अदृश्‍य अशा पोलादी पडद्याआड थिजलेल्या रशियात आता राजकीय सुधारणांचं एक नवं नाट्य घडतंय. अर्थात, याचे कर्ते करविते हे नेहमीप्रमाणे व्लादिमीर पुतीन हेच आहेत. एकचालकानुवर्ती भूमिकेचा पुरस्कार करणारा त्यांच्यासारखा राजकारणी असा अचानक कसा काय बदलला, असा प्रश्‍न कुणाही जाणत्या मनास पडेल. पण, त्यामागंही त्यांची सत्ताकांक्षाच दडलेली आहे. पुतीन २०२४ मध्ये क्रेमलिनमधून बाहेर पडतील. त्यांना त्यानंतरही सत्तेवरील स्वत:चं वर्चस्व कायम ठेवायचंय. हे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेवूनच त्यांनी सत्तेच्या व्होडकाची बाटली आडवी केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सत्तेच्या पटावर नेहमीच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते. काळाप्रमाणेच सत्ताधारी बदलतात तशीच त्यांची ध्येयंही. कधीकधी याच सत्तानाट्यात ऐतिहासिक पात्रांचा पुनर्जन्मही होतो. रशियात इतिहासाचं नवं आवर्तन सुरू झालंय. गेल्या दोन दशकांपेक्षाही अधिक काळ ज्या व्यक्तीनं अवघं सत्ताकारण स्वत:भोवती फिरवलं, त्याच पुतीन यांनी आता राजकीय सुधारणांचा आग्रह धरला आहे. पुतीन यांच्यासारखा थंड डोक्‍याचा निष्ठुर राजकारणी स्वत:हून सत्ताच्युत होण्याची शक्‍यता तशी कमीच. वर्तमानकालीन त्यांच्या खेळीमध्येही भविष्यातील राजकारणाची बीजे दडलेली आहेत एवढं मात्र नक्की. जोसेफ स्टॅलिन यांच्यानंतर रशियात सर्वाधिक काळ सर्वोच्च नेतेपदी राहण्याचा विक्रम हा पुतीन यांच्या नावावर आहे. स्टॅलिन यांचा क्रूरपणा आणि मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांचा धोरणीपणा ज्या एकाच व्यक्तीमध्ये एकवटलेला आहे, ती म्हणजे पुतीन असं बोललं जातं ते उगाच नाही. पुतीन यांच्या पोटातील ओठावर सोडा ते त्यांच्या चेहऱ्यावरदेखील कधीच दिसत नाही. आताही पुतीन यांनी थंड डोक्‍याने केलेली ही खेळी भविष्यातील राजकीय समीकरणं बदलू शकते.

अध्यक्षांकडून संसदेकडे
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रशियन साम्राज्यवादाची फेरमांडणी करू पाहणाऱ्या पुतीन यांनी वैश्‍विक राजकारणाचा लंबक कधी त्यांच्या बाजूला खेचला याचा थांगपत्ताही अमेरिकेसारख्या महासत्तेला लागू दिला नाही. देशांतर्गत प्रतिस्पर्ध्यांचा थंड डोक्‍यानं काटा काढत त्यांनी अमेरिकेसारख्या महासत्तेलाही हॅक करण्याचं कसब साधलंय. या प्रस्तावित राजकीय सुधारणांसाठी पुतीन यांनी पहिला बळी दिला, तो त्यांचेच राजकीय आश्रित असणाऱ्या पंतप्रधान दिमित्री मेदवेदेव यांचा. नव्या सुधारणांमुळं रशियातील सत्ता केंद्र अध्यक्षांकडून संसद आणि पंतप्रधानांकडे सरकेल. पंतप्रधानांच्या नियुक्तीचे अधिकार संसदेला देण्याचा पुतीन यांचा विचार आहे. सद्यःस्थितीत अध्यक्ष निवडतात, तोच पंतप्रधान तेथील संसदेला मान्य करावा लागतो. आता नव्या सुधारणानंतर संसदेनं निवडलेला माणूस अध्यक्ष नाकारू शकणार नाहीत. अध्यक्षांच्या अधिकारांना कात्री लावून त्यांचे अन्य संस्थांना वाटप केले जाणार आहे. या माध्यमातून राजकीय निर्वासित, परदेशांतील विरोधकांना लक्ष्य करण्याचा पुतीन यांचा इरादा स्पष्ट होतो.

स्टेट कौन्सिलचे महत्त्व वाढणार
आत्तापर्यंत केवळ अध्यक्षांची सल्लागार असणाऱ्या स्टेट कौन्सिलचे महत्त्व भविष्यात वाढणार आहे. रशियातील सर्व प्रांतांचे प्रमुख नेते या कौन्सिलचे सदस्य असतात. केंद्रीय पातळीवर या नेत्यांना जादा अधिकार देऊन त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा पुतीन यांचा विचार आहे. तसं झालं तर स्टेट कौन्सिलवर फक्त पुतीन याचंच नियंत्रण राहील.

पुतीन २०२४ मध्ये अध्यक्ष पदावरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा ते पद भूषविता येणार नाही. नव्या बदलांमुळं पंतप्रधान हेच पॉवरफुल्ल होणार असल्याने पुतीन पुन्हा कदाचित पंतप्रधान होऊ शकतात. त्यांनी १९९९-२००० आणि २००८-२०१२ या काळात पंतप्रधानपद भूषविलं आहेच. 

या सुधारणा अमलात आल्या, तर संसद अधिक बलवान होणार असून, पुतीन कदाचित संसदेचे प्रमुख होऊ शकतात, असंही जाणकारांचं म्हणणं आहे. या सुधारणा लागू करण्यापूर्वी पुतीन यांना रशियामध्ये सार्वमत घ्यावं लागेल. पण, या सुधारणा अमलात आणल्यामुळं रशियात लगेच लोकशाहीचे मुक्त वारे खेळू लागतील, असं मानणंही अतिशोयक्ती ठरेल; कारण राजकारणी कम हेर अधिक असणारे पुतीन कोणत्याही स्थितीमध्ये सत्तेवरील पकड ढिली पडू देतील, असं वाटत नाही.