची प्रक्रिया सुरळीत होईल; परंतु तो कौल जर संदिग्ध असेल, तर राजकारणात बऱ्याच उलथापालथी घडू शकतात, एवढाच या सगळ्याचा अर्थ. नवी दिल्लीत मंगळवारी त्याचमुळे दोन्ही आघाड्यांचे नेते सावध पवित्र्यात असल्याचे दिसत होते. या निवडणुकीत ढोबळमानाने मोदीप्रेमी आणि मोदीविरोधी अशा दोन ठळक छावण्या तयार झाल्या हे खरे असले, तरी प्रादेशिक पक्षांच्या दृष्टीने इतरही अनेक बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यांना आपापल्या राज्यांतील बस्तान अधिक पक्के करण्यात रस असतो. त्यामुळे प्रत्येक जण निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा त्यादृष्टीने कसा उपयोग करून घेता येईल, हे पाहणार. 

लोकसभेबरोबरच ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्‍कीम या राज्यांवर राज्य कोणाचे, याचाही कौल तेथील मतदारांनी दिला आहे. ओडिशात नवीन पटनाईक हे सत्ता राखतील, याबाबत कोणाच्याही मनात संदेह नसला, तरी आंध्र प्रदेशाबाबत कमालीची उत्सुकता आहे. त्याशिवाय, तमिळनाडू आणि गोवा या दोन राज्यांतील पोटनिवडणुकांवर तेथील सरकारांचे भवितव्य अवलंबून आहे. तमिळनाडूत सत्ताधारी अण्णा द्रमुकमधून बाहेर पडलेल्या 18 आमदारांना निलंबित करण्यात आले आणि उच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्‍कामोर्तब केल्यामुळे तेथे या जागांसाठी पोटनिवडणूक झाली. त्यांच्या निकालांवर तमिळनाडूतील भावी सत्ताधारी कोण, हे ठरणार आहे.

गोव्यात मनोहर पर्रीकर नसताना झालेल्या पोटनिवडणुका, तसेच लोकसभेच्या दोन जागा, यामध्ये भाजपची कसोटी लागणार आहे. शिवाय, तेथील भाजप सरकारचे भवितव्यही त्यामुळे हेलकावे खात आहे. मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकात आमदारांना वश करून सत्ता मिळते का, यावर भाजपचा डोळा असल्याचे दिसते.

एकूणातच विविध कारणांनी यंदाचा हा महाउत्सव कमालीची उत्सुकता ताणणारा ठरू पाहत आहे. या तणावातून जनता काही तासांतच बाहेर पडणार असली, तरी त्यानंतरचे महानाट्य हे अर्थातच दिल्लीत रंगणार आहे. तसेच, मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्ष खरे ठरतात किंवा कसे, या प्रश्‍नाचे उत्तरही आजच मिळणार आहे.