‘टिकटॉक’सारख्या मनोरंजनात्मक चित्रफिती बनविणाऱ्या ॲप्सवरील बंदीवरून चर्चा रंगली आहे. याच दरम्यान ब्रिटनमध्ये पॉर्न साइट पाहण्यासाठी वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्याचा पुरावा देणे बंधनकारक केले आहे. या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्या, तरी पाश्‍चात्त्य संस्कृतीच्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा ब्रिटनच्या या ‘संस्कारीपणा’चे कौतुक व्हायला हवे.

इंटरनेटचे विस्तारलेले जाळे एकीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर तुमच्या मनाचा पाठलाग करीत असताना केवळ अश्‍लीलतेच्या मुद्द्यावर ‘टिकटॉक’सारखे मनोरंजनात्मक चित्रफिती बनविणारे ॲप्स बंद करावे काय, अशी विचारणा देशातल्या विशिष्ट गटाकडून केली जात आहे. दुसरीकडे, ब्रिटनमध्ये पॉर्न साइट पाहण्याकरिता तुमच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, हे आता पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागणार आहे. दोन्ही घटनाक्रम एकाच नाण्याच्या दोन बाजू; पण व्यक्त होणारे सूर मात्र परस्परविरोधी वाटतील, असे आहेत. ज्या पाश्‍चात्त्य संस्कृतीचे गोडवे गाताना आपले तोंड थकत नाही, ते पाश्‍चात्त्य लोक आपल्या मुलांच्या संस्कारांविषयी अधिक जागरूक आणि सजग असल्याचे यातून अधोरेखित होत आहे. आपण मात्र आपल्या तथाकथित संस्कारीपणाची बैठक अर्ध्यावरच सोडून जातोय की काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्यामुळेच भारतातील ‘टिकटॉक’वरील बंदी आणि ब्रिटनचा पॉर्न साइट पाहण्याकरिता वयोमर्यादा सिद्ध करण्याचा निर्णय यावर चर्चा होणे अपरिहार्य आहे.

येत्या १५ जुलैपासून ब्रिटनमध्ये कुठल्याही पॉर्न संकेतस्थळाला त्यांच्या ग्राहकांकडे वयाचा पुरावा देणारी कागदपत्रे मागणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याकरिता कठोर नियमावली केली जाणार आहे. ऑनलाइन पॉर्न पाहायचे असेल तर त्याकरिता क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट किंवा तत्सम वयाचा दाखला द्यावा लागणार आहे. शिवाय पॉर्न पाहण्याकरिता परवाना विकत घेण्याचीदेखील सोय आहे. पॉर्न पाहण्याकरिता वयाची पडताळणी करणे बंधनकारक करणारा ब्रिटन हा अशा प्रकारचा पहिला देश असल्याचा दावा तेथील प्रशासनाने केला आहे. ‘ब्रिटिश बोर्ड फॉर फिल्म क्‍लासिफिकेशन’कडे (बीबीएफसी) या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम देण्यात आले आहे. हा नियम न पाळणाऱ्या संकेतस्थळांना ब्रिटनमध्ये बंदी घालण्यात येईल किंवा त्यांची देयक सेवा थांबविण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या नियमाचा संबंध हा केवळ त्या व्यक्तीची वयोमर्यादा तपासण्याशी असून, त्या व्यक्तीच्या ओळखीचे येथे काहीही देणेघेणे नाही, असे सांगत व्यक्तिगत गुप्ततेच्या मुद्द्याला मोठ्या शिताफीने बगल देण्यात आली आहे.  हा नियम लावण्याआधी ‘बीबीएफसी’च्या वतीने ‘यू गव्हर्न्मेंट’ने केलेल्या एका पाहणीत सात ते सतरा वयोगटातील मुलांचे पालक असलेल्या ८८ टक्के पालकांनी या बंदीचे समर्थन केल्याचे सांगण्यात आले आहे. एकंदरीतच ब्रिटन सरकारच्या या निर्णयाला तेथील सर्वसामान्य माणसांचा चांगला पाठिंबा आहे, असेच म्हणायला हवे. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेताना पूर्ण अभ्यास आणि लोकमताचा आधार विचारात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यातून होणारा परिणाम हा सकारात्मक होता, असे म्हणता येऊ शकेल.

आता गेल्या आठवड्यात भारतात करण्यात आलेल्या ‘टिकटॉक’ या ॲपवरील बंदीची चर्चा करू. ‘टिकटॉक’ हे एक चिनी ॲप आहे. भारतात प्रचलित असलेल्या ‘फेसबुक’, ‘यूट्यूब’ आणि तत्सम ॲप्सच्या तुलनेत हे ॲप तसे अधिक तरुण आहे. तसे पाहिले तर इतर समाजमाध्यमांवर देखील पॉर्नचा धोका आहेच. किंबहुना या समस्येतून बाहेर येण्यात सर्वच जण अयशस्वी ठरले आहेत. असे असताना ‘टिकटॉक’वरच बंदी का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ‘व्हॉट्‌सॲप’, ‘फेसबुक’, ‘स्नॅपचॅट’, ‘यूट्यूब’ यांसारखी इतर समाजमाध्यमे देखील पॉर्नच्या समस्येशी लढा देताना दिसतात; मात्र या सर्व समाजमाध्यमांमध्ये आणि ‘टिकटॉक’मध्ये एक मूलभूत फरक आहे. तो म्हणजे इतर समाजमाध्यमे ही थोडी नियंत्रित स्वरूपाची आहेत. त्यामध्ये एका विशिष्ट गटात माहितीची देवाणघेवाण करता येऊ शकते. शिवाय तुमच्या व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या सीमारेषा आखण्याची सोयदेखील यातील काही ॲप्समध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ‘टिकटॉक’मध्ये तुम्ही अगदी अनोळखी व्यक्तीच्याही सहज संपर्कात येऊ शकता.

‘टिकटॉक’चा वापर करणाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात किशोरवयीन मुलांचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘त्रयस्थ व्यक्तीने टाकलेल्या मजकुराकरिता कंपनीला कसे काय दोषी ठरविले जाऊ शकते,’ असा प्रश्‍न कंपनी व्यवस्थापनाने उपस्थित केला आहे. यापूर्वी ‘फेसबुक’ आणि ‘यूट्यूब’वर शेअर केलेल्या मजकुरासंदर्भात देखील त्या कंपन्यांनी अशीच भूमिका घेतली होती. त्यामुळे ‘टिकटॉक’वर आलेल्या बंदीमुळे आता या क्षेत्रातील इतर कंपन्यांनाही धोका जाणवायला लागला आहे. त्यातच मोठ्या प्रमाणात वापरकर्त्यांची संख्या असलेल्या ‘टिकटॉक’च्या चाहत्यांनीही बंदीबाबत काही प्रमाणात नाराजीच व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवरच आता या अशा प्रकारच्या मजकुराची देवाणघेवाण करणाऱ्या कंपन्या आणि त्याचा वापर करणाऱ्यांना आचारसंहितेची चौकट घालून देण्याची गरज व्यक्त केली जाते आहे. तेव्हा ब्रिटनने या संदर्भात घेतलेली भूमिका आणि त्या अनुषंगाने कायद्याची चौकट आखण्यापासून ते अंमलबजावणीपर्यंतच्या प्रक्रियेचा तपशील समजून घेऊन नव्याने नियम करण्याची गरज आहे.
अलीकडच्या काळात समाजमाध्यमांमधून पसरविल्या जाणाऱ्या अफवांचे पीक रोखण्यासाठीही सरकारला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागत आहेत. दुसरीकडे वाचाळवीरांना गरळ ओकण्यासाठी एक नवे माध्यम उपलब्ध झाले आहे. अशा बदलत्या वातावरणात तंत्रज्ञानाच्या वापराची शिस्त आत्मसात करण्याची गरज असते; मात्र आपल्याकडे त्याकरिता कुठल्याही प्रकारची नियमावली नाही. ब्रिटनने या संदर्भात पहिले पाऊल टाकले आहे, आता आपणही त्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. त्यांचे हे ‘पाश्‍चात्त्य संस्कारीपण’ स्वीकारण्यात कुणाला काही गैर वाटू नये.

अशा प्रकारच्या निर्णयांमधून व्यक्तिगत गोपनीयतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा डोके वर काढण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. व्यक्तिगत गोपनीयतेवरुन याआधीही अनेक कंपन्या, तसेच सरकारी संस्थांही अडचणीत आल्या आहेत. ‘फेसबुक’सारख्या नामांकित संस्थेला यामुळे माफी मागावी लागली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची कागदपत्रांची पडताळणी ऑनलाइन होणार असेल, तर सरकारला त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रणालीच्या सुरक्षिततेची सर्व बाजूंनी पडताळणी करणे भाग आहे. भारतातही ‘आधार कार्ड’च्या डेटावरून असाच गोंधळ झाला होता. त्यामुळे ऑनलाइन कागदपत्रांच्या पडताळणीबाबत लोकांमध्ये विश्वास तयार करणे तसे कठीणच जाते. या एका मुद्द्यावरुन अशा प्रकारचे नियम पाळण्याकरिता तयार केलेल्या कायद्याला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. शिवाय ब्रिटनने लागू केलेल्या नियमानुसार ते पैसे घेऊन म्हणजेच आर्थिक नफा कमाविणाऱ्या अशा प्रकारच्या मजकुराची देवाणघेवाण करणाऱ्या संकेतस्थळांना यामध्ये लक्ष्य करणार आहेत. पण यामुळे समाजमाध्यमांद्वारे पसरविल्या जाणाऱ्या अश्‍लीलतेचा मुद्दा तरीदेखील अनुत्तरीतच राहतो.