सरकार कोणतेही असो, ते आपल्या पद्धतीने अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न करते. मग नेत्यांच्या नावाने असणाऱ्या योजना असोत, किंवा एखाद्या शहराचे नाव बदलण्याचा निर्णय असो. सध्या उत्तर प्रदेशातील बस्ती जिल्ह्याचे नाव बदलण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. महसूल विभागाने खर्चाच्या कारणावरून हा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी पाठविल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, यानिमित्ताने दोन वर्षांनंतर पुन्हा जिल्ह्याचे नाव बदलण्याचा ट्रेंड आला आहे. २०१८ मध्ये उत्तर प्रदेशातील तीन ठिकाणांचे नाव बदलण्यात आले होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

नावात काय आहे, असे म्हटले जाते. नावावरूनच ओळख प्रस्थापित होते, अशी धारणा रूढ झाल्याने नावाचे महत्त्व वाढले गेले. या आधारावरच राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून जिल्हा किंवा एखाद्या योजनेचे नाव बदलण्याची परंपरा सुरू झाली. विशेषतः जिल्ह्याचा विचार केल्यास काँग्रेस राजवटीतही नाव बदलले जात होते आणि आता नरेंद्र मोदी सरकारच्या राजवटीतही ही परंपरा सुरूच राहिली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये फैजाबाद आणि अलाहाबादनंतर आता बस्ती जिल्ह्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. यावरून दोन दिवस बस्ती जिल्ह्यात अफवांचे पेव सुटले होते.

बस्तीला वसिष्ठनगर किंवा वसिष्ठ नाव देण्याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने प्रस्ताव आणला. नाव बदलण्यासाठी एक कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे महसूल खात्याकडून सांगितले गेले असून, तो निर्णय अमलात आणायचा की नाही, हे अद्याप ठरलेले नाही. २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी बस्ती जिल्ह्याचे नाव बदलण्याचा पहिल्यांदा प्रस्ताव पाठवला गेला होता. त्यानंतर महसूल मंडळाकडे नाव बदलण्यासाठी संभाव्य खर्चाचे विवरण मागितले. बस्ती जिल्ह्याचे नाव बदलण्याची मागणी स्थानिकांबरोबरच अनेक नेत्यांनी केली आहे. तत्पूर्वी आदित्यनाथ सरकारने अलाहाबादचे नाव प्रयागराज, फैजाबादचे अयोध्या आणि मुगलसराय रेल्वे स्थानकाचे नाव दीनदयाळ उपाध्याय ठेवले. बस्ती जिल्ह्याचे नाव अगोदर वसिष्ठी होते, असे काहींचे म्हणणे. हिंदू पुराणकथेनुसार आधुनिक काळातील बस्ती येथेच वसिष्ठ ऋषींचा आश्रम होता, असे सांगितले जाते. 

तसेच बस्तीच्या मखोडा आश्रमात राजा दशरथ यांनी यज्ञ केल्याची आख्यायिका आहे, त्यामुळे बस्ती जिल्ह्याचे वसिष्ठ नामकरण करण्याच्या मागणीला जोर आला आहे.  मात्र, जिल्ह्याचे नाव बदलण्याबराबेरच स्थितीत बदल होणार आहे काय, असा प्रश्‍न स्थानिक करत आहेत. केवळ पाटीवरचे नाव बदलले जाईल; परंतु समस्या त्याच राहतील, असाही मतप्रवाह आहे. अर्थात, आपल्याकडे जिल्ह्याच्या नावाने राजकारण नेहमीच तेजीत राहिले आहे. यासाठी भदोही जिल्ह्याचे उदाहरण देता येईल. १९९४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यांनी भदोही नावाने उत्तर प्रदेशात नवीन जिल्हा अस्तित्वात आणला. मात्र यूपीत बसपचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री मायावती यांनी जिल्ह्याचे नाव बदलून संत रविदासनगर केले. त्यानंतर भाजपच्या राजवटीत तत्कालीन मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता यांच्या राजवटीत या जिल्ह्याचे नाव संत रविदासनगर भदोही केले, त्यामुळे एकाच जिल्ह्याचे नाव दोनदा बदलण्यात आले. भदोही जिल्हा हा हाताने विणण्यात येणाऱ्या गालिचांसाठी प्रसिद्ध आहे. 

या उद्योगातील व्यापारी या जिल्ह्याचे नाव पुन्हा भदोही करा, अशी मागणी करू लागले. त्यानुसार उद्योजकांच्या मागणीनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी संत रविदासनगर जिल्ह्याचे नाव पुन्हा भदोही जिल्हा केले. परदेशात गालिचानगरीला भदोही नावानेच ओळखले जात असल्याने भदोही नाव करावे, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे होते. यानुसार भदोहीचे नाव २३ वर्षांत तीनदा बदलले गेले आहे. मध्यंतरी बिजनौर जिल्ह्याचे नाव बदलून महात्मा विदुरनगर करण्याची मागणी होऊ लागली. बिजनौर ही महात्मा विदुरची भूमी मानली जाते. याशिवाय योगी आदित्यनाथ सरकारकडून आणखी काही जिल्ह्यांची नावे बदलली जाऊ शकतात. त्यात राजधानी लखनौ (लक्ष्मणपूर), सुलतानपूर (कुशपुरा), अकबरपूर, फर्रुखाबाद यांचेही नाव बदलण्याचा विचार केला जात आहे. इतिहासकारांच्या मते, नवाब मोहंमद खान बंगश यांनी फर्रुखाबादची स्थापना केली होती, त्यामुळे हे नाव बदलण्याची शक्‍यता आहे.

गाझियाबाद, मुझफ्फरनगर, गाझीपूर, अलिगड, फिरोजाबाद, शहाजहानपूर, मुरादाबाद, मिर्झापूर, आजमगड आणि फत्तेपूर सिक्री या जिल्ह्यांचे नाव बदलण्याबाबतही विचार सुरू आहे.