स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी टप्प्यावर भारतापुढे काही आव्हाने उभी ठाकली आहेत. काही संकल्प तडीला न्यायचे आहेत. हा सगळा प्रवास कसा असेल? विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी त्याविषयी मांडलेल्या रूपरेखेचे नवे पाक्षिक सदर. सुरवात ऊर्जा-इंधन क्षेत्रापासून.

प र्यावरण बदलाची गंभीर चर्चा आता होत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पातळीवर सोडलेले संकल्प एव्हाना भारतातही झिरपले आहेत. पृथ्वीच्या वाढत्या तापमानाची चिकित्सा जागतिक पातळीवर दोन अंगांनी होते. एक राजकीय तर दुसरे वैज्ञानिक. अगदी अलिकडेच ब्रिटनच्या ग्लासगो येथे भरलेल्या सदस्य देशांच्या सव्वीसाव्या परिषदेत (सीओपी-२६) झालेल्या विचारविनिमयानंतर वसुंधरेचा ‘ताप’ कमी करण्याचे आव्हान कालबद्ध कार्यक्रमात रूपांतरित होऊ पाहत आहे. त्याला एक वैज्ञानिक पृष्ठभूमी आहे.

पृथ्वीचे वाढते तापमान आणि त्याचे मानवासह सजीवसृष्टीवर होणारे संभाव्य घातक परिणाम हा विषय सुरुवातीला वैज्ञानिकांच्या डोक्‍यातील भूत मानून दुर्लक्षित ठेवला गेला. परंतु आता हे गंभीर परिणाम दृश्‍य स्वरूपात समोर उभे ठाकल्यावर मानवनिर्मित कार्बन उत्सर्जन आटोक्‍यात ठेवण्याचा चंग बांधण्यावाचून गत्यंतर राहिलेले नाही. म्हणूनच पुढील तीस वर्षांत, २०५०पर्यंत मानवनिर्मित अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ‘केवल शून्य'' पातळीपर्यंत खाली आणण्याचा संकल्प ‘ग्लासगो’ येथे सोडण्यात आला.

ही संकल्पना अमूर्त नाही. ती तौलनिक आहे. तिचा पायाभूत संदर्भ औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या पृथ्वीवरील तापमानाचा आहे. औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळातील तापमानापेक्षा फार तर दीड अंश सेल्सिअस एवढीच वाढ होऊ देणे ही या जागतिक संकल्पाची पूर्वअट आहे. ताज्या संदर्भात सांगायचे तर पृथ्वीवर २०१०मध्ये जे कार्बन उत्सर्जन होत होते, त्यापेक्षा २०३०मध्ये ते तब्बल ४५ टक्‍क्‍यांनी कमी होणे गरजेचे आहे. तसे झाले व २०५० सालातले ‘केवल शून्य’चे उद्दिष्ट साध्य झाले तरच तापमानवाढ दीड अंशांच्या सीमेत येईल.

या पार्श्‍वभूमीवर कोणत्या देशात किती उत्सर्जन होते यावरून जागतिक राजकारण सुरू झाले आहे. तो स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. आजमितीस मानवनिर्मित कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत चीन हा शिखरस्थ आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन चीनने केवल शून्य उत्सर्जनाची पातळी गाठण्यासाठी २०६० पर्यंतची मुदत मागितली आहे. तर आपण क्षमता आणि परिस्थितीचा विचार करून २०७० पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वीस वर्षांची अतिरिक्त मुदत मागितली आहे. ते साध्य करणे हे भारतापुढील विक्राळ आव्हान आहे.

या आव्हानाचा विस्तृत पट मांडण्यापूर्वी कार्बन उत्सर्जनाविषयीच्या मूलभूत बाबींचे आकलन अगत्याचे ठरते. औद्योगिक क्रांतीनंतर म्हणजे साधारणतः गेल्या तीनशे वर्षात मानवाने केलेली प्रगती, विकास यांचेच एक अपत्य म्हणून कार्बन उत्सर्जनाकडे पाहिले जाते. त्यावरचा एक युक्तिवाद असा, की समाजजीवन जर औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळासारखे केले, तर ही समस्या समूळ नष्ट होईल. पण घड्याळाचे काटे उलट दिशेने फिरवून पुन्हा अप्रगत अवस्थेत जाणे मानवणारे आहे का? त्यापेक्षा कार्बन उत्सर्जनाचे विपरीत परिणाम आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करणे अधिक श्रेयस्कर.

त्याकामी विज्ञान-तंत्रज्ञान साह्यभूत ठरणार आहे. ढोबळमानाने पाहायचे तर पृथ्वीवरील जीवसृष्टी नामशेष होण्याच्या घटना दोन प्रकारे घडू शकतात. उल्कापात वा त्यासारख्या नैसर्गिक घडामोडी तसेच मानवनिर्मित कारणे असा हा दुपेडी मामला. थोडक्‍यात, कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत ‘केवल शून्य''ची पातळी गाठण्यासाठी सारे लक्ष मानवनिर्मित कारणांवर केंद्रित करावे लागणार आहे. औद्योगिक क्रांतीपूर्व काळाचा विचार केला तर तोवर जे काही कार्बन उत्सर्जन व्हायचे ते जंगले आणि पाणी शोषून घेत असत. त्याबाबत निसर्गाची रेचन क्षमता आणि उत्सर्जन यांचे प्रमाण व्यस्त नव्हते. तशी स्थिती आज नाही.

या परिस्थितीत आपल्याला सर्वात जास्त भर ऊर्जेचे स्रोत बदलण्यावर द्यावा लागणार आहे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर ज्या प्रकारच्या ऊर्जा निर्मितीतून आणि वापरातून कार्बन डाय ऑक्‍साइडचे उत्सर्जन होणार नाही, अशा ऊर्जेवर भर द्यावा लागेल. सामान्यतः ऊर्जेचा दरडोई वार्षिक वापर हे समृद्धीच्या मोजमापाचे महत्त्वाचे एकक आहे. तात्पर्य, ऊर्जेची वाढती गरज भागविणे आणि त्यासाठी आवश्‍यक असलेली तिची निर्मिती करणे याला पर्याय नाही.

ऊर्जानिर्मिती प्रामुख्याने दोन वर्गांत विभागली आहे. फोसिल (खनिज उपज निर्मित) आणि नॉन फोसिल (बिगर खनिज उपज). कोळशाच्या साह्याने तयार होणारी औष्णिक ऊर्जा ही पहिली वर्गवारी. आजमितीस आपल्याकडे तयार होणाऱ्या इंधन-ऊर्जेत ८० ते ८५ टक्के वाटा औष्णिक प्रकारातील आहे. दुसरा प्रकार अक्षय्य ऊर्जेचा. त्यात सौर, जल, पवन, जैव यांचा समावेश होतो. भरती-ओहोटीतून मिळवता येणारी ऊर्जा, लाटांपासूनची निर्मितीही याच वर्गातील. आइसलॅंडसारख्या देशात भूगर्भातील ऊर्जेचाही वापर होतो. आपल्याइथे या ऊर्जेची क्षमता फारशी नाही. जी दुसऱ्या वर्गातील ऊर्जा आहे, त्यातून फारसे कार्बन उत्सर्जन होत नाही. पण या ऊर्जेचा आपल्याकडील निर्मिती आणि वापरातील वाटा दहा टक्क्यां‍च्या आसपास आहे. या दोन प्रकारांखेरीज अणुऊर्जा हा तिसरा प्रकार. तिचा हिस्सा जेमतेम तीन टक्के आहे.

बायोमासच्या वापराचा पर्याय

या परिस्थितीत भविष्यवेधी कृती करताना बिगर औष्णिक, बिगर खनिज स्रोतांचा अधिकाधिक वापर करावा लागणार आहे. स्रोतांच्या उपलब्धतेचा विचार करायचा झाला, तर आणखी ५०-६० वर्षे पुरेल इतका कोळसा भारताकडे आहे. अणुऊर्जेसाठी लागणारा कच्चा माल शंभर वर्षे पुरून उरेल. राहता राहिली अक्षय्य ऊर्जा आणि तिच्या स्रोतांची खानेसुमारी. ती अक्षय्य असली तरी त्यापासून ऊर्जानिर्मिती करण्याची आपली क्षमता तुलनेने, म्हणजे गरजेच्या प्रमाणात कमी आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, २०५० मध्ये आपली लोकसंख्या १.६ अब्ज (१६० कोटी) यावर स्थिरावेल. त्यानुसार आपली ऊर्जेची गरज किती असेल?

तर ती दरडोई वार्षिक २९ हजार युनिट असेल. एकूण लोकसंख्या लक्षात घेता देशाला दरवर्षी ४४ ते ४५ हजार अब्ज युनिट लागतील. वैज्ञानिकांच्या भाषेत हा हिशेब दरडोई वार्षिक २४०० किलो तेलाएवढा होतो. आकलनासाठी येथे युनिटचा वापर केला आहे. अपारंपरिक आणि अक्षय्य ऊर्जेच्या क्षेत्रातील आपली निर्मितीक्षमता फार तर ८२५० अब्ज युनिट (वार्षिक) आहे. औष्णिक पर्यायाचा त्याग करून पुढील पाच दशकांत ही क्षमता अणुऊर्जेच्या साह्याने साडेपाच पट वाढवावी लागेल. हे करताना बायो-मासचा वापर वाढवावा लागेल. तेल आणि नैसर्गिक वायूची प्रचंड आयात आणि जागतिक अस्थिरतेच्या परिस्थितीत त्याची पुरेशी आयात होऊ शकण्यातील अनिश्‍चितता हा त्याचा आणखी एक पैलू.

साकल्याने विचार केला तर भविष्यातील आपली ऊर्जेची गरज फक्त विजेतून भागणार नाही. निर्मितीक्षमतेचा विचार करता सौर ऊर्जा पुरेशी ठरणार नाही. म्हणूनच निवासी आणि शेतीसह अन्य व्यवसायांची गरज भागविताना बायोमासचा वापर अधिकाधिक वाढवावा लागेल. क्षेत्रनिहाय विचार केला, तर एकूण ऊर्जेच्या १० ते ११ टक्के वाहतुकीच्या क्षेत्रात, ५८ टक्के उद्योगात आणि उर्वरित निवासी व शेतीत खर्ची पडते. भविष्यातील आव्हाने आ वासून उभी आहेत. त्यांना तोंड देण्यासाठी ऊर्जानिर्मितीत कोळशावरील अवलंबित्व ३५ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणणे, अणुऊर्जेचा अफाट विस्तार, बायोमासचा अधिकाधिक वापर, इथेनॉलनिर्मिती, इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर, पाणी खूप तापवून त्यातून हायड्रोजनची निर्मिती अशा अनेक उपायांचा अंगिकार करावा लागेल.

हे वरकरणी अशक्‍य वाटत असले, तरी शक्‍य आहे. त्यासाठी द्रष्टेपणा, नियोजन, तंत्रज्ञानाचा विकास आणि आखलेल्या दीर्घकालीन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी यांची गरज आहे. त्यासाठी हातात फक्त ५० वर्षे आहेत. म्हणूनच भारताला आता निर्धारयुक्त द्रष्टेपणाची आणि डॉ. होमी भाभांच्या तोडीच्या शास्त्रज्ञाची निर्तात गरज आहे!

( लेखक अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहे.)

(शब्दांकनः चंद्रशेखर कुलकर्णी)