प्रश्नाचा काला

कोणतेही सरकार नव्याने सत्तेवर आले, की आधीची छाप पुसून टाकण्यासाठी आणि आपले वेगळेपण ठसविण्यासाठी धडपडत असते. अर्थात हे काही प्रमाणात स्वाभाविक असले तरी या गोष्टी कोणत्या पद्धतीने केल्या जातात, याला फार महत्त्व असते. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला याची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे. दहीहंडीला साहसी खेळ म्हणून मान्यता देऊ, खेळाडूंसाठी नोकरीत दिल्या जाणाऱ्या पाच टक्के आरक्षणामध्ये गोविंदांचाही समावेश करू, या सणाची सार्वजनिक सुटी असेल, अशा घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. या घोषणा आणि याच सरकारमधील मंत्र्याने त्या निर्णयांचे समर्थन करताना जी काही वक्तव्ये केली, ती सार्वजनिक धोरणांविषयीच्या चर्चेला किती उथळ स्वरूप येऊ शकते, याचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणावे लागेल. वेगवेगळे सण वा उत्सवांच्या निमित्ताने होणारी गर्दी ही नेहेमीच राजकारण्यांना लुभावते

आपली लोकप्रियता वाढविण्याचा एक मार्ग त्यांना यात दिसतो. परंतु दहीहंडीच्या उपक्रमाला खेळाचा दर्जा देण्याची घोषणा करून आणि या ‘खेळाडूं’ना म्हणजे गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यांत खेळाडूंसाठी असलेले आरक्षण लागू केले जाईल, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी जणू षटकारच ठोकला! पण त्यामुळे त्यांच्या ‘धावसंख्ये’त भर पडण्याची शक्यता नसून भलताच परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कुठलेही नवे आरक्षण देणे सध्या तांत्रिकदृष्ट्या मोठे अडचणीचे ठरत असताना गोविंदासाठीचे आरक्षण कुठून आणणार, एखाद्याला ‘गोविंदा’ असल्याचे अधिकृत कोण ठरविणार, असे आरक्षण दिले तरी ते न्यायालयात विधिमंडळात टिकेल का, असे एक ना अनेक प्रश्‍न या निर्णयाने उपस्थित केले आहेत.

या निर्णयास स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी आणि पालकांनी तीव्र विरोध केला आहे, याचीही दखल घ्यायला हवी `आम्ही अभ्यास सोडून दहीहंडी पथकांत सामील व्हायचे का’, असा सवाल विद्यार्थी सरकारला विचारीत आहेत. मुळात कोणत्याही खेळासाठी नियमांची चौकट असते. त्या त्या खेळातील कौशल्याचे, नैपुण्याचे काही ठोस असे निकष असतात. त्या आधारांवर नोकरी वा अन्य ठिकाणी सवलती देणे प्रशासनाला शक्य होते. दहीहंडीत जे मानवी थर रचले जातात, त्यात जोखीम घेतली जाते, संघभावनेचाही कस लागतो, हे सगळे खरे. पण तो सांस्कृतिक उत्सवाचा एक भाग आहे. सगळ्यांनी मिळून लुटण्याच्या आनंदाचे ते एक माध्यम आहे. त्यापेक्षा त्याला वेगळे लेबल चिकटवण्याचे आणि अनावश्यक वादाचे ‘थर’ लावण्याचे कारण नाही. त्यातून कदाचित सत्ताधाऱ्यांना तात्पुरती लोकप्रियता मिळेल, पण नवे प्रश्न उभे राहतील.

शिवाय कोणत्या गोष्टींना उत्सव म्हणायचे आणि कोणत्या गोष्टींना खेळ म्हणायचे, याचा नवाच गोंधळ तयार होईल. तसा तो होत आहे, हे याच सरकारमधील मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावरून दिसून आलेच. ‘मंगळागौरीचे खेळ वा विटीदांडू यांनाही खेळाचा दर्जा देता येऊ शकेल’, असे विधान त्यांनी केले. आता हे विधान विनोदाने केले, असे ते म्हणू शकतील. पण जेव्हा सार्वजनिक धोरणाची चर्चा सुरू असते आणि त्यात सरकारमधील सहभागी असलेली व्यक्ती एखादे विधान करते, तेव्हा त्याकडे लोक धोरणाचा भाग म्हणून पाहात असतात. त्यामुळेच लोकांच्या संभ्रमात भर पडण्याचा संभव असेल, अशी वक्तव्ये टाळायला हवीत.

परिणामांचा विचार न करता केलेले निर्णय अंगाशी येतात, हा तर मुद्दा आहेच, परंतु या निमित्ताने आणखी व्यापक मुद्याची खरे तर चर्चा व्हायला हवी आहे. आपल्या सांस्कृतिक परंपरेतून ज्या काही गोष्टी चालत आल्या आहेत, त्यातील मूळ विचार, तत्त्वे हा गाभा महत्त्वाचा. तो विचारात न घेता भलत्याच गोष्टींचे अवडंबर माजविले तर काय होते, हे अशा उत्सवांमध्ये शिरलेल्या अनिष्ट प्रकारांमुळे लक्षात येते. कोविडमुळे दोन वर्षे निर्बंध होते. त्यामुळे उत्सव साजरे करता आले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर यंदा निर्बंधमुक्त वातावरणात उत्सव साजरे करा, असे खरे तर कोणाला वेगळे सांगण्याची गरज नव्हती. पण मुख्यमंत्र्यांनी तशा आशयाचे वक्तव्य केले. पण ‘निर्बंधमुक्त’ याचा अर्थ सार्वजनिक व्यवहारांसाठी जे नेहेमीचे कायदे-नियम असतात, त्यालाही फाटा देणे नव्हे. पण अनेक मंडळांनी तसा अर्थ घेतला असावा, असे पुण्या-मुंबईसह इतरही शहरांतही डीजेच्या दणदणाटाने दाखवून दिले.

हा आवाज छातीत धडकी भरवणारा असेल तर कसला उत्सव आणि कसला आनंद? राज्यकर्त्यांनी जर लोकानुनयाचाच वसा घ्यायचे ठरवले तर त्याचा गैरफायदा घेतला जातो, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. आपल्या उक्ती-कृतीतून एकूण समाजासाठी आपण कोणता संदेश देत आहोत, याविषयी राज्यकर्त्यांनी नेहेमीच सावध असले पाहिजे, हा धडा या निमित्ताने घ्यायला हवा.