आपत्ती येण्याआधी तिची जाणीव होणे, त्यानंतर तिने होणारी हानी टाळण्यासाठी यंत्रणा आणि त्यातील सर्व घटकांचे कार्य सुरू करणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी ही यंत्रणा अहोरात्र दक्ष ठेवली पाहिजे. 

कोल्हापूर आणि सांगलीतील महापुराने झालेले नुकसान काही प्रमाणात भरून निघेल. त्यासाठी सरकार आणि सामाजिक संस्था कार्यरत आहेत. आपत्तीवेळी सर्व यंत्रणांनी अहोरात्र, आत्मीयतेने प्रशंसनीय कार्य केले. तथापि, आपत्तीग्रस्तांच्या मनावरच्या जखमा पुसणं कितपत शक्‍य आहे? आपत्ती उद्भवण्याआधी तिची तीव्रता कमी करण्यात अथवा उपायकारक पूर्वसूचना, प्रतिसाद प्रणाली तयार करण्यावर भर देणे आवश्‍यक असते. अजूनही आपला आपत्ती व्यवस्थापनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन प्रतिक्रियात्मकच आहे का, त्याची आधीपासून तयारी का करीत नाही, आपत्तींची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी काय करू शकतो, हे प्रश्‍न आहेत. या घटनेच्या सखोल माहितीनंतर अधिक भाष्य करता येईल. 

आपत्ती व्यवस्थापनातल्या तज्ज्ञांचं स्पष्ट मत आहे की, आजच्या काळात सर्व आपत्ती या मानवनिर्मित/प्रेरित आहेत. मानवाकडून निसर्गाशी छेडछाड किंवा स्वाभाविक निसर्ग प्रणालीत बदल घडवण्याचा प्रयत्न म्हणजे आपत्तीला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. आपत्तीच्या वाढत्या घटना या बदलत्या वातावरणाचा परिणाम आहेत. मग तापमानवाढ असूदे, नैसर्गिक संपत्तीचा ऱ्हास किंवा निसर्गापासून दुरावणारी जीवनशैली असूदे, या सर्वांना आपणच जबाबदार आहोत. आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भातल्या योग्य उपाययोजना बदलत्या काळानुसार वेळेवर अमलात आणण्यातील दिरंगाई, सरकारातील यंत्रणांमधील समन्वय, विशिष्ट धोरण व तत्परता, ज्याच्यात नागरी सोयीसुविधाही येतात. त्याच्यातदेखील गरजेप्रमाणे बदल किंवा वाढ न केल्याने आपत्तीला आमंत्रण ठरते. 

जागतिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर आपत्ती व्यवस्थापनाबद्दलची विशेष जागरूकता 1998 च्या इंटरनॅशनल नॅचरल डिझास्टर रिस्क रिडक्‍शनच्या (आयएनडीआरआर) दशकापासून सुरू झाली. आज आपण सेन्दाई फ्रेमवर्क 2015-30अंतर्गत आखलेली उद्दिष्टे गाठायच्या प्रयत्नात आहोत. अशावेळी मुख्य प्रश्‍न हाच येतो, की "आयएनडीआरआर'अंतर्गत धोका परीक्षण हे मूलभूत उद्दिष्ट पूर्णपणे अमलात आणले का, आपत्ती व्यवस्थापनाची परिणामकारकता सर्व संभावित धोक्‍यांच्या परीक्षणावर, मूल्यांकनावर अवलंबून असते. 

आपत्ती व्यवस्थापनात प्रचलित वाक्‍प्रचार आहे- विकास आपत्तीला निमंत्रण देतो, आपत्ती विकासाची संधी देते. उदा. लंडनची निर्मिती आपत्तीपश्‍चात झाली; परंतु विकासकामांमुळे तेथे आपत्तीमध्येदेखील वाढ झाली. आज पंतप्रधानांच्या 10 कलमी योजनेंतर्गत "डिझाझस्टर रिस्क रिडक्‍शन इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग' हेही एक कलम आहे. प्रत्येक विकासकामात याचा अंतर्भाव गरजेचा आहे. याकरता प्रत्येक प्रकल्पांतर्गत किंवा प्रत्येक प्रकल्पामुळे काही संभाव्य धोके निर्माण होत नाहीत ना; तसेच प्रकल्प हाती घेताना त्याच्या संभाव्य धोक्‍यांना प्रतिबंध आणू शकता का, तीव्रता घटवू शकतो का, याचे विश्‍लेषण गरजेचे आहे. प्रचलित प्रणालीत कुठलाही प्रकल्प हाती घेण्याआधी पर्यावरणावरील परिणामांचा अंदाज (ईआयए) गरजेचा असतो. यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाचा अंतर्भाव असतो. वैयक्तिकदृष्ट्या प्रकल्पनिगडित आपत्ती व्यवस्थापन बाबींचे विश्‍लेषण, त्यावरील उपाययोजना स्वतंत्रपणे आवश्‍यक आहेत. त्याचे मूल्यमापन प्रकल्पनिगडित आपत्ती व्यवस्थापन तज्ज्ञांकडून करून घेणे उचित ठरेल. 

राज्य, विभाग आणि जिल्हा स्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे, आपत्तीपूर्व, दरम्यान आणि नंतरच्या काळात कशाप्रकारची कार्यप्रणाली राबवावी लागेल, याकरता दिशादर्शकाचे काम करते. हा आराखडा केवळ शैक्षणिक स्वरूपाचा न बनवता कृतिशिल असावा. यात प्रत्येक घटकाची जबाबदारी, उत्तरदायीत्वाचा उल्लेख अपेक्षित आहे. ही कार्यप्रणाली राबवण्याकरता सुसज्ज, सक्षम यंत्रणा राज्यापासून तालुका स्तरापर्यंत सतत दक्ष असणे, त्यासाठी सक्षम संपर्क यंत्रणा असणे, त्यात सुसूत्रता असणे गरजेचे आहे.