अभिव्यक्तीला अटकाव करण्याच्या दडपशाहीला सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. मूलभूत हक्कांबाबत कोणतीही तडजोड नाही, हा दिलासा महत्त्वाचा आहे.‍

अ भिव्यक्‍ती स्वातंत्र्यासंदर्भात राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्‍कांबाबत कोणतीही तडजोड करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे देशातील लेखक, कलावंत, पत्रकार यांनाच नव्हे, तर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांनाही दिलासा मिळाला आहे. अलीकडच्या काळात वर्दीतील मुजोरी वाढत चालल्याची काही उदाहरणे समोर आली आहेत. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याविषयी सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याने राज्य पोलिसांनी मनमानी पद्धतीने पत्रकार प्रशांत कनोजिया यांना ताब्यात घेऊन गजाआड केले. त्यानंतर कनोजिया यांच्या पत्नीने तातडीने ‘हेबिअस कॉर्पस’चा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, तेव्हा न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. अजय रोहतगी यांच्या सुटीतील खंडपीठाने कनोजिया यांना दिलासा देत, त्यांची त्वरित सुटका करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले. मात्र, केवळ त्यांच्या सुटकेचे आदेश देऊन या प्रकरणास पूर्णविराम न देता खंडपीठाने नागरिकांच्या मूलभूत हक्‍कांबाबत महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. ते सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे. ‘स्वातंत्र्याची गळचेपी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही,’ अशा परखड शब्दांत न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांची कानउघाडणी केली आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे राज्य सरकारच्या कृत्याला दिलेली अमान्यता आहे, असे परखड बोलही खंडपीठाने सुनावले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे भाष्य मूलभूत हक्‍कांच्या संदर्भात यापुढे मैलाचा दगड ठरतील. राज्यकारभाराची संधी मिळणे म्हणजे आपल्याला जहागिरीच मिळाली आहे, असा काहींचा भ्रम असतो. व्यंग्यचित्र काढले म्हणून पश्‍चिम बंगालमध्येही अशाच प्रकारे अटक झाल्याचे उदाहरण फार जुने नाही.

स्वातंत्र्याला अर्थातच जबाबदारीचे कोंदण असते आणि त्याचे भान कधीही विसरता कामा नये. हेही हल्लीच्या काळात पुन्हापुन्हा सांगावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर कनोजिया यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणीही तेवढीच महत्त्वाची आहे. कनोजिया यांनी आदित्यनाथ यांच्या संदर्भातील एक आक्षेपार्ह व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते. सोशल मीडियावर कोणत्याही स्वरूपाचे भाष्य करताना काळजी घ्यायला हवी, असे सांगत न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली. हा जामीन म्हणजे त्यांच्या कृत्याचे समर्थन नाही, असेही खंडपीठाने सुनावले आहे. आता कनोजिया यांनी जे काही केले, त्याची कायद्याच्या कक्षेत रीतसर सुनावणी होईल. तसे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, कोणत्याही सुनावणीविना कनोजिया यांना तुरुंगात डांबणे चुकीचेच होते. ‘कनोजिया यांचे कृृत्य काहीही असले, तरी लगेच अटक कशासाठी?’ असा सवाल न्यायालयाने केल्यामुळे त्यापासून सर्वांनीच काय तो बोध घ्यायला हवा. आपण ‘राजापेक्षाही अधिक राजनिष्ठ आहोत!,’ असे दाखवणाऱ्यांचे पेव गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. उत्तर प्रदेशातील पोलिसांनी हे जे काही केले, ते आपली हीच निष्ठा दाखवण्यासाठी, यात शंका नसावी.  वर्दीतील गुर्मीही अधिकाधिक वाढत चालली आहे. आपल्या हातात कायदा आहे आणि त्याचा आपण मनमानी पद्धतीने वापर करू शकतो, हे पोलिसांच्या अशा वर्तनामुळे अनेकदा समोर आले आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात केलेल्या विस्तृत भाष्यामुळे केवळ उत्तर प्रदेशातीलच नव्हे, तर देशभरातील पोलिसांना कसे वागावे, याबाबतचा धडा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत हक्‍कांबाबत महत्त्वाचे भाष्य करत असतानाच, उत्तर प्रदेश पोलिसांचा हडेलहप्पीपणा आणि असभ्य वर्तनाचे आणखी एक प्रकरण उजेडात आले. शामली या उत्तर प्रदेशातील गावात एका टीव्ही पत्रकाराला पोलिस दलाच्या अखत्यारीत असलेल्या रेल्वे पोलिसांनी केवळ ताब्यात घेतले, असे नाही; तर त्याला विवस्त्र करून लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण केली. पोलिसांनी त्याला दिलेल्या अमानुष वागणुकीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, त्यानंतर वर्दीतील या मुजोरांना निलंबित करण्यात आले. हा पत्रकार लोहमार्गावरून घसरलेल्या एका गाडीचे चित्रीकरण करत असताना, त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. हा सगळाच प्रकार गंभीर आहे.  मोदी यांनी पंतप्रधानपदी दुसऱ्यांदा विराजमान होताना, ‘सब का साथ, सब का विकास!’ या आपल्या घोषणेला ‘सब का विश्‍वास!’ अशी जोड दिली आहे. पण,ती यशस्वी होण्यासाठी  संवेदनशीलता सर्व स्तरांत; विशेषतः सरकारी यंत्रणांत निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. मोदी यांनीच त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यांनी कानउघाडणी केली, तर संबंधितांच्या वर्तनात काही बदल होण्याची आशा बाळगता येईल.