अमेरिका व चीन तूर्त व्यापारयुद्धाच्या कड्यावरून मागे फिरले, ही जगाला दिलासा देणारी बाब होय. दारे-खिडक्‍या बंद करून घेणारा संरक्षकवाद अंतिमतः सर्वांच्या आर्थिक हिताच्या मुळावर येईल, याची जाणीव दोन्ही सत्तांना झाली, हाच या तहाचा अर्थ आहे.

जिं कण्यासाठी वाटेल त्या क्‍लृप्त्या वापरण्याची प्रवृत्ती नवी नाही. पण, विधिनिषेध गुंडाळून ठेवून केल्या जाणाऱ्या खटपटींच्या नादात प्रतिस्पर्ध्यांवरच नव्हे, तर खुद्द त्या ‘खेळा’वरच संकट येणे धोकादायक असते. त्याने सगळ्यांचेच नुकसान होते. व्यापाराच्या मैदानावर युद्धगर्जनांचा बराच खणखणाट झाल्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना ही जाणीव झालेली दिसते. त्यामुळेच तूर्त दोघांनी एक पाऊल मागे घेतले आहे. २०० अब्ज डॉलरच्या चिनी वस्तूंवर एक जानेवारीपासून दहा टक्‍क्‍यांऐवजी २५ टक्के आयातशुल्क लावण्याचा निर्णय अमेरिकेने तूर्त मागे घेतला असून, चीनने कृषी, ऊर्जा क्षेत्रातील व अन्य औद्योगिक उत्पादनांची अमेरिकेकडून खरेदी करण्याची तयारी दाखविली आहे. ‘जी-२०’ परिषदेच्या निमित्ताने उभय नेत्यांमध्ये झालेला हा `तह’ केवळ या दोन देशांच्याच नव्हे, तर जगातील अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही दिलासा देणारा आहे. वेगवेगळ्या कारणांनी आधीच जागतिक अर्थव्यवस्थेला मरगळ आलेली असताना अमेरिका व चीन या बलाढ्य शक्तींमधील संघर्षामुळे परिस्थिती आणखी विकोपाला गेली असती. व्यापारचक्रालाच खीळ बसली, तर महत्त्वाकांक्षी चीन आणि बलाढ्य अमेरिका या दोघांच्याही उद्दिष्टांना जबर धक्का बसेल. आर्थिक राष्ट्रवादामुळे होणाऱ्या तात्कालिक फायद्यांपेक्षा दूरगामी हानी कितीतरी जास्त असेल, हे लक्षात आल्यानेच अमेरिका व चीनने सबुरी दाखविली आहे. राजकारण अर्थकारणावर कुरघोडी करते, असे म्हटले जाते. मात्र, काही वेळा तीव्र स्वरूपाचे आर्थिक पेच राजकारण्यांना चाल बदलण्यास भाग पाडतात, याचे हे उदाहरण आहे.

२०१६मध्ये अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवितानाच ट्रम्प यांनी देशीवादाचा गजर सुरू केला होता आणि सत्तेवर येताच त्यांची पावले त्या दिशेने पडू लागली. ‘अमेरिकेतल्या लोकांचे रोजगार जाताहेत, ते परक्‍यांमुळे. अमेरिकी उद्योगांचे नुकसान होत आहे, ते इतर देशांना सवलती दिल्यामुळे,’ अशी समीकरणे मांडायला त्यांनी सुरवात केली. एकूणच जगभर खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुकारा जो देश करीत होता, तोच देश आपली दारे-खिडक्‍या बंद करण्याची भाषा करू लागला. चीनकडून येणाऱ्या ॲल्युमिनियम, पोलादावर मोठे आयातशुल्क लादून ट्रम्प यांनी व्यापारयुद्धाचे बिगूल वाजवले. मग चीननेही अमेरिकी वस्तू-उत्पादनांसाठी आपली दारे बंद करण्याचा आणि अमेरिकी उत्पादनांवर आयातशुल्क वाढविण्याचा सपाटा लावला. यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरचा झाकोळ आणखीनच गडद झाला. भांडवली बाजारावर परिणाम झाला. एवढेच नव्हे, तर आर्थिक अनिश्‍चितताच वाढली. यातले धोके दोघांच्या नजरेस आलेले दिसतात.

मनुष्यबळ चीनचे आणि तंत्रज्ञान-भांडवल अमेरिकेचे, हे प्रारूप अनेक वर्षे चालले. चीन हे वस्तूनिर्माण उद्योगाचे जागतिक केंद्र बनले. निर्यातीवर आधारित हे मॉडेल चीनचा आर्थिक विकास दर वाढविण्यास कारणीभूत झाले. अमेरिका आणि युरोपीय समुदायाची बाजारपेठ चीनसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यालाच धक्का बसणे चीनला परवडणारे नाही. त्यामुळेच ‘शस्त्रसंधी’ला तो देश तयार झाल्याचे दिसते. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या दृष्टीनेदेखील व्यापारयुद्ध भडकणे अंतिमतः हिताचे नाही. याचे कारण रोजगारनिर्मितीची जी उद्दिष्टे आज अमेरिकी राज्यकर्त्यांसमोर आहेत, त्यांनाच या संघर्षामुळे तडा जाऊ शकतो. ट्रम्प यांनी अमेरिकींसाठी जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्याचा विडा उचलला आहे. परंतु, ते उद्दिष्ट खरोखरंच साध्य करायचे असेल, तर एकूण जागतिक व्यापाराच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले पाहिजेत. सर्व चाके सुरळीत चालली पाहिजेत. त्यात आडमुठेपणा आणि संरक्षकवादाचे अडथळे आणले गेले, तर हे शक्‍य नाही. एकमेकांवर आयातशुल्क लादल्याने नेमका हा दुष्परिणाम होणार आहे. खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणावर आणि स्वाभाविकपणे रोजगारसंधी वाढण्याला त्यामुळेच मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळेच हे पाऊल आत्मघातकी ठरते. अर्थात, ट्रम्प व शी जिनपिंग या दोघांनीही ‘जी-२०’ परिषदेच्या निमित्ताने झालेल्या चर्चेत आपापल्या तलवारी म्यान केल्या असल्या, तरी ९० दिवसांत व्यापक करारावर एकमत झाले नाही, तर पुन्हा त्या बाहेर काढण्याचा इशाराही देऊन ठेवला आहे. खरी गरज आहे ती व्यापार व्यवहाराचे योग्य नियमन होण्याची. ‘जी-२०’ परिषदेच्या व्यासपीठावरही त्यावर भर दिला गेला, हे योग्यच झाले. जागतिक व्यापार संघटनेची त्यादृष्टीने पुनर्रचना व्हायला हवी. विविध राष्ट्रांमधील व्यापार तंटे सोडविण्यासाठी निष्पक्ष यंत्रणा हे न्याय्य जागतिक व्यापाराचे एक मुख्य लक्षण. पण, त्यावरील नेमणुकाच अमेरिकेने अडवून धरल्याची तक्रार आहे. पण असे करणे या सगळ्या व्यापार व्यवहाराच्याच मुळावर येणारे आहे, हे लक्षात घ्यावे लागते. बुद्धिसंपदा हक्कांचे जतन करणे, परस्परांच्या देशातील आर्थिक गुन्हेगारांचे हस्तांतर वेळच्या वेळी होणे, यांसारख्या गोष्टी न्याय्य व्यापार व्यवस्थेतच शक्‍य आहेत. तात्पुरत्या फायद्यासाठी वा प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करण्यासाठी खेळाच्या नियमांचीच मोडतोड करणे शहाणपणाचे नाही. याची जाणीव औटघटकेची न राहता कायमस्वरूपी राहावी. सध्याच्या परिस्थितीत त्याचीच आवश्‍यकता आहे.