अमेरिकेतील २००८ची अध्यक्षपदाची निवडणूक ‘फेसबुक इलेक्‍शन’ मानतात. फेसबुकचा सहसंस्थापक ख्रिस ह्युजेस तेव्हा बराक ओबामा यांच्या प्रचार यंत्रणेचा प्रमुख शिलेदार होता. त्याने मायस्पेस आणि फेसबुक ओबामा यांची प्रतिमा बनविण्यासाठी वापरले. भारतात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी आणि भाजपने या तंत्राचा आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला. आताची निवडणूक ही त्या तंत्राचे, तंत्रज्ञानाचे पुढचे आणि अपरिहार्य पाऊल आहे.

लोकसभा मतदारसंघात सरासरी १५ लाख मतदार असतात. महाराष्ट्रात प्रत्येक उमेदवाराला अधिकृतपणे ७० लाख रुपये प्रचारासाठी खर्च करता येतात. एखाद्या उमेदवाराने याच रकमेत सर्वच मतदारांपर्यंत पोहोचायचे ठरवले, तर प्रत्येक मतदारामागे सरासरी ४ रुपये ६० पैसे एवढा खर्च येईल. इतक्‍या पैशांत चहासुद्धा मिळत नाही. पाच वर्षांत निवडणूक प्रचारात डिजिटल माध्यमांचा प्रचंड वापर वाढण्यामागे हे मुख्य कारण आहे. 

यावर्षीच्या सुरवातीला भारतात ५६ कोटी इंटरनेट वापरकर्ते होते. त्यापैकी ३० कोटी फेसबुक वापरतात. लोकसभा मतदारसंघ म्हणून इंटरनेटच्या आकडेवारीकडे पाहिले, तर ही ३७३ मतदारसंघांएवढी लोकसंख्या आहे आणि फेसबुकची आकडेवारी २०० मतदारसंघांएवढी आहे. फेसबुकइतकेच व्हॉट्‌सॲपचे वापरकर्ते आहेत. म्हणजे एकूण इंटरनेट वापरकर्त्यांपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या सोशल मीडियावर आहे. 

वापरकर्त्यांच्या आकडेवारीची मतदारसंघनिहाय काही उदाहरणे पाहू. पुणे शहराच्या चाळीस किलोमीटर परिघात १८ वयावरील ४६ लाख लोकसंख्या फेसबुकवर असल्याचे आकडेवारी सांगते. यापैकी १३ लाख महिला आहेत.

नांदेड शहराच्या चाळीस किलोमीटर परिघात १८ वयावरील पाच लाख लोकसंख्या आणि कोल्हापूरच्या परिघात ९ लाख ६० हजार लोकसंख्या फेसबुकवर आहे. धुळे शहराच्या परिघात हे प्रमाण चार लाख आहे.

आजघडीला महाराष्ट्रातील प्रत्येक मतदारसंघामध्ये फेसबुकसारखा प्रसिद्ध सोशल मीडिया वापरणाऱ्या मतदारांचे आकडे लाखात आहेत. ही झाली फेसबुकची उदाहरणे. अशीच परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात ट्‌विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्‌सॲप या कंपन्यांच्या ॲप्स, वेबसाइटबाबत आहे. 

उमेदवार म्हणून विचार केला, तर प्रतिमाणसी ४.६० रुपये खर्च करून मतदारांपर्यंत पोहोचणे ही निव्वळ कल्पना आहे. सभा-पदयात्रा, भेटी-गाठी, फ्लेक्‍स, भिंती रंगवणे, प्रचार पत्रके छापणे-वाटणे वगैरे काहीही उद्योग केला, तरी १५ लाख मतदारांपैकी साडेसात लाख मतदारांपर्यंत पोहोचणेही कष्टदायक आणि जवळपास चोवीस तास करण्याचे काम आहे. त्यामुळेच दोन निवडणुकांपासून डिजिटल माध्यमे आणि सोशल मीडियाकडे प्रचार सरकला. याचा अर्थ पारंपरिक प्रचार पद्धती संपल्या असा नाही, तर त्या पद्धतींच्या मर्यादा नव्या तंत्राने ओलांडल्या.

अमेरिकेतील २००८ ची अध्यक्षपदाची निवडणूक ‘फेसबुक इलेक्‍शन’ म्हणून ओळखली जाते. फेसबुकचा सहसंस्थापक ख्रिस ह्युजेस तेव्हा बराक ओबामा यांच्या प्रचार यंत्रणेचा प्रमुख शिलेदार होता. त्याने तेव्हाची सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट मायस्पेस आणि स्वतःचे फेसबुक यांचा वापर ओबामा यांची प्रतिमा बनविण्यासाठी केला. रोनाल्ड रेगन, बिल क्‍लिंटन यांच्यासारख्या प्रभावी वक्‍त्यांच्या काळातील जंगी सभांना ओबामा यांनी ऑनलाइन माध्यमांमध्ये बदलवले. हातातला ब्लॅकबेरी फोन सतत दिसेल, याची काळजी घेत, आपले व्यक्तिमत्त्व तरुण अमेरिकेच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे आहे, अशी प्रतिमा ओबामा यांनी फेसबुक, मायस्पेस, यूट्यूब, फ्लिकर, ट्‌विटर, ग्ली अशा कित्येक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटवरून निर्माण केली. 

भारतात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी आणि भाजपने या तंत्राचा आणि तंत्रज्ञानाचा सर्वप्रथम प्रभावी वापर केला. आताची निवडणूक ही त्या तंत्राचे, तंत्रज्ञानाचे पुढचे आणि अपरिहार्य पाऊल आहे. डिजिटल आणि सोशल मीडियाला वगळून यापुढील काळात लोकशाही व्यवस्थेत मतदारांपर्यंत पोहोचणे अशक्‍य आहे, हा संदेश २०१९ देत आहे. असे संदेश राजकारण्यांना आधी आणि विचारवंतांना नंतर समजतात. त्यामुळेच, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत या नव्या माध्यमांचा प्रचंड वापर होतो आहे.

मतदारांच्या सोयीसाठी...
 मतदार नोंदणी ते त्यातील दुरुस्त्यांपर्यंत कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी विविध वेबसाईटस्‌, पोर्टल्स आहेत -
 मतदार नोंदणी, नाव, पत्ता दुरुस्ती इत्यादींसाठी - https://www.nvsp.in
 सर्व्हिस वोटर्ससाठी - http://servicevoter.nic.in
 मतदार यादीत नाव शोधण्यासाठी - https://electoralsearch.in
 तक्रारी नोंदविण्यासाठी - भारत निवडणूक आयोगाच्या https://eci.nic.in या मुख्य संकेतस्थळाचा वापर करता येईल 
 १९५० - मतदारांसाठी हेल्पलाइन क्रमांक
 १८००१११९५० - निवडणूक आयोगाचा टोल फ्री क्रमांक

वेळखाऊ मतप्रक्रिया
निवडणूक म्हटले की पूर्वी मतपेट्या, मतपत्रिका आणि मतदार याद्या ही नावं कानावर पडायची. मतदानानंतरची मतमोजणी प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ होती. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यावर इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशिनचा (ईव्हीएम) पर्याय समोर आला. त्यामुळे कागदाबरोबरच वेळेचीही मोठ्या प्रमाणावर बचत झाली. ही क्रांतिकारक गोष्ट म्हणावी लागेल.

मतपेटी ते ईव्हीएम
 नव्वदचे दशक - इलेक्‍ट्रॉनिक वोटिंग मशिनच्या (ईव्हीएम) अंशत: वापरास प्रारंभ
 कोण बनवते यंत्रे - भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लि., बंगळूर आणि इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैदराबाद
 १९८२ - परवूर (केरळ) विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत ईव्हीएमचा पहिल्यांदा वापर
 १९८८ - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संसदेकडून ‘लोकप्रतिनिधित्त्व अधिनियम-१९५१’ मध्ये सुधारणांद्वारे ईव्हीएमचा वापर कायदेशीर 
 १९९८ - सुरक्षितता, सुलभता आदी पैलूंच्या अभ्यासांती तीन राज्यांतील १६ विधानसभा मतदारसंघांत ‘ईव्हीएम’चा वापर 
 २००४ - लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका संपूर्णत: ‘ईव्हीएम’द्वारे 

रंगीत ओळखपत्र
मतदारांसाठी नवीन रंगीत ओळखपत्र (व्होटर आयडी कार्ड) मिळणार आहे. राज्यातील सुमारे ४६ लाख मतदारांना ते मिळणार असून, अर्ध्याहून अधिक मतदारांना रंगीत पॉलिविनाइल क्‍लोराइड (पीव्हीसी) ओळखपत्रांचे घरपोच वाटप झालंय. त्यावर मतदाराचे नाव, छायाचित्र, जन्मतारीख, पत्ता, लिंग आणि मतदाराचा विशिष्ट ओळख क्रमांक इत्यादी माहिती आहे. त्याचबरोबर बारकोड असल्यामुळे बनावट ओळखपत्राला आळा बसेल.