सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही अध्यादेशाद्वारे दिल्लीतील नोकरशहांबाबत नायब राज्यपालांना अधिकार देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. लोकशाही आणि संघराज्य व्यवस्थेचा तो अनादरच म्हटला पाहिजे. बादशहाचा प्राण पिंजऱ्यातील पोपटाच्या गळ्यात असल्यावर काय होते, ते सांगणारी एक कथा सर्वश्रुत आहे. मात्र, केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील राजधानी दिल्लीतील सरकारची कोंडी करण्यासाठी जी काही पावले उचलली आहेत,

ते बघता या कथेची आठवण होणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अवघ्या दहा दिवसांपूर्वी अत्यंत महत्त्वाचे दोन निकाल दिले होते. एक महाराष्ट्रातील सत्तांतरासंबंधात होता; तर दुसरा होता दिल्लीतील नोकरशहांबाबत, म्हणजेच दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर कोणाचे नियंत्रण असेल या प्रश्नाचे उत्तर देणारा होता. महाराष्ट्रासंबंधात या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाबाबत मतमतांतरे उभी राहिली.

मात्र, दिल्लीच्या प्रशासनासंबंधातील याच घटनापीठाने ‘हे नियंत्रण तेथील स्थानिक सरकारचेच (म्हणजे ‘आप’ सरकारचे) असेल, असा निर्वाळा अत्यंत सुस्पष्ट शब्दांत दिला होता. त्यामुळे मोदी सरकारच्या नाकाला मिरच्या झोंबणेही स्वाभाविक होते. सर्वोच्च न्यायालय उन्हाळी सुटीवर असतानाही केंद्र सरकारने या निकालावर कुरघोडी करणारा अध्यादेश जारी केला आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या नोकरशहांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार पुन्हा एकदा तेथील नायब राज्यपालांच्या हाती आले आहेत.

एवढेच नव्हे तर घटनापीठाच्या या निकालात काही त्रुटी असून, तो मूलभूतरीत्याच चुकीचा असल्याचा दावा केला आहे! दिल्लीतील जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारपेक्षा राष्ट्रपतींनी तेथे नियुक्त केलेले राज्यपाल किंवा केंद्र सरकार हेदेखील लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वानुसारच असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. यामुळे केंद्र सरकार आणि ‘आप’ यांच्यात संघर्षाची आणखी एक ठिणगी पडली आहे.

मात्र, सरकारांमधील या संघर्षापेक्षाही सर्वोच्च न्यायालय किंबहुना देशातील न्यायसंस्था आणि मोदी सरकार यांच्यातला संघर्ष अधिक महत्त्वाचा आहे. केवळ दिल्ली सरकारच नव्हे तर न्यायसंस्थेवरच कुरघोडीचा मोदी सरकारचा हेतूही यानिमित्ताने दिसतो. हा अध्यादेश जारी केल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठाच्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे;

तर ‘आप’ सरकारने या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे. केंद्रीय कायदामंत्री पदावरून किरेन रिजीजू यांना घालवून त्यांच्या जागी अर्जून राम मेघवाल यांना आणण्यात आले. या खांदेपालटमागे सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायाधीशांना टिकेचे लक्ष्य करण्याच्या रिजीजू यांनी चालवलेल्या उद्योगाला लगाम लावण्याचा आणि न्यायव्यवस्थेशी जमवून घेण्याचे सरकारचे धोरण आहे की काय, असा कयास होता. तथापि, घटनापीठाच्या आदेशानंतरही सरकारने उगारलेले अध्यादेशाचे हत्यार केंद्र आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचेच सांगत आहे.

या अध्यादेशामागील हेतू काहीही असले तरी त्यामुळे देशाची लोकशाही तसेच आपल्या राज्यघटनेने उभी केलेली संघराज्य व्यवस्था यावरच मोठा आघात होऊ शकतो, याकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. मात्र, त्यावर पांघरूण घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मिळालेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून ‘आप’ सरकार शासकीय अधिकाऱ्यांना धमकावत आहे, त्यामुळेच हा अध्यादेश काढणे भाग पडल्याची भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे.

देशातील कोणत्याही राज्यात सत्तांतर झाले की, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या तसेच बदल्या करण्याची प्रथा या देशात पूर्वापार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने राज्य सरकारच्या याच अधिकारावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला आपल्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला नाही, तर घटनेनेच दिलेल्या हक्कांचा तो अवमान ठरेल,’ असे यावेळी केंद्र सरकार तसेच नायब राज्यपाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले होते.

दिल्ली सरकारला आपल्या राज्यघटनेनेच विशेष स्थान बहाल केले आहे. राजधानीतील सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलिस तसेच जमिनींचे व्यवहार हे तीन विषय वगळता बाकी दिल्ली सरकार आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने नोकरशहांवर नियंत्रण ठेवू शकते, असेही निकालात स्पष्ट केले आहे. तरीही या निकालास निष्क्रिय करण्याचे काम केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे केल्याचे दिसते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशात २०१४मध्ये भाजपचे सरकार आल्यापासून दिल्लीच्या प्रत्येक नायब राज्यपालांनी लोकशाही, संघराज्य व्यवस्थेतील कारभाराची पद्धत यासंबंधातील मूलभूत तत्त्वांचा अनादर कसा केला,

ते अनेकदा स्पष्टही झाले आहे.आपल्या या अध्यादेशामुळे विरोधकांना एकाच व्यासपीठावर येण्याची आयतीच संधी मिळू शकते, याचेही भान या टोकाच्या ‘आप’द्वेषामुळे मोदी सरकारला आले नाही, याचेही दर्शन गेल्या ३६ तासांतील घडामोडींमुळे देशाला घडले आहे. काँग्रेसबरोबरच ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस, लालूंचेप्रसाद यादव यांचे राष्ट्रीय जनता दल तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष इत्यादी पक्षांनी हा अध्यादेश म्हणजे एकाच वेळी सर्वोच्च न्यायालय तसेच संघराज्य व्यवस्था यांच्यावर मोदी सरकारने ‘बुलडोझर’ चालवून केलेला हल्ला, असे म्हटले आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनीही या अध्यादेशाबद्दल केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले आहेत. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुटी संपेल तेव्हा भाजप विरुद्ध ‘आप’ आणि मुख्यत्वे केंद्र विरुद्ध न्यायसंस्था हा वाद थेट कोर्टाच्या चावडीवरच रंगणार, असेच चित्र आहे.