(लेखामधील पहिल्या परिच्छेदानंतरचे तीन परिच्छेद उपहासात्मक आहेत)

अहमदनगर जिल्ह्यामधील कोपर्डी येथे एका अल्पवयीन मुलीवर अमानुष अत्याचार करुन तिचा खून करण्यात आल्याच्या संवेदनशील प्रकरणात न्यायालयाने तीन दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली. राज्यभर गंभीर पडसाद उमटलेल्या या प्रकरणाचा निकाल हा बहुप्रतीक्षित तर होताच; शिवाय तो "मनासारखा' न लागल्यास हिंसाचार उसळण्याचीही भीती होती. अर्थातच न्यायालय विशिष्ट जमावाचा दबाव, राजकीय हस्तक्षेप, वार्तांकन अशा कोणत्याही बाबींच्या दबावाखाली निर्णय देत नसते, हे तर आपल्या सर्वांना माहितीच आहे. "कोपर्डीच्या निर्भया'ला आपण संरक्षण देऊ शकलो नाही; मात्र किमान न्याय तरी मिळवून देऊ शकलो. बलात्कार हे मानवतेस काळिमा फासणारे निर्लज्ज कृत्य आहे आणि असे कृत्य करणाऱ्या हिडिस श्‍वापदांना फाशी होणे हे आवश्‍यकच आहे. एका स्त्रीवर करण्यात आलेल्या अत्याचारास शिक्षा ही जास्तीत जास्त (क्वांटम) व्हावयास हवी आणि तिची अंमलबजावणीही कमीत कमी वेळेत व्हावयास हवी. या दृष्टिकोनामधून कोपर्डीच्या या प्रकरणामधील सुनावणीसंदर्भात न्यायालयाने दाखविलेली संवेदनशीलता ही अत्यंत प्रशंसनीय आहे. न्यायालयाबरोबरच पुरावे गोळा करताना व हे प्रकरण न्यायालयात मांडताना सरकारकडून दाखविण्यात आलेली कार्यतत्परताही उल्लेखनीयच आहे. 

-------------------------------------------------------------------------

मात्र न्यायालय व सरकारचे कौतुक केवळ या एकाच प्रकरणासाठी करावयाची आवश्‍यकता नाही. नुकताच अन्य एका प्रकरणीही न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. कोपर्डीप्रमाणेच नगर जिल्ह्यात असलेल्या खर्डा येथे नितीन आगे नावाच्या एका नैराश्‍यग्रस्त मुलाने आत्महत्या केली. त्याने एक आत्महत्या केली; आणि वर त्याच्या कजाख कुटूंबीयांनी आणखी गहजब केला. नितीनला गावामधीलच एका सत्वशील मराठा कुटूंबाने मारहाण केली आणि त्याला अमानुष पद्धतीने ठार करुन झाडाला लटकाविला, असा भलताच आळ या आगे कुटूंबाने घेतला. पुरोगामी महाराष्ट्रात हे आग्यांसारखे जातीयवादी कुटूंब कोठून निपजले कोण जाणे? अशी जात पाहून का कोठे मारहाण होत असते?? खरे म्हणजे, असल्या बनावट प्रकरणाची दखल घ्यायचेच काही कारण नव्हते. परंतु, प्रकरण कितीही फालतु असले तरी नंतर असंवेदनशीलतेचा आरोप नको, म्हणून पोलिसांनी हे प्रकरण दाखल करुन घेतले. भरीस भर म्हणून नितीनला शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थ्यांसमोर व नंतर आख्ख्या गावासमोर मारझोड करुन ठार करण्यात आले, असाही आरोप करण्यात आला होता. अशा गलिच्छ आरोपांमुळे ज्यांना आरोपाच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले; त्यांच्या संवेदनशील मनास काय यातना होतील, असा साधा विचारही कोणाच्या मनात आला नाही. त्यांच्या निरागस मनास या गलिच्छ आरोपांच्या डागण्या देत या प्रकरणाची सुनावणी सुरुच राहिली. परंतु सरकारची या प्रकरणीची भूमिका खरेच स्तुत्य म्हणावी लागेल. गावात साधी कुजबूजदेखील नसताना निव्वळ एका आरोपावरुन तक्रार दाखल करुन घेण्यात आली. सीतेच्या पावित्र्याविषयी रामाच्या मनी तरी काही शंका होती का? मात्र कोणीतरी काहीतरी बडबड केली, म्हणून प्रत्यक्ष पत्नीलाही आरोपाच्या पिंजऱ्यात उभ्या करणाऱ्या त्या मर्यादा पुरुषोत्तमाप्रमाणेच या सरकारनेही आरोपी कोणत्या जातीचा आहे, याचा विचार न करता सरळ परखड चौकशी सुरु केली. अर्थात आजुबाजुच्या आरोपांच्या चिखलामधून सत्याचे निर्मळ कमळ यशावकाश उगवलेच. 

न्यायालयाने या कुठलाही आधार नसलेल्या खटल्यामध्ये अडकाविण्यात आलेल्या 13 आरोपींची अखेर सुटका केली. या आरोपींपैकी 3 अल्पवयीन होते. या आरोपींविरोधात न्यायालयास कोणताही पुरावा आढळला नाही. आढळणार तरी कोठून? सुरुवातीला "केस उभी' करण्यासाठी पोलिसांकडून 26 साक्षीदार उभे करण्यात आले. त्यांमधील 14 साक्षीदारांनी नंतर धाडस दाखवत पोलिसांचा दबाव झुगारुन दिला. हे धाडस सहन न झाल्यामुळे या धैर्यशाली नागरिकांना नंतर फितुरीच्या आरोपाचाही सामना करावा लागला. अर्थातच त्यांनी हाही गलिच्छ आरोप धीरोदात्तपणे झेलला. अखेर सत्याचाच विजय झाल्याने सैरभैर झालेले नितीनचे वडिल राजु यांनी सरकारला आता आत्मदहनाची धमकी दिली आहे. स्वत:ला हवे ते मिळविण्यासाठी सरकारला वेठीस धरण्याचा हा कुठला मार्ग? लोकशाही व्यवस्थेचे काही संकेत असतात. काही मर्यादा असतात. त्या अशिक्षित मनुष्याला त्याची काय जाणीव असणार म्हणा? यामुळेच "आम्हाला जे हवे ते मिळालेच पाहिजे, नियमात बसत नसेल, तर नियम बदला, चौकटी मोडा, घटना पायदळी तुडवा, काय हवे ते करा, पण आम्हाला हवे ते मिळालेच पाहिजे; "बघा' नाहीतर' - ही जी प्रवृत्ती आहे ती वेळीच ठेचली गेली पाहिजे. यामुळेच आगे यांना आत्मदहन करावयाचे असल्यास करु दे; पण आता प्रशासनाने त्यापुढे झुकता कामा नये, असा माझा सरकारला सल्ला आहे. 

नगर सत्र न्यायालयाच्या मुख्य इमारतीत कोपर्डी प्रकरणाची सुनावणी सुरु असताना बाहेर गोळा झालेला जमाव व माध्यम प्रतिनिधी बघूनही कोणाचाही उर अभिमानाने भरुन आला असता. लोकशाहीचे हे वारकरी पाहणे हे एक विहंगम दृश्‍य होतेच. मात्र खरे कौतुक करावयास पाहिजे ते माध्यमांनी दाखविलेल्या समतोलाचे... कोपर्डीची सुनावणी सुरु असतानाच शेजारीलच कोर्टरुममध्ये खर्ड्याच्या या बनावट प्रकरणाची सुनावणीही सुरु होती. सुरुवातीला आगे कुटूंबाने आकांडतांडव केल्यानंतर काही राजकीय नेते त्यांना भेटून आले. मात्र नंतर यामधील फोलपणा लक्षात आल्यानंतर सर्वांनीच हळुहळू त्याकडे पाठ फिरवली. तोच कित्ता नंतर माध्यमांनीही गिरविला. कोपर्डी प्रकरणाचा निकाल हा महाराष्ट्राच्या संवेदनशील मनाचा निकाल होता. त्यामध्ये झालेल्या भावनिक गुंतवणुकीची तुलना खर्ड्याच्या या बनावट प्रकरणाशी करणे वेडगळपणाचेच होते. यामुळे माध्यमांनीही नितीनप्रकरणी निकाल आल्यानंतर त्यास फ़ारशी प्रसिद्धी न देण्याची वा त्यावर चर्चा न करण्याची समयसूचकता व धोरणीपणा दाखविला. "जातीय तेढ वाढायला नको उगीच. आग्यांच्या वेडगळपणास दिली तेवढी प्रसिद्धी पुरे झाली,' अशी माध्यमांची धारणा झाल्यास ती योग्यच आहे, यात काही शंका नाहीच... 

-----------------------------------------------------------------

कोपर्डीप्रकरणी दोषींकडून दाखविण्यात आलेले क्रौर्य हे राक्षसी होते यात काही शंकाच नाही. परंतु कोपर्डी व खर्डा ही प्रकरणे समांतर पद्धतीने बघावयाची गरज आहे कारण दोन्ही प्रकरणांमध्ये माध्यमे, प्रशासन आणि एकंदरच समाजाने दाखविलेली संवेदनशीलता ही "सिलेक्‍टिव्ह' आहे, सोयीस्कर आहे. कोपर्डी प्रकरणामुळे मराठा समाजाचा झालेला मानसिक विस्फोट आणि त्याचे उमटलेले पडसाद असामान्य होते. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा त्याला जोडण्यात आला. "कोपर्डीच्या ताई'ला न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्याच्या विविध शहरांत निघालेल्या मोर्च्यांमुळे कित्येकांचे डोळे पाणावले. इतका अमानुष अत्याचार केलेल्या नराधमांना प्राणांतिक शिक्षा व्हावयासच हवी, अशी भावना ही संपूर्ण राज्यातील सर्व जाती समुदायांमधील जनतेची प्रातिनिधिक भावना झाली. ही भावना सर्वार्थाने योग्यच असली "कोपर्डीची ताई' आपल्यासारखीच मराठा होती, या भावनेचे अस्तर या जनसमुदायाच्या विराट आक्रोशास होते, ही बाब नाकारता येण्याजोगी आहे काय? "बलात्कार ही हिंस्त्र कृती आहे. यावर कडक कारवाई व्हावयासच हवी,' अशी भावना न राहता "आमच्या समुदायातील मुलीवर बलात्कार झाला. हे सरकार काय करते आहे?,' ही भावना या जन उन्मादामध्ये मध्यवर्ती स्थानी आहे, हे विसरता येत नाही. अर्थातच कोपर्डीच्या या प्रकरणासाठी उज्ज्वल निकम यांना विशेष सरकारी वकिल म्हणून नेमणे, खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविणे ही पाऊले मराठा समुदायाच्या दबावामुळेच सरकारकडून तत्परतेने उचलण्यात आली. हा न्याय कमनशिबी नितीनला का मिळाला नाही, असा प्रश्‍न विचारल्यास त्याचे प्रामाणिक उत्तर देण्याची तयारी सरकारने दर्शवावयास हवी. मराठा समुदायानेही इतर जातींमधील अशा प्रकरणांमध्ये अशा प्रकारची संवेदनशीलता दाखविली आहे काय, याचे उत्तर द्यावयास हवे.

कोपर्डीचे प्रकरण हे असामान्य, अमानुष होते. परंतु असामान्यतेची ही कसोटी केवळ गुन्ह्याच्या भीषणतेसंदर्भात आहे; की त्यामागे जातीय समीकरण आहे? म्हणजेच उभ्या महाराष्ट्रात अशा प्रकारचा गर्हणीय गुन्हा झाला नाही, म्हणून हे प्रकरण असामान्य आहे; की राज्यातील मराठा समुदायातील मुलीविरोधात असा गुन्हा कधी झाला नाही, म्हणून हे प्रकरण असामान्य आहे? असा उघडउघड जातीय प्रश्‍न विचारण्याची वेळ आली आहे; कारण नितीनप्रकरणी सरकारने दाखविलेली निर्लज्ज असंवेदनशीलता. हे प्रकरण सरकारकडून प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविण्यात आले नाही; या प्रकरणी विशेष सरकारी वकिल नेमण्यात आला नाही. साक्षीदार उघडपणे फितूर झाले; तरीही यावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली नाही. कोपर्डीप्रकरणी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसताना खटल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन परिस्थितीजन्य पुराव्यांआधारे केस अधिकाधिक बळकट बनविण्यात आली. अशी तत्परता नितीनप्रकरणी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असतानाही दाखविण्यात आली नाही, ही अत्यंत दु:खद बाब आहे. निकाल आल्यानंतर आम्ही पुन्हा प्रयत्न करु, वेळ पडल्यास सरकारी वकिल पुरवू, अशी थातूरमातूर भूमिका घेत सरकारकडून वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर "आगे कुटूंबाला न्याय देऊ, शिवाय राहण्याची व्यवस्था, संरक्षण, पेन्शन आणि शेती देण्यात येईल,' असे तद्दन सरकारी उत्तर राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे सदस्य न्यायमूर्ती सी एल थूल यांनी या प्रकरणी न्यायाची मागणी करणाऱ्या सर्वांच्या तोंडावर फेकले. कोपर्डी व नितीन आगे या दोन्ही प्रकरणांत सरकारचा प्राधान्यक्रम वेगळा आहे, हे अगदी स्पष्टपणे दिसून आले. येथे दोन अत्यंत संवेदनशील प्रश्‍न उपस्थित होतात. पहिला म्हणजे एखाद्या प्रकरणाची संवेदनशीलता सरकार, प्रशासन वा माध्यमे अशा संस्था पीडित व्यक्तीच्या समुदायाच्या आक्रोशावरुन ठरविणार आहेत काय? पीडितेच्या समुदायाने केलेल्या आंदोलनानंतरच व्यवस्था इतकी संवेदनशीलता दाखविणार असेल; तर लोकशाहीच्या या नाटकाला अर्थच राहत नाही. कुठल्याही समुदायाचे "राजकीय स्थान (बार्गेनिंग पॉवर) आणि उपद्रवमूल्य (न्युसन्स व्हॅल्यु)' किती आहे, यावरच अखेर सगळे काही अवलंबून आहे. थोडक्‍यात एका समुदायाचा भक्कम पाठिंबा नसता; तर कोपर्डी प्रकरणाचीही इतर प्रकरणाप्रमाणेच वासलात लागली असती, असे मानण्यास सबळ कारणे दिसतच आहेत. नितीन आगेप्रकरणी नेमका हाच प्रकार झाला आहे आणि तो लज्जास्पद आहे. दुसरा प्रश्‍न अधिक गंभीर आहे - एखाद्या समुदायाचे "राजकीय स्थान आणि उपद्रवमूल्य' तितकेसे नसल्यास त्यांनी या व्यवस्थेवर न्यायासाठी विश्‍वास ठेवायचा की नाही? "आपली जात हा प्रभावी दबावगट नाही. यामुळे या व्यवस्थेत आपल्याला न्याय मिळत नाही,' अशी भावना होऊन उर्वरित समाजापासून एखादा समुदाय दुभंगला आणि लोकशाही संकेतात बसत नसलेल्या मार्गाकडे ओढला गेला; तर त्याची जबाबदारी आपण एक व्यवस्था म्हणून स्वीकारणार आहोत काय? 

ठार करण्यात आलेला नितीन हा दलित होता; वा कोपर्डीत बलात्कार करण्यात आलेली मुलगी ही मराठा होती, हा मुळातला मुद्दाच असू शकत नाही. नितीनला शाळेमधून, शिक्षक व विद्यार्थ्यांसमोर मारझोड करत नेण्यात आले आणि नंतर तो अमानुषपणे ठार करण्यात आलेला आढळला. हा प्रकार जवळपास आख्ख्या गावासमोर घडला. एवढ्या लोकांसमोर तिळतिळ मरत असलेल्या नितीनचा जीव वाचविणे तर दूरच; नंतर त्याच्या मृत्यु साक्ष देण्यासाठीही एक साक्षीदार पुढे आला नाही. एका युवतीवर पाशवी बलात्कार करणारयांना लोकशाही व्यवस्थेत जगण्याचा अधिकार नसायलाच हवा; तसेच भरदिवसा एका युवकाला मारझोड करत, अनन्वित अत्याचार करुन झाडाला लटकाविणे हीदेखील मुळातच मध्ययुगीन मानसिकता आहे. या मानसिकतेसही लोकशाहीत स्थान दिले जाऊ शकत नाही. तालिबानी प्रवृत्ती ती यापेक्षा वेगळी काय असते? मात्र कायद्याच्या दृष्टीने सरळसाध्या असलेल्या या मुद्यावर जातीय अहंगंडाची अनेक पुटे चढल्याने आपल्याला वस्तुस्थिती दिसेनाशी झाली आहे. जात वा तत्सम कवचांच्या आधाराने दिवसाढवळ्या अशी क्रूर हिंसा इतक्या सहजपणे पचविली जाऊ शकत असेल; तर लोकशाही व कायद्याचे राज्य या संकल्पनांना काहीही अर्थ नाही, असेच म्हणावे लागेल. अशा परिस्थितीत इतका उघड अन्याय पाहिलेल्या एखाद्याने "ब्रिटीश राज्य बरे होते. कारण तिथे किमान कायद्यापुढे मराठा वा महार असा भेद केला जात नव्हता,’ असे म्हटल्यास त्याला राष्ट्रद्रोही म्हणावयास आपली जीभ रेटणार आहे काय? राजकारणाची बेरीज साधणारया या जातीय समीकरणांमुळे महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवते आहे. राजकीय नेत्यांना एखाद्या प्रश्नी भूमिका घेताना ही जातीय समीकरणे ध्यानी घ्यावीच लागतात. भारतीय राजकारणाचीच ही मर्यादा आहे. एतद्देशीय राजकीय नेते जातीच्या या मर्यादेपासून स्वत:ला मुक्त करुन घेऊ शकतच नाहीत. राजकारण व जातीय हितसंबंधांची ही युती नितीन आगेसारख्या एखाद्या प्रकरणाच्या निमित्ताने हिडीसपणे सामोरी येते.          

खर्डा असो वा कोपर्डी असो; जातीयता हा केवळ एखाद्या जातीने घेतलेला मक्ता आजिबातच नाही. भारतीयांच्या डीएनएचाच हा एक अविभाज्य भाग असावा. जातीयतेचा हा विखार नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आता वणव्यासारखा भडकू लागला आहे. कोपर्डीच्या निकालानंतरही बलात्कार झालाच नाही, असा बिनडोक निष्कर्ष काढणारे महाभाग होतेच. त्यामध्ये शहरांत राहणारे काही दलित युवक-युवती आघाडीवर होते. त्यांमधील काहींनी (यामध्ये महिलाही आल्याच) असंवेदनशीलतेचे अत्यंत बीभत्स दर्शन घडविले. "हे मराठ्यांचे कारस्थान आहे; चुकीच्या पद्धतीने मातंग मुलाला गोवले जात आहे,’ अशी कोल्हेकुई शहरात बसलेल्या व इंटेलेक्चुअल म्हणून वावरणारया अनेक दलित तरुणांनी केली. शहरांतील पद्धतशीरपणे भडकाविण्यात आलेल्या या जातीयतेचा फटका गावांमध्ये बसतो, हे अनेकदा दिसून आले आहे. "गावातील जातीयतेचे बळी ठरावयाचे नसेल; तर दलितांनी शहरांचा मार्ग धरावा. शहरे त्यांना मुक्त करतील,’ अशा आशयाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक वाक्य आहे. मात्र हा संघर्ष आता शहरांत वा गावांत राहिलेला नाही. तो फेसबुक वा तत्सम डिजिटल व्यासपीठांवर आला आहे. महाविद्यालये, कार्यालये वा अन्य ठिकाणी आपण एकमेकांच्या शेजारी बसून स्वत:चा जातीय गंड फेसबुक वा अन्य सोशल मिडियाच्या माध्यमामधून कुरवाळतो आहोत. आता तर काम अधिक सोपे झाले आहे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने "मास हिस्टेरिया’ तयार करण्याचे काम आता फारसे आव्हानात्मक राहिलेले नाही. यामुळे जातीयतेचे हे विद्वेषी पीक अधिक जोमाने फोफावु लागले आहे. एकंदरच भारतीय समाज जातीय आहे. यामध्ये ब्राह्मण, मराठा, माळी, महार वा अन्य तत्सम सर्वच जाती आल्या. जातीय चौकटींमधून पूर्णत: बाहेर पडणे अत्यंत अवघड असले; तरी स्वत:चा कथित जातीय गंड निदान राज्यघटनेपेक्षा मोठा न मानण्याची जबाबदारी आपण घेऊ शकतो. चहुकडून जातीयता भडकत असताना राज्यघटना हाच सर्वमान्य "कॉमन मिनिमम ऍग्रीमेंट प्रोग्रॅम’ असू शकतो. यामुळेच सर्वांना समान नागरिकत्वाची हमी देणारया कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. मात्र "सर्वांना समान कायदा’ हे तत्त्व भारतात राबविणे महाकठीण असल्याचेच नितीनसारख्या प्रकरणांमधून वरचेवर दिसून येत असते.      
 
कोपर्डीच्या निकालानंतर नितीन आगेच्या निकालावर व तपासाच्या एकंदर पद्धतीवर काही जणांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोपर्डी प्रकरणासंदर्भात दिसून आलेल्या मास हिस्टेरियासंदर्भात काळजी व्यक्त केल्यानंतरही "स्वत:च्या आई बहिणीवर बलात्कार झाल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही,’ अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया उमटली. प्रत्येक प्रश्न वैयक्तिक व भावनिक केल्याशिवाय सुटत नाही, अशी काहीशी आपली धारणा आहे. कोपर्डीतील ती दुदैवी युवती आपली भगिनी होती असे वाटणारयांनाच "नितीन हादेखील आपला भाऊ आहे; असे का वाटत नाही,’ हाच खरा प्रश्न आहे. नितीनच्या आई वडिलांच्या मूक आक्रंदनाने त्यांच्या कानठाळ्या बसत नाहीत काय? असो. गावकुसाबाहेरील झाडावर लटकलेले नितीनचे ते प्रेत आता हॅम्लेटच्या बापाप्रमाणेच मुक्तीची चिरंतन प्रतीक्षा करत, वणवण भटकत राहणार आहे. आपल्या सोयीस्कर संवेदनशीलतेचे ते एक हिडीस स्मारक असणार आहे...