सुमारे दहा दिवसांपूर्वी, 15 जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या. सिद्धार्थ मृदुल आणि न्या. अनुप जयराम भांभानी यांनी देवांगना कलिता, नताशा नारवल आणि असिफ इकबाल तनहा या विद्यार्थ्यांना जामीन दिला. केंद्रातील पंतप्रधान मोदी सरकारविरुद्ध आंदोलन केल्याने देशद्रोहाच्या आरोपाखाली ते तुरुंगात होते. त्याचवेळी न्यायालयाने ‘सरकारविरुद्ध आंदोलन करणे, त्यावर टीका करणे हा देशद्रोह होऊच शकत नाही’, असा निर्वाळाही दिला. मोदी सरकारची अघोषित आणीबाणीची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली.

2014 मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकार सत्तेवर आले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनले. तेव्हापासून लोकशाही संस्थांवरचे हल्ले प्रत्येक लोकशाहीवादी व्यक्तीला अस्वस्थ करीत आहेत. आता त्याचा अतिरेक होत आहे. एक प्रकारे मोदींनी देशावर अघोषित आणीबाणीच लादली आहे. लोकशाही व लोकशाही संस्थांच्या संरक्षणासाठी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष मोदी सरकारला विरोध करताना दिसतात.

मोदी सरकारने न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, माध्यमे या लोकशाहीचे आधारस्तंभ असणाऱ्या संस्थांवर सतत अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. न्याययंत्रणेवर केंद्र सरकार दबाव आणत असल्याच्याही चर्चा आहेत. पंतप्रधानांना सोयीस्कर असे तब्बल आठ फेऱ्यांमध्ये पश्‍चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. तेव्हाही आयोग सरकारच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचे आरोप झाले. थोडक्यात न्यायसंस्था, निवडणूक आयोग, माध्यमे आपल्याला अनुकूल वागतील, असे दबावतंत्र सातत्याने वापरले गेले. यासोबतच सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि प्राप्तीकर (आयटी) यांचा राजकीय विरोधकांविरुद्धचा दुरुपयोग हेदेखील अघोषित आणीबाणीचेच लक्षण आहे.

कायदा, यंत्रणांचा गैरवापर
देशद्रोह आणि यूएपीए (अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटिज प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट) या कायद्यांचा केंद्र सरकारने अतिशय क्रूरपणे आणि लोकशाही संकेतांना पायदळी तुडवत गैरवापर केला. पंतप्रधान अथवा त्यांच्या सरकारवरच्या टिकाकारांना या दोन कायद्यांन्वये अटक करून त्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप लावण्याचा सपाटाच लावला. अशा सुमारे चारशेहून अधिक केसेस आहेत. देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य याचा लोप करून ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध बोलाल तर तुरुंगात जाल’, असा सुप्त संदेशच देशभर पसरवला. ‘देशातील जनतेसाठी कोरोना प्रतिबंधक लस नसताना साडेसहा कोटी लस निर्यात का केली?’ अशी पोस्टर लावल्याबद्दल नवी दिल्लीत अनेकांना अटक करून तुरुंगात टाकले. याचाच अर्थ मोदी सरकारला टीका सहन होत नाही, ते सत्तेचा दुरुपयोग करीत आहेत. ही अघोषित आणीबाणीच आहे. मोदी सरकारने देशद्रोह व ‘यूएपीए़’चा बेलगाम वापर करून लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्यांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत ठेवले, लोकशाही स्वातंत्र्याचा संकोच केला.

दडपला जातोय आवाज
शेतकऱ्यांबाबतच्या तीन कायद्यांना विरोधासाठी नवी दिल्लीभोवती आंदोलन करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, उलट आंदोलकांचा आवाज बाहेर येणार नाही याची खबरदारी सरकारने घेतली. हे सारेच अनाकलनीय व संतापजनक आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 23 फेब्रुवारी रोजी दिशा रवी या पर्यावरणवादी तरुणीला सरकारने लावलेल्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात जामीन दिला. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री व नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्यावरील देशद्रोहाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, ‘सरकारच्या धोरणांना जाहीर विरोध करणे हा देशद्रोहाचा भाग होऊ शकत नाही’.

आयडिया ऑफ इंडिया
काँग्रेस पक्षाची ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ यामागील संकल्पना म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेशी बांधीलकी मानून राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्मसमभाव, सामाजिक समता, लोकशाही मूल्ये यांची पाठराखण करणे अशी आहे. काँग्रेसने देशात लोकशाही रुजवली, जगभर भारताची शान वाढली. मोदींच्या कारकिर्दीत देशाची आर्थिक, कृषी, औद्योगिक, शैक्षणिक, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि कोरोना नियंत्रण व लस व्यवस्थापन अशा सर्वच क्षेत्रांत घसरण झाली. सरकारवर टीका करणाऱ्यांचे आवाज दडपून तुरुंगात डांबत आहेत. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने हे चुकीचे आहे. मोदी यांना व्यक्तिगत विरोध असण्याचे कारण नाही. त्यांची चुकीची धोरणे, अकार्यक्षमता व लोकशाही मूल्यांचा उपेक्षा याला विरोध आहे. ज्यांनी 1975च्या आणीबाणीस ‘लोकशाहीवरील हल्ला’ संबोधून आंदोलने केली त्यांनीदेखील या ‘अघोषित आणीबाणी’विरुद्ध आंदोलन करावे, एवढीच लोकशाहीप्रेमींची अपेक्षा आहे.

(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष आहेत.)