मुंबई: राजकारणात अनेकांचे बळी जात असतात त्यामध्येच प्रकल्पाचे बळी जाणे हे काही नवीन नाही. अखेर युतीच्या राजकारणातही कोकणात होणाऱ्या नाणार प्रकल्पाचा बळी जाणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. नाणार प्रकल्प होणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी युतीच्या पत्रकार परिषदेत दिले आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी आज मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली आणि त्यात सेनेच्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प रद्द करण्याचं आश्वासनही दिले.

'नाणार'हा प्रकल्प आता कोकणात होणार नाही मग कुठे होणार हाही प्रश्न उद्भवू लागला आहे हे नक्की ! या प्रकल्पासाठी सौदी अरेबियाच्या कंपनीकडून तीन लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 1 लाख जणांना रोजगार देण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करणे आपल्याला परवडणारे नाही. महाराष्ट्रात त्याला विरोध होत असल्यानं हा प्रकल्प गुजरातला जाण्याची शक्यता मात्र नक्की आहे, कारण आतापर्यंत महाराष्ट्रात विरोध झालेले प्रकल्प असो की, राजकिय वादात अडकलेले प्रकल्प असो हे गुजरातला गेल्याची उदाहरणे आहेत.

नाणार प्रकल्पावरूनही महाराष्ट्रात रणकंदन माजलं होतं. कोकणात या प्रकल्पाला विरोध होत असल्याने शिवसेनेने त्यात उडी घेतली. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या कोकण दौऱ्यात हा प्रकल्प रद्द होणारच असं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे प्रकल्प रद्द करण्याच्या अटीवरच सेनेनं युतीसाठी होकार दिला. देशातल्या सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक होणाऱ्या प्रकल्पांपैकी नाणार हा एक प्रकल्प होता. विरोधामुळे आता हा प्रकल्प नाणारवरून दुसरीकडे हलविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात विरोध होत असतानाच गुजरातने अराम्को कंपनीला गुजरातमध्ये प्रकल्प उभारा अशी ऑफर दिली होती. पश्चिम बंगालमध्ये 'नॅनो'प्रकल्पाला विरोध झाल्यानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अवघ्या 24 तासात नॅनोला सगळ्या परवानगी दिली होती. त्यामुळे आताही हा प्रकल्प गुजरातला जाणार का? अशी चर्चा चालू झाली आहे.

त्याचबरोबर, अराम्को कंपनी भारताच्या पश्चिम समुद्र किनाऱ्यावरच ऑईल रिफायनरीचा प्रकल्प टाकू इच्छिते. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारनेही दुजोरा दिलेला आहे. पण या प्रकल्पाला असाच विरोध वाढत कायम राहिला तर हा 3 लाख कोटींचा प्रकल्प कदाचित गुजरातलाही जाऊ शकतो, गुजरातलाही भारताचा पश्चिम समुद्र किनारा लाभलेला आहे, त्यामुळे हा प्रकल्प गुजरातला जाण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसंही गुजरात सरकारने यापूर्वीच या कंपनीला आमंत्रित केलं असल्याने गुजरात सरकारकडून कुठलाही प्रश्न उपस्थित राहणार नाही हेही तितकेच खरे !