लोकशाही परिपक्व व्हावी, नागरिकांना त्यांचे हक्क, अधिकार आणि जबाबदारी यांची जाणीव व्हावी, या हेतूने प्रजासत्ताकदिनापासून (ता.२६) ३० जानेवारीपर्यंत ‘लोकशाही उत्सव’ होतो आहे. या उपक्रमामागील भूमिका विशद करणारा लेख.

स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनिमित्ताने आपल्या वाटचालीचा, लोकशाहीच्या अंमलबजावणीचा मागोवा घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रजासत्ताकदिन तोंडावर असताना स्वातंत्र्याचा जमा-खर्च मांडताना जमेच्या तुलनेत खर्चाचे- आव्हानांचे पारडे जड झालेले दिसते. कोरोना महासाथीचा सामना करताना सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेला, त्याचप्रमाणे सरकारी सार्वजनिक सेवांना पर्याय नाही, हे वास्तव ठळकपणे अधोरेखित झाले.

कोरोनाचा सामना करताना सर्वसामान्य नागरिकांनी अनेकदा सामाजिक जबाबदारीचे, माणुसकीचे दर्शन घडवले या जमेच्या बाजू. मात्र केंद्र शासनाने अत्यंत अनियोजितपणे आणि घाई-घाईने लादलेल्या ठाणबंदीमुळे मुळातच कमकुवत झालेल्या ग्रामीण आणि शहरीही अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले, लाखो कष्टकरी रोजगार गमावल्याने देशोधडीला लागले. बेरोजगारीचा प्रश्न बिकट झाला.

स्त्रिया आणि मुलांवरील घरात आणि घराबाहेरील हिंसेमध्ये वाढ झाली. कोरोनामुळे बिघडलेले आर्थिक-सामाजिक स्वास्थ्य अद्यापही सावरलेले नाही. असे असतानाही केंद्र सरकारने लोकशाही प्रक्रिया आणि मूल्ये धाब्यावर बसवून पर्यावरणीय आणि शेतीसंबंधी कायद्यांमध्ये केलेले कॉर्पोरेट-धार्जिणे बदल, त्यांच्या विरोधात उसळलेल्या आंदोलनांना दंडुकेशाहीच्या जोरावर चिरडण्याचे आणि दडपण्याचे प्रयत्न केले. सत्ताधारी सरकारच्या जबाबदार नेत्याने ‘लोकशाही थोडी जास्तच झाली’ असे वक्तव्य करून भारतीय लोकशाही धोक्यात असल्याचे स्वीडनच्या व्ही-डेम इन्स्टिट्यूटचे निरीक्षण योग्य असल्याचे दाखवून दिले.

भारतासारख्या लोकशाहीमध्ये नागरिकांना गळचेपीविरोधात आवाज उठवण्याचा, स्वत:चे प्राधान्यक्रम मांडण्याचा घटनादत्त हक्क असतो. त्यामुळेच भारतातील लोकशाहीचे भवितव्य निराशाजनक नाही, असे गेल्या काही महिन्यांमधील घडामोडींचा आढावा घेताना म्हणावे लागते. लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनांपुढे सत्ताधाऱ्यांनाही नमते घ्यावे लागले आहे. अमेरिकेतही डोनाल्ड ट्र्म्पच्या एकाधिकारशाहीला जनतेच्या कौलामुळे पायउतार व्हावे लागले. विविध राजकीय, आर्थिक हितसंबंधांपोटी लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली वेळोवेळी होत असते. मात्र लोकशाही मूल्यांचा सातत्याने जागर करणे, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक पातळीवर प्रयत्नशील राहणे यातूनच लोकशाही विविध आव्हाने पचवून बळकट होते. आज आपली लोकशाही बाल्यावस्थेत असली तरी तिचे मोल विसरून चालणार नाही.

विविध जाती-धर्माच्या नागरिकांनी एकत्रितपणे लोकशाहीची जमेची बाजू साजरी करणे आणि आव्हानांबाबत जागरूकतेने विचार-विनिमय व लोकशाही मार्गाने कृती करणे हे लोकशाही परिपक्व करण्यासाठीचे पाऊल आहे. याच भूमिकेतून २६ ते ३० जानेवारी या पाच दिवसांमध्ये पुण्यात तसेच महाराष्ट्रातील आंबेजोगाई, सांगोला, शहादा, नाशिक, भिवंडी, नवी मुंबई, सासवड अशा विविध ठिकाणी ‘लोकशाही उत्सव’ होतो आहे. लोकशाहीच्या जमेच्या बाजूंचे आणि आव्हानांचे कल्पकतेने दर्शन घडवणारे वैचारिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम या पाच दिवसांत होतात. पुण्यातील लोकशाही उत्सवाचे हे एकोणिसावे वर्ष आहे. या उत्सवात सहभागी होऊन आपण आपली लोकशाही परिपक्व होण्यासाठी कटिबद्ध होऊया!