कसबा आणि चिंचवड या विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक म्हणजे ‘पर्सेप्शन’ची लढाई होती. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेबाहेर पडून भाजपसोबत स्थापन केलेले शिंदे-फडणवीस सरकार,

शिंदे यांनी शिवसेनेचे नाव, चिन्हावर प्रस्थापित केलेला हक्क, शंभरावर आमदार असूनही उपमुख्यमंत्री बनलेले देवेंद्र फडणवीस आणि सरकार हातातून निसटून गेल्यानंतरही तगून राहिलेली महाविकास आघाडी या चार राज्यव्यापी मुद्द्यांभोवती जनमत काय आहे, याची चाचणी या निकालातून घेतली जाणार होती.

तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले तर भाजपने कसबा गमावला आणि चिंचवड मतदारसंघ राखला. वास्तवात, या चारही मुद्द्यावर जनतेचा कौल सत्ताधारी महायुतीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. कसब्यासारख्या पारंपरिक मतदारसंघात महाविकास आघाडीला अकरा हजारांचे मताधिक्य मिळणे हे वाडा कोसळल्याचे चिन्ह आहे.

पोटनिवडणूक झालेल्या दोन्ही जागांवर उद्धव ठाकरेंचा थेट प्रभाव जरूर नव्हता; तथापि आदित्य ठाकरे यांना दोन्ही ठिकाणी मिळालेला जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद महाविकास आघाडीत ठाकरेंचे स्थान भक्कम करणारा होता.

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यापासून जनसंपर्कावर भर दिला आहे. जनतेत मिसळणारा मुख्यमंत्री ही प्रतिमा ठसविण्याचा प्रयत्न होतो आहे. तथापि, या प्रतिमेचे मतांमध्ये रुपांतर झालेले नाही, हे पोटनिवडणुकीतून समोर आले.

उपमुख्यमंत्रिपदावरूनही राज्यावर पकड ठेवता येते, हे फडणवीसांनी गेल्या आठ महिन्यात वारंवार दाखवून दिले. त्याचवेळी निवडणूक नियोजनासाठी पक्ष सर्वस्वी त्यांच्यावर अवलंबून आहे, हेही कसबा आणि चिंचवडच्या निमित्ताने समोर आले.

सरकार गमावल्यानंतर महाविकास आघाडीत आज-ना-उद्या फूट पडेल किंबहुना उद्धव ठाकरेंचे महत्त्व कमी होईल या अपेक्षेत असलेल्या महायुतीला मतदारांनी कसबा काढून घेऊन आणि चिंचवड तिसऱ्या उमेदवारामुळे पदरात टाकून मोठा झटका दिला. कसब्याच्या विजयात महाविकास आघाडीची विलक्षण एकजूट दिसली.

चिंचवडमध्ये शिवसेनेत बंडखोरी झाली; तथापि राष्ट्रवादीने ९९ हजार मतांचा टप्पा गाठला. शिवसेनेची बंडखोरी नसती, तर हा निकालही स्पष्टपणाने भाजपच्या विरोधात गेला असता, असे आकडेवारी दाखवते.

कसब्यामध्ये भाजपने उमेदवार देताना चूक केली किंवा प्रचारात कोणती कसर सोडली, असे नाही. तरीही पराभव का झाला, याचे उत्तर शोधायचे असेल, तर एकूण पुण्याच्या अवस्थेकडे पाहिले पाहिजे.

पुणे मेट्रोच्या उद्‍घाटनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहा मार्च २०२२ रोजी पुण्यात आले होते. आणखी तीन दिवसांनी या उद्‍घाटनाला बरोबर एक वर्ष पूर्ण होईल. या एक वर्षात पुण्याची मेट्रो वनाज ते गरवारे या स्थानकापलीकडे एक इंचही धावली नाही. पिंपरी ते फुगेवाडीच्या मेट्रोमार्गाची प्रगतीही याच गतीने सुरू आहे.

गेली चार वर्षे पुणेकर ऐकताहेत की या महानगरामध्ये ७० हजार कोटींची विकासकामे सुरू आहेत. वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या या शहराचा विकास नेमक्या कुठल्या अदृश्य स्वरूपात सुरू आहे, याचा पत्ता लागत नाही. मतदार या गोष्टी विसरून मतदानाला येतो, असा कोणताही पुरावा नाही. कसबा हे पुण्याचे मूळ रूप.

पंचवीस वर्षांत भाजपने मतदारसंघात काय केले, हा प्रश्न महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांनी मतदारांना विचारला. ‘इतके वर्षे केले काय,’ हे राष्ट्रीय राजकारणात आणि राज्यातही काँग्रेस-राष्ट्रवादीला वारंवार भाजपने विचारले आहे. कसब्यात हाच प्रश्न भाजपला विचारला गेला आणि या प्रश्नाचे उत्तर मतदारांनी धंगेकरांना विजयाची माळ घालून केले.

कसब्यामध्ये जे जमले, ते चिंचवडमध्ये का करता आले नाही, याचा विचार महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना एकत्रितपणे करावा लागेल. कसब्यात धंगेकरांना उमेदवारी देताना दाखवलेल्या चपळाईची पुनरावृत्ती करण्यासाठी विशेषतः काँग्रेसला आपल्या ताकदीची जाणीव व्हावी लागेल.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे स्थानिक शह-काटशह यापेक्षा राज्याची लढाई मोठी आहे, हा संदेश दोन्ही पक्ष किती सक्षमपणे आपल्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना देतात, यावर महाविकास आघाडीची पुढची वाटचाल अवलंबून आहे. हा संदेश देण्यात जसा शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटील यांचा कस लागेल, तसाच तो नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे या ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांचाही लागणार आहे.

आज ना उद्या हे पक्ष फुटणार आहेत, ही चर्चा कायम ठेवण्यात फक्त भाजपचाच हात नाही. या दोन्ही पक्षांतील संधीसाधुंचाही हात आहे. अशा नेत्यांना वेचून बाजूला करून ताज्या दमाची फळी आगामी निवडणुकांपर्यंत तयार करावी लागेल.

भाजपसाठी दोन्ही निकाल धोक्याची घंटा वाजवणारे आहेत. पक्षामध्ये नेतृत्वाच्या दुसऱ्या फळीचा अभाव आहे, हे प्रकर्षाने समोर आले आहे. पुण्यात दुसऱ्या फळीचे नेतृत्व महापालिका निवडणुकीतून तयार होणारे आहे. त्या नेतृत्वाची मोठ्या निवडणुकांसाठी तयारी करून घेण्याची जबाबदारी पहिल्या फळीच्या नेत्यांची आहे.

निवडणूक जिंकणारी यंत्रणा अशी एकीकडे भाजपची राष्ट्रीय प्रतिमा आहे. दुसरीकडे कसब्यासारख्या हक्काच्या मतदारसंघात भाजपची प्रचंड दमछाक झाली. चिंचवडमध्येही वेगळी परिस्थिती नव्हती. या विरोधाभासाची पाळेमुळे सत्तेत आहेत.

केंद्रीय आणि आता राज्यातील सत्तेच्या बळावर आपण तरून जाऊ शकतो, ही भावना भाजपमध्ये मुरते आहे. ही भावना झटकून स्थानिक पातळीवरील कामाची जोड सत्तेच्या बळाला देण्याची पद्धत भाजपच्या पहिल्या-दुसऱ्या फळीतील नेतृत्वाला अवलंबवावी लागणार आहे.

महापालिका निवडणुका तत्काळ जाहीर झाल्या, तर महाविकास आघाडीकडे ताज्या विजयाची उमेद आहे आणि भाजपसमोर कोसळलेला कसब्याचा वाडा आहे. प्रत्येक निवडणूक लढवायची ही स्थानिक पातळीवर महाविकास आघाडीची या क्षणीची कृतीशील मानसिकता आहे आणि भाजपकडे ‘ते येतील आणि जिंकून देऊन जातील’,

ही स्थितीशीलता आहे. कोणाची मानसिकता बदलते आणि कोणाची स्थितीशीलता यावर आगामी निवडणुकांचे निकाल ठरतील. मात्र, स्वाभाविक परिणामांमध्ये गमावलेला कसबा आणि झगडावे लागलेले चिंचवड भाजपला छळत राहतील, हे निश्चित.