कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे व वैधानिक आरक्षण मराठा समाजाला हवे आहे. शंभर वर्षांपूर्वी इतर समाजघटकांना आरक्षण देताना छत्रपती शाहूमहाराजांचा दृष्टिकोन व्यापक होता. आज शाहूंच्या वारसांना आरक्षण मिळत असताना महाराष्ट्रातील काही मंडळी वेगळे मत व्यक्त करतात तेव्हा वाईट वाटते. राज्य मागास आयोगाने मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, असे मत आपल्या अहवालात व्यक्त केलेले आहे. राज्यघटनेच्या १५(४) व १६(४) कलमानुसार मराठा समाज मागासलेला आहे, हे सिद्ध झाले आहे. आतापर्यंत बापट आयोग, खत्री आयोग, सराफ आयोग, तसेच नारायण राणे समितीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. तथापि, न्यायालयीन कसोटीवर हे आरक्षण टिकू शकले नाही. 

या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील सामाजिक परिस्थिती व नंतर राजकीय परिस्थिती बदलली. सरकार बदलले आणि आरक्षणाबाबतची बाजू सरकारला मांडता आली नाही. परिणामी, आरक्षण न मिळाल्याने मराठा समाजातील मुला-मुलींची नोकरी व शिक्षणामधील संधी गेली. त्यानंतर आरक्षण व अन्य मुद्यांवरून मराठा क्रांती मोर्चाचे वादळ घोंगावू लागले. लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज महिला, मुलाबाळांसह रस्त्यावर उतरला. हे मूकमोर्चे शांतता, शिस्त आणि संयम यामुळे लक्षणीय ठरले. परंतु, राज्य सरकारने केवळ काही आश्‍वासने देऊन समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांच्या संयमाचा बांध फुटला व सरकारने आपली फसवणूक केल्याची त्यांची भावना झाली. त्यातून संपूर्ण महाराष्ट्रात वणवा भडकला आणि उग्र आंदोलने, उपोषणे सुरू झाली. ही परिस्थिती निवळावी आणि राज्यात सामाजिक सौहार्द कायम राहावे, या हेतूने राज्य मागास आयोगाचा अहवाल नोव्हेंबरअखेरपर्यंत मिळेल आणि त्यावर सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्यानुसार १५ नोव्हेंबरला राज्य मागास आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर झाला. मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध होण्यासाठी आयोगाने सर्वेक्षण करून, तसेच समाजाच्या निवेदनांचा अभ्यास करून मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल सादर केला. त्यावर आता सरकारने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. राज्य मागास आयोग व महाराष्ट्र सरकार यांना राज्यातील ‘ओबीसी’ वर्गात एखाद्या समाजाचा समावेश करणे वा काढणे, एवढेच मर्यादित अधिकार आहेत. असे करताना राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत ५० टक्‍क्‍यांची मर्यादा सांभाळून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. इंदिरा साहनी प्रकरणातील निकालानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणारा निर्णय घेणे गरजेचे असल्यास विशेष परिस्थिती असली पाहिजे. आयोगाने ही शिफारस केली होती. ही शिफारस पूर्वी राणे समितीनेही केली होती. महाराष्ट्र सरकारने दिलेले हे आरक्षण राज्यातील सवलतीत बसणारेच असेल आणि केंद्रीय ओबीसी वर्गात त्याचा समावेश असणार नाही, असे सध्यातरी वाटते. 

‘एसईबीसी’ हा प्रवर्ग तयार करून अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देता येते. तेव्हा इंदिरा सहानी खटला, तसेच तमिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. परंतु, कायद्याच्या कसोटीवर ते कसे टिकेल आणि सरकार ते कसे टिकवणार, याबाबत समाजात अस्वस्थता आहे. त्यात ‘ओबीसी’ समाजाने ‘एसईबीसी’ मध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणात विरोध दर्शविला आहे. मराठा समाजाला इतरांच्या वाट्याचे आरक्षण नको आहे. राज्यघटनेच्या माध्यमातून हक्काचे आरक्षण कसे द्यायचे, ही जबाबदारी सरकारची आहे.  

आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा विषय आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील वातावरण चांगले राखणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तशीच मराठा समाजाची फसवणूक होणार नाही, हे पाहणे हीसुद्धा सरकारचीच जबाबदारी व कर्तव्य आहे. या परिस्थितीत सरकार, विरोधी पक्ष व जाणकारांनी पुढे येऊन मराठा समाजाच्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून हा विषय मार्गी लावला पाहिजे. मराठा समाजाला कायमस्वरूपी, टिकाऊ वैधानिक आरक्षण मिळाले पाहिजे. या मुद्यावर सामाजिक न्यायाची बाजू लक्षात घेऊन चांगल्या प्रकारे यातून मार्ग निघावा, अशी अपेक्षा आहे. या विषयावरून राजकारण होणार नाही, याची सर्वांनीच काळजी घेणे अपेक्षित आहे व सामाजिक भानही जपणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला नवीन विशेष प्रवर्गात समाविष्ट करून कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल, तर संसदेत कायदा करावा लागेल. विधिमंडळाच्या सदस्यांना विनंती आहे, की मराठा आरक्षणावर सर्वांगीण चर्चा घडवून घटनात्मकदृष्ट्या वैध आरक्षण देण्याची जबाबदारी त्यांनी पार पाडावी. त्यातून मराठा समाजाला न्याय मिळेल.