सातत्याने तोट्यात चाललेल्या कंपनीचे काय करायचे, या प्रश्‍नाला कायद्याच्या दृष्टीने पूर्वी काही उत्तर नव्हते. "जगण्याने छळले होते' अशी या कंपन्यांची अवस्था होत असे; परंतु सुटकेचा मार्ग नव्हता.

संबंधित कंपनीवर अवलंबून असलेल्यांची, कर्ज देणाऱ्यांची अवस्थाही बिकट होत असे. मालमत्ता विकून निदान काही पैसे मोकळे करण्याचा मार्गही नसे. शिवाय भरमसाठ कर्ज काढून नंतर हात वर करणाऱ्या उद्योगपतींवर कारवाईलाही मर्यादा येत होत्या. या कोंडीतून मार्ग काढण्याकरिता दिवाळखोरीविषयक कायद्याची गरज होती. आर्थिक सुधारणांचा एक महत्त्वाचा भाग असलेला हा कायदा केंद्र सरकारने केला; एवढेच नव्हे, तर त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली आणि आता बॅंका, विमा व वित्तविषयक सेवा देणाऱ्या संस्थांसाठीही अशीच कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे पाऊल निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे, याचे कारण वित्तसेवा पुरविणारी संस्था काही कारणांनी अडचणीत आली, तर सर्वसामान्य गुंतवणूकदार, कर्मचारी, कर्जदार या सगळ्यांवरच संकट कोसळते. प्रश्‍न भिजत राहातो. मालमत्ता विकून पैसे मोकळे करता येत नसल्याने सगळेच जण अडकून राहतात. नव्या कायद्यामुळे वित्तसंस्थांची सेवा घेणाऱ्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे हित जपले जाईल, शिवाय अशा आपत्कालीन प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी यंत्रणा स्थापन करण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

नवीन उद्योग विनासायास सुरू करता येणे आणि अपरिहार्य असेल तर बंद करण्याचा मार्ग उपलब्ध असणे, या बाबी उद्योगानुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात. त्यादृष्टीने या कायद्याचे महत्त्व आहे.

दिवाळखोरीविषयक (बॅंकरप्सी अँड इन्सॉल्व्हन्सी ऍक्‍ट) कायद्याचा अवलंब करीत रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडेच कर्जबुडव्या उद्योगपतींवर कारवाईचा बडगा उचलला. पोलाद कंपन्यांसह अनेक बड्या कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे. पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक थकित कर्जे असलेल्या बारा उद्योगांना कर्ज फेडण्याचा तपशीलवार कार्यक्रम द्यावा लागेल आणि ते शक्‍य नसेल तर त्यांच्या मालमत्ता विकायला काढल्या जातील. भारतीय बॅंका सध्या कमालीच्या अडचणीत आल्या असून, थकित कर्जाचा आकडा दहा लाख कोटींच्या आसपास आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर ही कारवाई लक्षणीय आहे. अर्थात मूळ प्रश्‍न अर्थव्यवस्थेतील मरगळ हा आहे आणि ती झटकली तरच या सगळ्या पूरक गोष्टींचे महत्त्व.