राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी केल्याबद्दल पंचायत बळकटीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्राला २००९-१०, २०१०-११, २०११-२०१२ असा सलग तीन वर्षे केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाकडून प्रथम पुरस्कार देण्यात आला. माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते मिळालेल्या या पुरस्कारांना आज दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. दहा वर्षे उलटली असली तरी आठवणी मात्र ताज्या आहेत.

आपला महाराष्ट्र ही संतांची, महापुरुषांची भूमी. देशातील प्रत्येक चळवळीत महाराष्ट्राच्या मातीचा सिंहाचा वाटा आहे आणि म्हणूनच महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला दिशा दाखवली असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. मार्केटिंगच्या मोठ्या माध्यमातून स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, पारदर्शक कारभार हे शब्द आज जरी प्रचलित होत असले तरी कोणताही गाजावाजा न करता ही कामे प्रत्यक्षात उतरवण्याचे काम महाराष्ट्राने केले आहे.

आज देशवासीयांसमोर जे शब्द आणले जात आहे त्या कामांची अंमलबजावणी महाराष्ट्राने दहा वर्षांआधी केली होती म्हणूनच तर माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांनी दिल्ली दरबारी महाराष्ट्राचे तोंड भरून कौतुक केले होते.

भारत हा खेड्यांचा देश आहे आणि खेडी (गावे) हे भारताचं भविष्य आहेत असं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी म्हणाले होते. प्राचीन काळात भारतातील खेडी स्वयंपूर्ण होती. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या आपली खेडी स्वावलंबी होती. पर्यावरणदृष्ट्याही ती परिपूर्ण होती. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने आपली खेडी श्रीमंत नसली तरी समृद्ध होती. एकप्रकारे भारतातली खेडी भारताचं वैभव होती असं म्हटलं जायचं.

काठीला सोनं बांधून खेड्यातली लोकं फिरत होती. असा दाखला इतिहासात दिला जातो. त्यामुळे ग्रामीण भारत हा समृद्ध भारत होता याचे अनेक पुरावे आणि इतिहासकालीन दाखले आपल्याला मिळतात.

पण, सध्या खेड्यांची अवस्था बकाल झाली आहे. स्वयंपूर्ण असलेली आपली खेड़ी शहरीकरणाच्या विळख्यात सापडली. शहरं फुगू लागली तर गावं ओस पडू लागली. हे महात्मा गांधींनी हेरलं आणि ‘खेड्याकडे चला’ हा मूलमंत्र त्यांनी देशाला दिला. महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण, स्व. राजारामबापू, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शरद पवार यांनी महात्मा गांधींच्या पावलांवर पाऊल ठेवत महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कृषी सर्वच अंगाने विकसित करण्याचा संकल्प केला. त्यांच्याच पदचिन्हांवर चालत आम्ही तेव्हाही कार्यरत होतो आणि आजही आहोत.

आघाडी सरकारने त्याकाळात ग्रामीण विकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व ग्राम पंचायतींना हायटेक करण्याचा संकल्प केला. त्याच अनुषंगाने राज्यातील सर्व ग्राम पंचायत कार्यालयांना संगणक प्रणालीद्वारे जोडले गेले. ग्रामपंचायतीची सर्व कामे संगणकाद्वारे होऊ लागली तसेच शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती शेतकरी बांधवांना वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली. जमिनीच्या प्रकरणात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठी पायपीट करावी लागते. ही पायपीट थांबावी म्हणून जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे नागरिकांना ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली गेली. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या शिक्षकांची बदली प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने केली गेली. पारदर्शक कारभार कसा चालवावा याचे ते जिवंत उदाहरणच !

पर्यावरणदृष्ट्या ‘इको व्हिलेज’ ही आमची महत्त्वाची संकल्पना होती. त्यासाठी आम्ही ‘यशवंत ग्राम समृद्धी’ योजना आणली ज्यात प्रत्येक गावांना झाडे लावण्याचे आवाहन केले गेले. झाडांची किंमत काय असते हे आज आपल्याला या कोरोना साथीच्या संकटात कळतंय मात्र त्यावेळीही आमचा ग्रामविकास विभाग विठ्ठलाच्या आषाढी वारीत सहभागी होत समस्त ग्रामस्थांना पाण्याचं आणि झाडांचं महत्त्व पटवून सांगत असे. मला आठवतंय दोन तीन वेळा मला वारीमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली होती. ग्रामविकास विभागामार्फत पर्यावरण संतुलित ग्राम योजना सुरू होती. त्यावेळी आम्ही स्वच्छता, पर्यावरण व ग्रामसभा बळकटीकरणाची दिंडी काढली होती. राज्यभरात एक कोटी झाडं लावण्याचा आम्ही संकल्प केला होता. साताऱ्यातील लोणंद येथील एका गावातील शाळेत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या हस्ते झाड लावून आम्ही आमचा एक कोटी झाड लावण्याचा संकल्प पूर्ण केला होता.

आपली खेडी ही आपला श्वास आहे, माणसाला निवांतपणा हवा असेल तर तो गावाची वाट धरतो. मग याच गावांना आणखी समृद्ध करणं ही तुम्हा आम्हा सर्वांचीच जबाबदारी आहे. संत तुकडोजी महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे

‘गावागावांसी जागवा।

भेदाभेद हा समूळ मिटवा।

उजळा ग्रामोन्नतीचा दिवा तुकड्या म्हणे॥’’

(लेखक राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.)