- किशोर रिठे sakal.avtaran@gmail.com

सह्याद्री पर्वताचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. महाराष्ट्रातील लोककला, संस्कृती व इतिहास यामध्ये सह्याद्रीचे संदर्भ पाहिले की येथील मावळ्यांच्या नसानसात सह्याद्री भिनला असल्याचे जाणवते. पण ज्या पर्वताबद्दल आम्हाला इतका अभिमान आहे, तो पर्वतच केविलवाणा होऊन येथील जनतेकडे मदतीची याचना करीत आहे...

​सह्याद्री पर्वताने महाराष्ट्राच्या पश्चिम सागरी अंगाला पुरविलेले संरक्षक कवच अभेद्य असेच आहे. छत्रपती शिवरायांनी बांधलेले यातील अभेद्य किल्ले, येथून वाहणाऱ्या बारमाही नद्या आणि येथील संपन्न अरण्य ही सह्याद्रीची बलस्थाने आहेत. महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडे असणारा असाच एक प्राचीन पर्वत म्हणजे सातपुडा पर्वत. पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेला जसा सह्याद्री प्रिय आहे, तसेच विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेसाठी सातपुडा. सन १९९५ मध्ये सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये सुरू असलेला वनांचा ऱ्हास पाहून आम्ही सातपुडा बचाव मोहीम हाती घेतली होती. खरे म्हणजे ही कल्पना आम्हाला सन १९८६ च्या सह्याद्री बचाव मोहिमेतूनच सुचली होती. सह्याद्री बचाव मोहिमेत सहभागी झालेल्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या भेटी मी स्वतः त्या वेळी घेतल्या होत्या. या मोहिमेमागील कल्पना, सह्याद्रीचे प्रश्न आणि मोहिमेचे फलित अशा विविध अंगांचा त्या वेळी मी अभ्यास केला होता.

​सह्याद्री बचाव मोहीम राबविण्याची कल्पना सर्वप्रथम ऑक्टोबर १९८६ मध्ये मांडण्यात आली. सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ व तमिळनाडू अशा पाच राज्यांमध्ये पसरलेला आहे. त्यामुळे या सर्व राज्यांमधील जनतेला याबाबत जागृत करणे आवश्यक होते. सोबतच सह्याद्री पर्वतावरील जंगलांच्या होणाऱ्या ऱ्हासाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधण्याचाही या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता. यासाठी मग पदयात्रा काढणे, चर्चासत्र व परिषदांचे आयोजन करणे असे कार्यक्रम आखण्याचे ठरले. मोहिमेसाठी एक राष्ट्रीय समन्वय समिती तसेच गुजरात आणि महाराष्ट्रासाठी एक तर दक्षिणेकडील गोवा, केरळ, कर्नाटक व तमिळनाडू या राज्यांसाठी दुसरी सुकाणू समिती गठित करण्यात आली होती.

या अभियानांतर्गत सर्वात कठीण असलेली दीर्घ पल्ल्याची पदयात्रा व त्यासाठीच्या व्यवस्था सांभाळण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती; तर या सर्व राज्यांमध्ये आयोजित करायचे विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी दुसरी स्वतंत्र समिती गठित करण्यात आली होती. या प्रमुख समित्यांनी ठरविलेली कामे या सर्व राज्यांमध्ये राबविण्यासाठी राज्यनिहाय अनेक उपसमित्या गठित करण्यात आल्या होत्या. याअंतर्गत ऑक्टोबर १९८६ ते फेब्रुवारी १९८७ या १०० दिवसांत एक दीर्घ पदयात्रा तसेच चर्चासत्र व परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. सुमारे ७०० लोकांनी या पदयात्रेत सहभाग घेतला. गोव्यातील पणजीमध्ये अंतिम रॅली आयोजित करण्यात आली होती. महत्त्वाची बाब म्हणजे या संपूर्ण मोहिमेस भारत सरकारच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयामार्फत आर्थिक मदत पुरविण्यात आली होती. मोहिमेत अनेक शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे यांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला होता. देशपातळीवर सह्याद्री पर्वताच्या जैवविविधतेबद्दल खूप मोठी चर्चा घडवून आणली आणि सह्याद्रीच्या प्रश्नांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले.

आता या मोहिमेची आज तब्बल ३६ वर्षांनी आठवण येण्याचे कारण काय? तर मागील पाच-दहा वर्षांमध्ये सह्याद्रीच्या जैवविविधता संवर्धनाबाबत जो गाडगीळ अहवाल चर्चेत आला किंवा गोवा राज्यातील खाणी बंद करण्याचा जो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाला, त्यामागे कुठे तरी सह्याद्री बचाव अभियानाची विचारधारा आहे. कायदा व नियम पायदळी तुडवून सह्याद्रीमधील जैवविविधतेला आम्ही केलेल्या छोट्याशा ऱ्हासामुळे काय फरक पडणार, अशी उद्योजक, व्यापारी यांनी वेळोवेळी घेतलेली भूमिका पुढे या पर्वतीय प्रदेशावर विपरीत परिणाम करणारी ठरली. त्यातून संपूर्ण सह्याद्री पर्वतच पर्यावरणीय संवेदनशील परिसर (ईएसझेड) घोषित करणारा गाडगीळ अहवाल किंवा गोव्यात यापुढे अजिबात खाणकाम नको, असा न्यायालयाचा कठोर निर्णय आला.

​अगदी काल-परवा घडलेल्या सह्याद्रीच्या व्यथा मांडणाऱ्या काही घटना पाहता आम्ही सह्याद्रीच्या जैवविविधतेच्या ऱ्हासासोबतच आता त्याच्या चिंधड्या करायला निघालो, याची साक्ष पटविणाऱ्या आहेत. कोयना अभयारण्य व चांदोली राष्ट्रीय उद्यान यांना मिळून बनलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या व्याघ्र संचारमार्गात आता बॉक्साईट खाण प्रकल्पास खुद्द केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने परवानगी दिली आहे. ही फक्त एकच खाण नसून, सह्याद्रीच्या पठारावर बॉक्साईट खनिज असल्याने असे असंख्य प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहेत. ज्या खाणीस परवानगी देण्यात आली आहे, त्याच परिसरात खाणकामाचे आणखी पाच प्रस्ताव आहेत. आता या पाच खाणींचा मार्ग सुकर झाला आहे. याच कारणासाठी येथील खाणकाम व्यावसायिकांनी यापूर्वीही लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला अनेक वर्षे विरोध चालविला होता.

अखेर कोयना व चांदोली ही दोन्ही क्षेत्रे वन्यजीवांसाठी संरक्षित असल्याने त्यांचा विरोध येथे बोथट झाला आणि राज्याला सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प मिळाला; परंतु नंतर या व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्र घोषित करताना या खाणकाम व्यावसायिकांनी पुन्हा विरोध केला. अखेर बफर क्षेत्राची सीमा कमी करण्यास तज्ज्ञ समितीला या मंडळीने भाग पडले. आता नेमक्या याच क्षेत्रात या सर्व खाणी येत आहेत. नुकतेच महायुती सरकारने सह्याद्रीतील अनेक संपन्न जंगलांना संवर्धन राखीव वनक्षेत्रांचा दर्जा दिला; परंतु या उद्योजक मंडळीने खाणीचे प्रस्ताव रद्द होण्याच्या भीतीने यापैकी कुण्याही क्षेत्रास अभयारण्य म्हणून घोषित करू दिले नाही. एकीकडे गव्यांचे पठारावरील अधिवास उद्ध्वस्त करायचे आणि मग हेच रानगवे सह्याद्रीच्या पायथ्याशी वसलेल्या गावांमध्ये/ शेतींमध्ये शिरले की आरडाओरड करायची, अशी दुटप्पी भूमिका येथील बहुतांश लोकप्रतिनिधी घेताना दिसतात.

​दुसरे उदाहरण कास पठाराचे. सह्याद्री पर्वतातील संपन्न जैवविविधतेचे जे विविध ‘हॉटस्पॉट’ आहेत. त्यातील एक म्हणजे सातारा जिल्ह्यातील कासचे पठार. रंगीबेरंगी फुलांनी हे पठार जेव्हा सजते तेव्हा तर ते अद्‌भूत आणि अद्वितीय भासते. कासचे पठार फुलांनी सजले, की येथे येणारे पर्यटक सैरभैर होऊन या पठाराचा ऱ्हास करायचे. २०१२ मध्ये कास पठाराच्या संवर्धनासाठी स्थानिक गावांचा सहभाग घेणारे ‘संवर्धनातून पर्यटन’ मॉडेल येथे राबविण्यात आले. त्यातून स्थानिक युवकांना क्षेत्राच्या संरक्षणाचे व देखरेखीचे काम व ग्रामपंचायतींना चांगला महसूल मिळू लागला. काही वर्षे सर्व काही नीट चालले आणि व्यापारी प्रवृत्ती येथेही फोफावली. नुकतेच ७ ते १० ऑक्टोबरदरम्यान येथे पर्यटन महोत्सवाच्या नावाखाली चक्क लेझर शो, नाच-गाणी असे मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यासाठी तब्बल १५ हजार पर्यटकांना बसण्यासाठी चक्क जमिनीचे सपाटीकरण करण्यात आले. आता या विकृतीला काय म्हणायचे? स्थानिक निसर्गप्रेमींनी याला आक्षेप घेतला; पण त्यांचा आवाज या धनदांडग्यांपुढे कमी पडला.

आता पुढे हा अनिष्ट पायंडा सुरू राहील. सह्याद्री बचाव मोहीम सह्याद्रीतील गाव-शहरांमध्ये खोलवर रुजली नसल्याने हे शक्य झाले. म्हणूनच नव्या पिढीला अशा मोहिमा त्यांचे लक्ष्य, उद्दिष्टे यांची वारंवार आठवण करून देणे गरजेचे वाटते. सह्याद्रीच्या अंगाखांद्यावर बागडणाऱ्या आजच्या युवा पिढीला कदाचित ३६ वर्षांपूर्वीच्या सह्याद्री बचाव मोहिमेची कल्पनाही नसेल. परंतु ती येथील शाळा, विद्यापीठे, संस्था यांच्या मध्ये भिनल्यास अशा बिकट परिस्थितीत सह्याद्रीच्या समस्या हाती घेऊन सह्याद्रीच्या मदतीला धावून येणारे मावळे दिसतील. एके काळचा हा अभेद्य पर्वत आज बराचसा क्षीण झाला आहे. जंगलांची संलग्नता बहुतांश ठिकाणी खंडित झाली आहे. वन्यजीवांचे संचारमार्ग तुटले आहे. ज्या सह्याद्रीचा आम्हाला इतका अभिमान आहे, आज तो पर्वतच केविलवाणा होऊन येथील जनतेस मदतीची याचना करीत आहे. म्हणूनच सह्याद्रीच्या हाकेला ओ देणारे असंख्य हिरवे मावळे सह्याद्री वाचविण्यासाठी पुन्हा उभे राहण्याची गरज आहे.

(लेखक मागील ३० वर्षांपासून वने, वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असून, त्यांनी मध्य भारतातील जंगलांमध्ये वन्यजीव संरक्षण व आदिवासी विकासाचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत.)