'अॅटॅक इज बेस्ट पॉलिसी ऑफ डिफेन्स' हा युद्धशास्त्रातील एक महत्त्वाचा नियम आहे. राजकीय कुरुक्षेत्रात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी युद्धशास्त्रातील याच नियमाप्रमाणे व्यूहरचना आखत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट टीका करण्याचे धोरण अवलंबले आणि त्यांच्या या रणनीतीला चांगलेच यश मिळाल्याचे आज स्पष्ट झाले. पाच राज्यांतील निवडणूक निकालांनी पंतप्रधान मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या चौखुर उधळलेल्या विजयाच्या वारूला लगाम घालण्याचे जसे काम केले आहे. त्याचप्रमाणे राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर विश्‍वास वाढवण्याचेही काम केले आहे. 

गेल्या पाच वर्षांत भाजपने सोशल मीडियाचा वापर करून राहुल गांधींची यथेच्छ टिंगल केली. त्यांना "पप्पू' ठरवून विरोधी नेत्यांकडे आपण किती तुच्छतेने पाहतो हे दाखवून दिले. लोकशाहीत विरोधी पक्षाला महत्त्वाचे स्थान असते. भाजपने अनेक वर्षे विरोधी पक्ष म्हणून महत्त्वाची भूमिका अदा केली होती. विरोधी पक्षात असताना दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवानी, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज या भाजपच्या नेत्यांनी त्या त्या वेळी कॉंग्रेस सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. पण पंतप्रधान मोदी-अमित शहा यांच्या बदललेल्या भाजपमध्ये विरोधकांना काडीचे स्थान नव्हते. मोदींनी लोकशाहीतच "इलेक्‍टेड डिक्‍टेटरशिप'चा नवा प्रयोग सुरू केला होता. विरोधी सोडा अन्य स्वपक्षीय नेत्यांनाही भाजपमध्ये सध्या फार आवाज नाही. 

त्यामुळेच मोदी सातत्याने काँग्रेसमुक्त भारत करण्याचे आवाहन जनतेला जाहीरपणे करीत होते. कॉंग्रेसच्या काळातील बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारावर चौफेर टीका करीत व विकासाची अनेक स्वप्ने दाखवून मोदी सत्तेत आले. सुरवातीच्या काळात लोकांचा त्यांच्यावर अपार विश्‍वास होता. किंबहुना, अनेक भाबडे लोक आजही त्यांच्याकडे "मसीहा' म्हणून पाहतात. याचे कारण कॉंग्रेसवरील जनतेचा उडालेला विश्‍वास. पण काळ जसा उलटत गेला तसे मोदींनी दाखविलेला स्वप्नातील भारत कुठेच दिसेना. त्यातून सामान्यांत नैराश्‍याची भावना दिसू लागली आहे. एक कोटी लोकांना रोजगार, प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये, "ना खाउंगा ना खाने दुंगा' अशा घोषणा सभा जिंकण्यासाठी उपयोगी ठरतात. पण उक्तीला कृतीची जोड नसल्याचे स्पष्ट दिसू लागले.

"सबका साथ, सबका विकास' अशी घोषणा देत सत्तेवर आल्यानंतर भाजप नेत्यांना याचा विसर पडल्याचेच दिसत होते. कारण गेल्या चार वर्षांत गोवंश हत्येवरून अनेकांनी जो काही उच्छाद मांडला त्यावर मोदींनी काही कारवाई केल्याचे दिसले नाही. "ना खाउंगा ना खाने दुंगा' असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारच्या काळात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार उघड झाला. बॅंकाना मातीमोल करणारा उद्योगपती विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्‍सी दिवसाढवळ्या देश सोडून पळून गेले. त्यांना रोखण्यासाठी सरकारने वेळीच पावले टाकली नाहीत. शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्‍वासन हवेत विरले. 

या साऱ्या बाबींवर गेल्या काही महिन्यांत राहुल गांधींनी थेट टीका सुरू केली. "सूट बूट की सरकार', "चौकीदार ही चोर है' ही त्यांची टीका भाजप नेत्यांना चांगलीच झोंबली. पण सोशल मीडियात त्याला प्रचंड पाठिंबा मिळाला. "राफेल' व्यवहारात तर राहुल गांधींनी लोकसभेत थेट पंतप्रधानांना निशाणा केला. सरकार उद्योगपती अनिल अंबानींना कसा लाभ मिळवून देत आहेत, हे त्यांनी सांगत टीकेचा भडिमार केला. पण या आरोपांना स्पष्ट उत्तर देण्याचे मोदींनी टाळले. यामुळे लोकांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकू लागली.

मोदींवर थेट टीका करतानाच भाजपच्या मतांच्या ध्रुवीकरणाची धार त्यांनी तशाच पद्धतीने कमी करण्याचे धोरण अवलंबले. हिंदू देवदवतांत म्हणजे केवळ भाजपची मक्तेदारी नाही हे त्यांनी न बोलता दाखवायला सुरवात केली. अनेक मंदिरांत जाऊन देवदर्शन घेण्याचा यांनी सपाटा लावला. भाजपसाठी हा मोठा पलटवार होता. त्यामुळे विधरलेल्या भाजप नेत्यांनी राहुल गांधींची धर्म कोमथा, जात कोणती असे प्रश्‍न विचारत त्यांच्यावर खालच्या पातळीवर टीका केली. पण त्याकडे दुर्लक्ष करत राहुल गांधींनी "स्टॅटेजिकली' सॉफ्ट हिंदुत्वाची कास धरली. याचाही कॉंग्रेसला लाभ झाल्याचे दिसते. 

अर्थात, राज्यातील या निकालांचा लोकसभा निवडणुकात कितपत फायदा होईल हे आताच सांगणे कठीण आहे. पण भाजपला आलेली सत्तेची धुंदी या निकालांनी चांगलीच उतरली आहे हे नक्की...