- साहिल देव, ओवी करवा
कोरोनाच्या संसर्गानंतर लसीच्या वितरणाच्या बाबतीत अनेक देशांपुढे प्रश्न होते. लसीकरण सुरू केल्यानंतरही ओमिक्रॉन या कोरोनाच्या नवीन व्हेरिएंटने डोके वर काढले, यावरून लसीकरणाला द्यावयाच्या प्राधान्याचा मुद्दा जाणवतो. या दृष्टीने आफ्रिका खंडातील स्थितीचा आढावा घेतानाच त्या अनुषंगाने लसीवर संशोधन करणे, विकसित लसीचे उत्पादन करण्यासाठी हातभार लावणे आणि वितरणाची व्यवस्था यांचे महत्त्व विशद करणारा लेख.
कोरोना विषाणूचा जगभरात उद्रेक झाला त्यानंतर साधारण वर्षभरातच कोरोनाचा प्रभाव करणाऱ्या, आणि सामूहिक सहनशक्ती वाढवणाऱ्या लसींवर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन होऊन त्या जगभरात लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या. मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी लसीकरण करून घेतले. पण लशींचे वितरण, उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष तळागाळातील लोकांपर्यंत लस पोहोचवण्यात वितरण यंत्रणेला अडथळ्यांची शर्यत पार पाडावी लागली. वितरणातील असमानतेमुळे ज्यांना लस मिळू शकली नाही अशा लोकांवर झालेला हा अन्याय होता.
आफ्रिका खंडातील अनेक देश लसीकरणाच्या बाबतीत मागास राहिले आहेत. लसींची उपलब्धता नसणे, लसींची किंमत न परवडणे, आधीच मोडकळीस आलेली आरोग्य व्यवस्था, विकत घेतलेल्या लसी योग्य वातावरणात ठेवण्यासाठीची सोय उपलब्ध नसणे, इतर सक्षम देशांनी गरीब देशांकडे केलेले दुर्लक्ष अशी अनेक कारणे यामागे आहेत. आफ्रिका खंडात झालेल्या एकूण लसीकरणातील फक्त १% लसींची प्रत्यक्ष निर्मिती आफ्रिकेत झाली आहे.
त्यामुळे आफ्रिकेतील अनेक देश हे लस वितरणासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘कोव्हॅक्स योजना’, दोन देशांमधील करार आणि देणग्यांवर अवलंबून आहेत. या ‘कोव्हॅक्स’ योजनेद्वारे आफ्रिकी देशांसाठी आवश्यक प्रमाणात लस उपलब्ध होऊ शकली नाही. भारतातील सिरम इन्स्टिट्यूटकडून मिळालेल्या लसी या योजनेअंतर्गत आफ्रिकेत वितरित केल्या जाणार होत्या; पण भारतात दुसऱ्या लाटेच्या दरम्यान कोरोना विषाणूने जो हाहाकार माजवला त्यामुळे लसीकरणाच्या बाबतीत भारतीयांना प्राधान्य देणे देश म्हणून आपल्याला गरजेचे होते. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत, ज्या लसी आफ्रिकन देशांना इतर देशांकडून मिळणे अपेक्षित होते त्यातील १५% लसींचाही पुरवठा होऊ शकलेला नाही. दुसऱ्या बाजूला श्रीमंत देशांनी लस उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसोबत करार करून लस तयार होत असतानाच आपल्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक असणारा लसींचा साठा राखीव करून घेतला. याचा परिणाम, श्रीमंत देशांकडे अतिरिक्त लसी आणि आफ्रिकन देशांमध्ये लसींची तुटवडा, असा दिसून आला.
बहुसंख्य आफ्रिकी देशांमध्ये, पाश्चात्य देशांमध्ये लसीकरण सुरू झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या अंतराने लस पोहोचवण्यात आली. एका वेळी लाखो डोस उपलब्ध झाले आणि त्यानंतर महिनोन्महिने लसींचा पुरवठाच झाला नाही. या अनियमिततेमुळे आणि कमकुवत आरोग्य व्यवस्थेमुळे लसीकरणाच्या बाबतीत लोकांची विश्वासार्हताच या देशांनी गमावली. लसीच्या उपलब्धतेच्या बाबतीतली ही असमानता पाहता, लस उत्पादनाची स्वयंपूर्ण व्यवस्था प्रत्येक देशाकडे असायला हवी. १.२ अब्ज लोकसंख्या असणाऱ्या आफ्रिका खंडात झालेल्या एकूण लसीकरणापैकी फक्त १% लसींचे उत्पादन आफ्रिकेत केले गेले. सप्टेंबरअखेर पर्यंत सहा आफ्रिकन देशांमध्ये एकूण १२ लस उत्पादन करणारी केंद्रे उभारण्याची योजना होती. हे सहा देश वगळता इतर देशांमध्ये लस उत्पादन होऊ शकत नसल्याने ते देश फक्त पॅकेजिंग, लेबलिंग ही कामे करण्यास पात्र आहेत.
उत्पादनासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असणे, संशोधन करण्याची क्षमता, उत्पादित केलेल्या लसी सरकार खरेदी करेल याची खात्री आणि लसींच्या जागतिक मानकांच्या समांतर असणारी स्वतंत्र नियामक संस्था हा लस निर्मितीचा गाभा आहे. लसींचे उत्पादन करणे ही वेळखाऊ, उच्च तंत्रज्ञान आणि भांडवलाची आवश्यकता असणारी अत्यंत जोखमीची प्रक्रिया आहे. उत्पादित केलेल्या लसींना विश्वासार्ह ग्राहक मिळणे, किंवा सरकारकडून तशी खात्री मिळणे उत्पादनाच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आफ्रिका खंडाचा विचार केल्यास GAVI (ही जागतिक देणगीदार आणि औषध उत्पादन कंपन्यांच्या भागीदारीतून तयार झालेली आणि गरीब देशांना कमी किंमतीत लस मिळवून देण्याचे काम करणारी संस्था,) आणि ‘युनिसेफ’या दोन संस्था लसींची तातडीची गरज भागविण्यासाठी काम करत आहेत. या दोन्ही संस्थांची मदत मिळवण्यात अपयशी ठरलेल्या देशांना चढ्या दराने लस विकत घ्यावी लागते. मागणी जसजशी वाढत जाईल, त्याप्रमाणे त्यांची महाग लस घेण्याची क्षमता कमी होत जाते. यावर उपाय म्हणून दानशूर व्यक्ती आणि संस्था, सरकारे, स्थानिक आणि जागतिक वित्तसंस्था यांची मदत घेतली जाऊ शकते. अविकसित देशांत विजेची उपलब्धता, लस वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव असे अडथळे आहेत. उत्पादन शाश्वतपणे होण्यासाठी मूलभूत सुविधा गरजेच्या आहेत.
वितरणातील असमानतेचा फटका
आता जगात कोरोना विषाणूचा नवा व्हेरिएंट आढळून आला आहे. लसींच्या वितरण व्यवस्थेतली असमानता या नवीन व्हेरिएंटच्या उगमाला कारणीभूत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी मांडले आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या लसीकरणाविनाच राहिल्याने विषाणूच्या अंतर्गत उत्क्रांतीला हातभार लागला आणि नवीन व्हेरिएंट तयार होण्याची प्रक्रिया झपाट्याने झाली. हा प्रत्येक नवीन व्हेरिएंट तितकाच विनाशकारी आहे. जागतिक पातळीवर लसींची मागणी मोठ्या प्रमाणावर असूनही लोकांचा आर्थिक उत्पन्नगट आणि लसीकरण यांचा संबंध दिसून आला.
जगण्याचा हक्क मूलभूत
जगातील कित्येक गरीब देश आपल्या नागरिकांना लस मिळवून देण्यासाठी श्रीमंत, विकसित देशांवर अवलंबून आहेत. यंत्रणेतील असमानतेमुळे लोकांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्काचा कसा बळी जाऊ शकतो, हे दाहक वास्तव गरीब देशांतील कोरोना लसीकरणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आले आहे. कोरोनाशी लढा देताना ‘आम्ही एकत्रपणे या संकटाचा सामना करत आहोत’ असा सूर प्रत्येक देशाने आळवला खरा; पण लसीकरणाच्या बाबतीत कोणता देश वरचढ, अशी एक स्पर्धा लागलेली दिसून आली. या गोष्टीचा विचार केल्यास, राष्ट्रांनी आपापल्या लोकसंख्येच्या लसीकरणाचा विचार करतानाच जागतिक पातळीवर असलेली लस वितरणातील असमानता कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज या निमित्ताने अधोरेखित झाली आहे.
प्रश्न निधीचा
आफ्रिका खंडातील देश आपल्या दरडोई उत्पन्नाच्या ०.५ % इतकी टक्कम संशोधन आणि विकासावर (रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट) खर्च करतात. सर्व देशांची या खर्चाची सरासरी २.२% इतकी आहे. संशोधनासाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध नसणे हा वैज्ञानिकांच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. आफ्रिकेतील देशांच्या सरकारांनी आपल्या वैज्ञानिकांना संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची, सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात शिक्षण, प्रशिक्षण इत्यादींच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणे ही तातडीची गरज आहे. फ्रान्समध्ये असलेल्याच ‘पाश्चर’सारख्या संस्था आफ्रिकन देशांना लसीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर मदत करत आहेत. अल्जेरिया, मोरोक्को, ट्युनिशिया आणि सेनेगल या चार देशांमध्ये या संस्थेने संशोधन केंद्रे उभारली आहेत. याव्यतिरिक्त आयात लसी पुरवण्यात जागतिक पातळीवरच्या दानशूर संस्थांनी मदत पुरवली आहे.
जगातील लसीकरणाची स्थिती
५५% उच्च उत्पन्न गटातील देश
५०% उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील देश
०.६% अल्प उत्पन्न गटातील (गरीब) देश
(*सप्टेंबर २१ पर्यंतची आकडेवारी)
(देव हे ‘सी पी सी अनालिटिक्स’ कंपनीचे संस्थापक व विविध राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सल्लागार, तर ओवी करवा याच कंपनीत ‘रिसर्च अनालिस्ट’ आहेत.)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.