ब्रिटनमध्ये सत्तांतर होऊन कीर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. नवे पंतप्रधान स्टार्मर यांच्या मंत्रिमंडळात भारतीय वंशाच्या लिसा नंदी यांचा समावेश असून त्यांच्याकडे सांस्कृतिक, क्रीडा आणि माध्यम विभाग देण्यात आला आहे. वायव्य इंग्लंडमधील विगनमधून त्या पाचव्यांदा मजूर पक्षाकडून निवडून आल्या आहेत. मॅनचेंस्टरमध्ये जन्मलेला लिसा नंदी (वय ४४) या तिसाव्या वर्षी पहिल्यांदा खासदार बनल्या होत्या. मूळचे पश्‍चिम बंगालमधील दीपक नंदी आणि ब्रिटिश लुसी बेर्स हे त्यांचे आईवडील आहेत. ‘‘भारतासह विविध देशांमधून स्थलांतरितांच्या लाटा ब्रिटनला धडकल्या आणि त्यातून या देशात एक जनसागर तयार झाला. त्यात माझ्यासारखी अनेक मुले सामावली आहेत’’, असे त्या सांगतात. पन्नासच्या दशकात ब्रिटनला आलेल्या दीपक नंदी यांच्यासारख्यांना ‘रेस रिलेशन कायद्या’साठी मोठा संघर्ष करावा लागला. या कायद्यामुळेच आम्हाला राष्ट्रीय ओळख मिळाली, असे लिसा म्हणतात. ‘रेस रिलेशन’ कायद्याने सार्वजनिक ठिकाणी वांशिक भेदभावावर बंदी घातली होती आणि वांशिक द्वेषाला प्रोत्साहन देणे हा गुन्हा ठरवला होता.

लंडन विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी ‘चिल्ड्रेन्स सोसायटी’मध्ये लिसा यांनी २००५ ते २०१०पर्यंत वरिष्ठ धोरण सल्लागारपदी काम केले. या काळात त्यांनी विशेषतः युवा स्थलांतरितांसमोरील प्रश्‍न हाताळले. २०१०मध्ये त्या ब्रिटनच्या खासदार म्हणून निवडून आलेल्या पहिल्या आशियायी महिला ठरल्या. मार्च ते ऑक्टोबर २०१३ या काळात त्या शिक्षण विभागाच्या ‘शॅडो मंत्री’ होत्या. कॅबिनेट कार्यालय, ऊर्जा, हवामान बदल, परराष्ट्रमंत्रालय आदी खाती त्यांनी ‘शॅडो मंत्री’ म्हणून सांभाळली आहेत. नोव्हेंबर २०२१ ते सप्टेंबर २०२३ पर्यंत गृहबांधणी, सामाजिक आणि स्थानिक सरकारसाठी शॅडो राज्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. याकाळात त्यांनी सरकारला त्यांच्या धोरणांना जबाबदार धरून गृहहक्क, गृहनिर्मिती आणि विभागीय असमानता आदी समस्या सोडविण्यास मजूर पक्ष कटिबद्ध असल्याचे नमूद केले होते.

आंतरराष्ट्रीय विकास विभागाच्या शॅडो मंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी गाझातील परिस्थितीचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत आणि कार्य संस्थेसमोर (युनायटेड नेशन्स रिलिफ अँड वर्क्स एजन्सी) मांडून सहकार्यासाठी आवाहन केले होते. ही संस्था पॅलेस्टाईन निर्वासितांसाठी मदत करते. ‘गाझामधील लाखो लोकांकडील वेळ संपला आहे,’ असा इशारा त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी दिला होता. जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांची ‘वसंत सभा’ वॉशिंग्टनमध्ये झाली होती. ब्रिटनमधील यंदाच्या निवडणुकीत मजूर पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यास देशाचे मानवतावादी आणि विकास धोरण बदलेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. आता देशात त्यांच्या पक्षाचे सरकार आल्याने हे धोरण अंमलात येते किंवा काय हे पाहावे लागेल.

हुजूर पक्षाच्या तत्कालीन सरकारमधील सांस्कृतिक मंत्री खासदार लुसी फ्रेझर यांचा निवडणुकीत पराभव झाला. त्यांच्याकडील खाते लिसा यांच्याकडे आले आहे. ‘ब्रिटिश फिल्म इन्स्टिट्यूट’साठी अनुदान-साहाय्य निधी वाटप करण्यासह, संस्कृती, माध्यम आणि क्रीडा विभागाचे धोरण ठरविण्यासाठी या विभागाचे मंत्री जबाबदार असतात. खासदार म्हणून काम करताना लिसा यांनी विविध क्षेत्रांतील प्रश्‍न उपस्थित केले होते. ‘सेंटर फॉर टाऊन्स’च्या सहसंस्थापकाच्या रूपात त्यांनी मजूर पक्षासाठी किनारी आणि औद्योगिक शहरांचे प्रतिनिधित्व करणे आणि त्यांच्या विकास मोहिमेचे नेतृत्व केले होते. लिसा यांच्याकडे आता सांस्कृतिक, क्रीडा आणि माध्यम मंत्रालय आहे. भारतीय वंशाच्या नेत्या या नात्याने या विभागासंबंधी ब्रिटनची पुढील धोरणे कशी असतील, हे पाहावे लागेल.