यापूर्वीच्या लेखात आपण आयुर्विम्याच्या पारंपरिक योजनांची तोंडओळख करून घेतली. आज "युलिप्स'बद्दल थोडीशी माहिती घेऊ या. युलिप्स (ULIPs) म्हणजे "युनिट लिंक्‍ड्‌ इन्शुरन्स प्लॅन्स'. म्हणजे मुळात या विमायोजनाच आहेत. मग यात वेगळं काय? तर त्या "युनिट लिंक्‍ड्‌' आहेत, भांडवली बाजाराशी निगडित आहेत. पण म्हणजे नेमकं काय, ते आज पाहू या...

पारंपरिक योजनांमध्ये प्रीमियमच्या रूपानं विमेदारांकडून मिळालेल्या रकमेतून विमा कंपनी विमा संरक्षणमूल्य (Cost of Insurance) आणि विमा पॉलिसीसंदर्भातले विविध खर्च (विमा पॉलिसी तयार करणं, स्टॅम्प ड्यूटी, विमासेवा खर्च इत्यादी) यासाठीची आवश्‍यक रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेची गुंतवणूक करताना सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत असते. त्यामुळं शेअर बाजारात फारशी गुंतवणूक केली जात नाही. विमाकायद्यातली मार्गदर्शक तत्त्वं आणि विमाकंपनीची विश्वस्ताची भूमिका यांच्याशी ते सुसंगतही आहे. साहजिकच अशा गुंतवणुकीतून आकर्षक परताव्याची अपेक्षा कशी करणार? त्यामुळं यातून मिळणारा परतावा माफकच असतो. परिणामी, विमेदारांना मिळणारा बोनसही अल्पच (चार ते पाच टक्के) असतो.

अशा पारंपरिक योजनांना पर्याय म्हणून आलेल्या आणि अधिक आकर्षक परतावा देण्याची क्षमता असलेल्या विमायोजना म्हणजे युलिप्स.
यामध्ये विविध फंडांच्या माध्यमातून भांडवली बाजारात गुंतवणूक करण्याची संधी विमेदाराला उपलब्ध करून दिली जाते. अर्थात यातली जोखीम ही विमेदाराचीच असते. या फंडांची रचना पारदर्शक असते आणि विमेदाराला फंडनिवडीचं स्वातंत्र्यही असतं.

आपण एक उदाहरण बघू या...समजा, एखाद्या विमा कंपनीनं "ग्रोथ', "बॉंड' आणि "बॅलन्स' या नावांनी तीन फंड विमेदारांना उपलब्ध करून दिले गेले आहेत. अर्थात केवळ नावांवरून या फंडांबाबत आपल्याला काहीच अर्थबोध होणार नाही. या फंडांची रचना पाहता "ग्रोथ' फंडात 80 टक्के गुंतवणूक शेअर्समध्ये आणि 20 टक्के सरकारी रोखे वा अन्य सुरक्षित ठिकाणी, "बॉंड' फंडात याच्या नेमकं उलट म्हणजे जास्तीत जास्त गुंतवणूक ही सुरक्षित आणि अत्यल्प गुंतवणूक शेअर्समध्ये आणि
बॅलन्स फंडात दोन्हीकडं पन्नास-पन्नास टक्के गुंतवणूक केली जाईल, असं जर कंपनी सांगत असेल तर आपल्या लक्षात लागलीच येणारे मुद्दे पुढीलप्रमाणे असतील ः 1) "ग्रोथ' फंडात अधिक आकर्षक परतावा मिळू शकेल; पण जोखीमही जास्त असेल, 2)"बॉंड' फंडात जोखीम नगण्य असेल; पण परतावाही माफकच असेल, 3)"बॅलन्स' फंडात जोखीम/परतावा या दोन्ही गोष्टी मध्यम स्वरूपात असतील. आता यावरून विमेदार हा त्याची जोखीम घेण्याची जितकी तयारी असेल, त्यानुसार योग्य फंड निवडू शकेल.

आता विमेदारानं प्रीमियम भरल्यानंतर त्यातून वर सांगितल्याप्रमाणे चार्जेस वजा करून उर्वरित रक्कम विमेदारानं निवडलेल्या फंडात गुंतवली जाते आणि त्या दिवसाच्या युनिट्‌सच्या मूल्यानुसार (एनएव्ही) विमेदाराच्या खात्यात युनिट्‌स जमा होतात. समजा, विमेदारानं भरलेल्या 16 हजार रुपये इतक्‍या प्रीमियममधून एक हजार रुपये चार्जेस वजा होऊन 15 हजार रुपये गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असतील आणि विमेदाराने निवडलेल्या फंडाच्या एका युनिटचं त्या दिवशीचं मूल्य (एनएव्ही) 12 रुपये असेल तर विमेदाराच्या खात्यात 1250 युनिट्‌स (15000 भागिले 12) जमा होतील. दरवर्षी प्रीमियम भरल्यानंतर त्याच्या खात्यात अशा प्रकारे युनिट्‌स जमा होत राहतील आणि मुदतपूर्तीच्या दिवशी अशा जमा झालेल्या एकूण युनिट्‌सचं मूल्य (एकूण युनिट्‌सची संख्या गुणिले मुदतपूर्तीच्या दिवसाचं प्रतियुनिट मूल्य...एनएव्ही) विमेदाराला क्‍लेम-रक्कम म्हणून मिळेल. फंडाची कामगिरी चांगली असेल तर प्रतियुनिट मूल्य वाढलेलं असेल (जशी शेअरची किंमत वाढते) आणि विमेदाराला अत्यंत आकर्षक रक्कम मिळू शकेल. दुर्दैवानं ही कामगिरी चांगली नसेल तर ही रक्कम माफकच असेल, क्वचितप्रसंगी नुकसानही होऊ शकेल. अर्थात पॉलिसी जर 12/15/20 वर्षं अशी दीर्घ मुदतीची असेल तर असं नुकसान होण्याची शक्‍यता जवळजवळ नसते, असं मार्केटचा अनुभव सांगतो.

पॉलिसीच्या कालावधीत विमेदाराचा मृत्यू झाला तर मूळ विमारक्कम आणि फंडाचं मूल्य यांपैकी जी रक्कम अधिक असेल ती वारसाला दिली जाते. म्हणजेच मूळ विमारक्कम सुरक्षित असते. दोन्ही ठिकाणी (मुदतपूर्ती व मृत्यु-दावा ) बोनस दिला जात नाही. कारण, गुंतवणुकीतून होणारा नफा विमेदाराला युनिट्‌सच्या मूल्यवृद्धीतून प्रदान केलेला असतो.

याशिवाय फंड बदलण्याची मुभा (स्वीचिंग), नियमानुसार फंडातून अंशतः रक्कम काढून घेण्याची सुविधा (Partial Withdrawal) आणि प्राप्तिकराच्या सवलतीही युलिप्समध्ये उपलब्ध आहेत.