काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे पुन्हा सोनिया गांधी यांच्या हाती सुपूर्त करण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या नेतृत्वाने घेतल्याने, आता महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीबाबत निर्णय घेण्यास गती प्राप्त होणार आहे. भाजप-शिवसेना युतीने प्रचारात आघाडी घेतली असली, तर आघाडीने परस्परांशी सहयोग करीत लढत दिली, तर ते युतीला काही प्रमाणात थोपविण्यास यशस्वी होऊ शकतील. 

विधानसभेला एका पक्षाला बहुमताने सत्तेवर पोचविणारे मतदार लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाला पूर्णपणे बाजूला सारीत दुसऱ्या पक्षाच्या ओंजळीत भरभरून मते टाकतात, हे नुकतेच राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या काँग्रेस सत्तेत असलेल्या राज्यांत दिसून आले. त्यामुळे, लोकसभेला बहुमत दिलेल्या पक्षालाच विधानसभेतही मतदार निवडून देतील, असेही म्हणता येणार नाही. मात्र, ते सत्यात उतरविण्यासाठी आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र येऊन लढावे लागेल. या पक्षाच्या नेत्यांनाही आपापल्या पक्षाची कक्षा रुंदावण्यापेक्षा मित्रपक्षासाठी थोडा त्याग करीत भाजपचा चौखूर उधळलेला विजय रथ रोखण्यासाठी जिद्दीने लढावे लागेल. 

लोकसभेतील पराभवानंतर राहूल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी तो दिला नसता, तर त्यांच्यावर टीका झाली असती. पक्षातील नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची विनंती नाकारत ते राजीनाम्यावर ठाम राहिले. त्यानंतर या पक्षाला एकमताने दुसरा नेताही निवडता आला नाही. शेवटी ही निर्णायकी टाळण्यासाठी पक्षाच्या वरीष्ठ नेत्यांनी नवीन अध्यक्षाची निवड होईपर्यंत पुन्हा सोनिया गांधी यांच्याकडे या पदाची सूत्रे सोपविण्याचा निर्णय पक्षातील वरिष्ठांनी घेतला. 

काँग्रेस पक्षाच्या गेल्या तीन दशकातील वाटचाल पाहिली, तर पक्षाची सूत्रे सोनिया गांधी यांच्याकडे जास्त काळ राहिली. पक्षाला 1991 मध्ये सत्ता मिळाली, तरी ती तत्कालिन पक्षाध्यक्ष नरसिंहराव यांच्यामुळे मिळालेली नव्हती. किंबहुना त्यावेळी त्यांना पक्षाकडून लोकसभेची उमेदवारीही मिळालेली नव्हती. त्यानंतर पुढील निवडणुकीत पक्षाचा दारूण पराभव झाला. पक्षाची ही स्थिती लक्षात घेत सोनिया गांधी यांच्याकडे पक्षाचे अध्यक्षपद त्यावेळी चालत गेले होते. त्यांनी पक्षाची बिकट स्थिती असलेल्या काळात पक्षाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर, 2004 ते 2014 या दहा वर्षांत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षाने केंद्रात सत्ता मिळविली. या दोन दशकांत त्यांना देशाच्या सर्व राज्यांतील राजकारण, तेथील पक्षाचे नेते याची सखोल माहिती आहे. 

महाराष्ट्र व हरियाना या दोन राज्यांत भाजप सत्तेवर असून, दिवाळीपूर्वी येथील निवडणुका होणार आहेत. तेथे भाजपच पुन्हा सत्तेवर येईल, असे सध्याचे राजकीय वातावरण आहे. अशा वेळी, आघाडीतील घटक पक्षाशी समन्वय ठेवत निवडणुकीची रणनिती आखण्यासाठी सोनिया गांधी यांच्यासारखे अनुभवी व परिपक्व नेतृत्व पक्षाला निश्‍चित उपयोगी पडणार आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला. त्यांचा एकमेव खासदार निवडून आला, तोही शिवसेनेतून ऐनवेळी पक्षात आलेले आमदार बाळू धानोरकर यांच्या रुपाने. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्यासह काही आमदार सत्ताधारी पक्षात गेले आहेत. पक्षाचे अनेक नेते भाजपच्या दरवाजात उभे आहेत. अशा स्थितीत पक्षाचे गेल्या विधानसभेत होते, त्यापेक्षा जास्त आमदार निवडून आणण्याचे आव्हान पक्षापुढे आहे. 

विदर्भ, मुंबई व मराठवाड्यात पक्षाची ताकद आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातही राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत पक्षाचे अस्तित्व आहे. यावेळी या दोन्ही प्रमुख पक्षाच्या वाट्याला प्रत्येकी 120 च्या आसपास जागा येणार आहेत. त्यामुळे, प्रचारासाठी कमी ठिकाणी ताकद लावावी लागणार आहे. गेल्या निवडणुकीसारखी आघाडीविरुद्धची नकारात्मक लाट यावेळी दिसून येत नाही. त्याचबरोबर अनेक नव्या चेहऱ्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविण्याची संधीही मिळणार आहे. 

सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वामुळे पक्षातील वरीष्ठ नेत्यांना त्यांच्याशी संवाद साधण्यात फारशी अडचण जाणवणार नाही. त्यातच पक्षाचे अनेक कार्यकर्ते सत्ताधारी पक्षात गेल्यामुळे, उमेदवारीसाठी पक्षांतर्गत स्पर्धा जवळपास नाही. सोनिया गांधी आणि शरद पवार या दोन ज्येष्ठ नेत्यांमुळे जागा वाटपात कमी अडचणी येतील. अशा स्थितीत सोनिया गांधी पक्षातील ज्येष्ठ व तरुण कार्यकर्त्यांत समन्वय साधण्यावर भर देतील. 
काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष पदी बाळासाहेव थोरात यांची निवड करताना, पाच नेत्यांची कार्याध्यक्षपदी निवड केली. त्यामुळे राज्याच्या विविध भागातील स्थानिक नेत्यांनाही संधी मिळाली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून पाच नेते एकत्रितरित्या पक्षाचा प्रचार करीत होते. त्याच पध्दतीची रचना आता काँग्रेसने केली आहे. 
युतीमध्ये जागा वाटपावरून वाद उफाळणार आहे. काही ठिकाणी बंडखोरी होईल, तर काही जण ऐनवेळी विरोधी पक्षात प्रवेश करतील. अशावेळी निर्णय घेताना, सोनिया गांधी यांचा अनुभव व मार्गदर्शन प्रदेशातील नेत्यांना उपयोगी पडेल. विशेषतः विदर्भात याचा काँग्रेसला उपयोग होणार आहे. कारण, किमान वीस मतदारसंघात शिवसेनाच त्यांच्यासमोर प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून उभी ठाकणार आहे. 

लोकसभा निवडणूक लढविताना राहूल गांधी यांनी लोकांच्या मुद्द्यांवर भर दिला होता. यावेळीही, राज्यातील लोकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्‍नांची मांडणी करण्यावर काँग्रेसचा भर राहण्याची शक्‍यता आहे. राहूल गांधी यावेळी राज्यात प्रचारात सक्रीय असतील. ते व पक्षातील माजी मुख्यमंत्र्यांनी पन्नास-साठ जागांवर लक्ष केंद्रीत करीत रणनिती आखली, तरी त्यांना किमान गेल्या वेळच्या जागा राखता येतील, किंवा त्यापेक्षा अधिक जागा मिळू शकतील.