सांगलीला २००५ मध्ये महापुराने तडाखा दिला. त्यातून सावरत असतानाच आलेल्या या वेळच्या आपत्तीने अनेक इशारे अधोरेखित केलेत. आधीच्या पुराची कारणमीमांसा करणाऱ्या निष्कर्षाची कार्यवाही तंतोतंत केली असती, नियमांचे पालन महाराष्ट्रासह कर्नाटकात केले गेले असते, तर एवढी मोठी विध्वंसक आपत्ती आली नसती.

नुकत्याच आलेल्या महापुराच्या घटनेतून सांगली  आणि कोल्हापूर जिल्हे सावरताहेत. २००५ च्या  महापुराच्या आठवणी ताज्या असतानाच आणि त्या वेळच्या नुकसानीतून बाजारपेठ सावरत असतानाच घडलेल्या या अभूतपूर्व, उच्चांकी महापुराने सारेच स्तिमित झालेत. पुराने कोणताच भेदभाव न बाळगता सर्वांनाच कवेत घेतले. याच बेचैन अवस्थेत अनेकांशी चर्चेचा प्रयत्न केला; पण बहुतेक सारेच जण कमी कालावधीतील प्रचंड पाऊस आणि वाईट आलमट्टी धरण याच्या पुढेच जाईनात. मला कारणे लटकी वाटत होती. शेवटी ‘गुगल’वर विविध प्रकारे शोध घेताना २००७ मध्ये बनवलेला ‘Krishna Valley Floods-२००५‘ Report by National Alliance of People`s Movement (NAPM).रिपोर्ट सापडला. त्याची प्रस्तावना वाचतानाच जोरदार ठेचकाळलो. कारण, प्रस्तावनेच्या पहिल्याच परिच्छेदात म्हटले होते की, हा (२००५चा) महापूर येण्यामागचे प्रमुख कारण निसर्ग नव्हे, माणूस होता. पुढे म्हटले होते की, नियमानुसार आलमट्टी आणि त्याचबरोबर कोयना, धोम, वारणा आणि कण्हेर धरणावरील अधिकाऱ्यांनी आपापली जबाबदारी व्यवस्थित बजावली असती तर महापुराचा तडाखा एकतर बसलाच नसता; नाहीतर त्याची तीव्रता बऱ्याच अंशी घटली असती. त्यावर्षी (२००५) जून आणि जुलैमध्ये भरपूर पाऊस झाला. सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतेक धरणे २५ जुलै रोजी पूर्ण भरली. पाऊस पडतच राहिला तो थेट १० ऑगस्टपर्यंत. धरणे भरल्यामुळे पाणी सोडण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यातच खोऱ्यातील खुल्या क्षेत्रातूनही पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक पात्रात झाली. कृष्णेने उग्र रूप घेतले, त्याचे पर्यवसान महापुरात झाले. यात अधिकाऱ्यांची गैर-जिम्मेदारी कोठे दिसते, त्यांनी नियमाकडे काणाडोळा कसा केला? याचे उत्तर अहवालातील विस्तृत मांडणीमध्ये मिळाले. 

धरणसाठा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष
देशातील सर्वच धरणांच्या नियमनासाठी, त्यांच्यासाठी आचारसंहिता निर्धारित करणारी सेंट्रल वॉटर कमिशन (CWC) नावाची सरकारी संस्था आहे. या संस्थेने निर्धारित केलेल्या धरण साठा नियंत्रणाच्या अनेक नियमांपैकी महत्त्वाचा नियम असा आहे की, सर्वच धरणातील अधिकतम पाणीसाठा पावसाळ्याच्या तोंडावर १० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असता कामा नये. २००५ मध्ये धरणातील पाणी साठ्याची स्थिती काय होती? कोयना धरणात पावसाळ्याच्या तोंडावर पाणीसाठा होता ३१% आणि वारणेत २९%. इतरही धरणातील पाणी पातळी निर्धारित दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा खूपच अधिक होती. या सर्वच धरण अधिकाऱ्यांनी नियमाला न जुमानता अधिकचा पाणी साठा पावसाळ्याच्या तोंडावर ठेवला. बहुधा त्यांना वाटले असावे की, न जाणो पुढे पाऊस झालाच नाही, धरण भरलेच नाही तर आपल्यावर ठपका येईल; परंतु ही धरण व्यवस्थापन आचारसंहितेला छेद देणारी कृती होती. त्यामुळे २५ जुलैनंतर धरण क्षेत्रातील पाण्याची आवक आधीच धरणे भरलेली असल्यामुळे सामावून घेता आली नाही आणि या सर्वच धरण अधिकाऱ्यांनी एकाच वेळी आपापल्या धरणातून विसर्ग वाढवला आणि तोसुद्धा दुप्पट-तिप्पट नव्हे वीस ते पन्नासपट वेगाने. यामध्ये कृष्णेला मिळणाऱ्या छोट्या-मोठ्या नद्यांनी भरच घातली. कृष्णाकाठची लोकवस्ती महापुरात बुडाली. २००७ मध्ये प्रकाशित या अहवालात आणखी एक नोंद खेदपूर्वक केलेली आहे, ती म्हणजे २००५ च्या प्रलयापासून कोणताही धडा न घेता कोयना धरणात २००६ मध्ये पावसाळ्याच्या तोंडावर पाणीसाठा होता ३३% आणि २००७ मध्ये २९%.   महापुराला जबाबदार या प्रमुख कारणाशिवाय अहवालात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा जलसंधारण विभाग, त्या-त्या शहरातील टाऊन प्लानिंग विभाग इत्यादी अनेक संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी नियमांची सर्रास पायमल्ली कशी केली आणि ती कशी टाळता आली असती, याचा सविस्तर उल्लेख आहे. थोडक्‍यात माणसाने तेव्हाच भानावर यायचे, नीट नियमाप्रमाणे वागायचे ठरवले असते तर आज लाखो लोकांवर आपत्ती आली नसती.

... तर महापूर टाळता आला असता
२००७ च्या अहवालाने निर्माण केलेली अस्वस्थता आता मला या वेळी (२०१९) निर्माण झालेल्या संकटाची कारणमीमांसा जाणून घेण्यासाठी अस्वस्थ करती झाली. मी माहितीच्या महासागरात आणखी खोल शिरलो. त्यातून मिळालेली माहिती थक्क आणि समाज म्हणून आपल्यात पुरेपूर मुरलेल्या नग्न कोडगेपणाची जाणीव देऊन गेली. काय प्रमुख कारण होते या वेळी पुन्हा एकदा लाखो लोकांची ससेहोलपट घडवून आणण्यामागे... वेगळे काही नाही तर चक्क येरे माझ्या मागल्या आणि घडले तेही जणू वन्समोअर मिळाल्याप्रमाणे. म्हणजे झाले असे, पुन्हा एकदा उगवला २५ जुलैचा दिवस. हवामान खाते सांगत होते की, किमान दोन आठवडे कृष्णा खोरे परिसरात भरपूर पाऊस पडू शकतो. पावसाला सुरवातही झाली. धरणात जलसाठा वाढू लागला. पुन्हा अधिकाऱ्यांना भीती वाटली की, समजा हवामान खात्याचा अंदाज चुकला; पाऊस झालाच नाही तर? त्यामुळे धरण व्यवस्थापन आचार संहिता ते विसरले. आपण त्या ‘सीडब्ल्यूसी’ने घालून दिलेल्या धरण सुरक्षा कायद्याला बगल देऊन साठवूयात पाणी, नको उघडायला धरणाचे दरवाजे. महत्त्वाचे म्हणजे हे केवळ कोयनेच्याच नव्हे, तर अगदी असेच वाटले महाराष्ट्रातील इतर म्हणजे राधानगरी, वारणा, उजनी, खडकवासला, धोम, दूधगंगा इत्यादी ठिकाणच्या धरण अधिकाऱ्यांना. आणखी योगायोग असा की, केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर अगदी बरोबर तसेच आणि तेव्हाच वाटले घटप्रभा, मलप्रभा आणि आलमट्टी धरण अधिकाऱ्यांना. सगळ्यांनीच पाणी अडवले. पाऊस पडतच राहिला आणि कृष्णा खोऱ्यातील कोयना, राधानगरी, वारणा ही धरणे ५ ऑगस्ट रोजी जवळजवळ पूर्ण भरली. अजूनही पाऊस पडतच होता. आता महाराष्ट्रातील आणि कर्नाटकातील धरणातून पाणी सोडण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. (धरण आचारसंहितेप्रमाणे कोयनेतून आणि वारणेतून, पुढे पाऊस पडणार असल्याची शक्‍यता हवामान खाते वर्तवत असताना पाच टक्के धरण भरलेल्या दिवसापासून, म्हणजेच २५ जुलैपासून, पाणी सोडायला सुरवात करायला हवी होती. राधानगरी धरण तर २५ जुलैला ८०% भरले होते.) जर हे सारेच अधिकारी नियमाप्रमाणे वागले असते आणि २५ जुलैपासून योग्य तेवढा पाण्याचा विसर्ग करत राहिले असते, तर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात धरण पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस सामावून घेऊ शकले असते. नियंत्रित विसर्ग सहज मार्गस्थ होऊ शकला असता आणि लाखो लोकांच्या जीवावर बेतलेला महापूर टाळता आला असता. 

(लेखक गंगोत्री जलसंशोधन संस्थेचे काम पाहतात.)