पाणलोट विकासाची कामं होत असताना त्यांचं आयुष्य कमाल असावं आणि पुनःपुन्हा कामाचे "उपचार' करण्याची आवश्‍यकता भासू नये. कामं सुरू होणं ही बाब जितकी महत्त्वाची तितकीच झालेल्या किंवा होत असलेल्या कामांची गुणवत्ता राखण्याची बाबही महत्त्वाची. त्यासाठी सगळ्यांनीच हातभार लावण्याची आवश्‍यकता आहे.

महाराष्ट्राच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता 82 टक्के पर्जन्याधारित, 52 टक्के अवर्षणप्रवण, 81.20 टक्के जमिनीखाली बेसॉल्ट (काळा पाषाण), 1.5 ते 6 टक्के असलेली पाण्याची पुनर्भरणाची मर्यादा अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याला विविध उपचारांचं आयुष्यमान आणि त्यांची गुणवत्ता याकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. मुघल आणि निजामकालीन; तसंच पेशवेकालीन, शिवकालीन, ब्रिटिशकालीन आणि मालगुजारी तलाव असे दुष्काळ पुनर्भरणाचे उपचार आहेत. उदाहरणार्थ, विहीर, बारव, तलाव, बंधारे; तसंच 1972-78-79 मध्ये रोजगार हमी योजनेतून झालेली काही कामं त्या गावांतल्या कार्यकर्त्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे केल्यानं आजही सुस्थितीत पाहायला मिळतात. त्यांचं आयुष्यमान चाळीस वर्षांपासून तब्बल शंभर वर्षांपर्यंत पाहायला मिळतं. 3 जुलै 2013 च्या जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये सलग समपातळी चर, खोल समपातळी चर यांचं आयुष्य 5 वर्षं, ग्रेडेड बंडिंग किंवा कंपार्टमेंट, कंटूर बंडिंग यांचं आयुष्य 8 वर्षं, नालाबंडिंगचं आयुष्य 13 वर्षं, तर सिमेंट नालाबंडिंगचं आयुष्य 23 वर्षं असतं. अशा प्रकारे उपचारांचं आयुष्य ठरवण्यात आलं आहे. यानुसार काही महत्त्वाच्या एकूण 9 उपचारांचं आयुष्यमान 5 वर्षांहून 23 वर्षांपर्यंत पाहायला मिळतं. महाराष्ट्रातल्या छोट्या पाणलोटाची एकूण संख्या 44 हजार (500 हेक्‍टरपर्यंत) आहे. त्यापैकी 11 हजार पाणलोट जरी आपण पूर्ण करू शकलो, तर सरकारच्या एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाअंतर्गत; तसंच जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून 15 हजार पाणलोटापर्यंतचं उद्दिष्ट आपण पूर्ण करू शकतो. गेल्या दहा वर्षांत केंद्रीय एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम, अवर्षणप्रवण कार्यक्रमातून प्रत्येक वर्षी जलयुक्त शिवार योजनेतून 5 हजार गावं याप्रमाणं गेल्या चार वर्षांत 20 हजार गावं उपचारासाठी निवडण्यात आली. प्रत्यक्षात पाण्याचा ताळेबंद आणि उपचार व त्याची गुणवत्ता हे पुढच्या काळात सरासरी टॅंकरची संख्या घटते की वाढते यांवर निश्‍चित होणार आहे. सर्व पाणलोटांच्या कामांचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं अजूनही 1 ते 15 हजार पाणलोटांची कामं करण्याची गरज आहे. याच गतीनं अर्थसंकल्पी तरतूद नियमितपणे प्रत्येक वर्षी झाली, तर पुढच्या चार वर्षांमध्ये ही कामं पूर्णत्वास येतील.

मात्र, आणखी चार वर्षांनंतर काही उपचाराचं आयुष्यमान संपणार आहे. मग त्यांना पुन्हा नव्यानं उपचारांची गरज लागणार आहे. म्हणजे याचाच अर्थ ज्या पाणलोटांचं आयुष्यमान संपणार आहे, ते नव्यानं उपचारासाठी पुढं येणार आहेत. काही गावांचा विचार केला तर डीपीएपी, हरियाली, एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम (आयडब्ल्यूएमपी), सीएसआर, आदर्श गाव योजना एवढ्या योजनांपैकी सगळ्या योजना राबवूनही बहुतेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाईसदृश परिस्थिती पाहायला मिळते. म्हणजेच निव्वळ योजनांची अंमलबजावणी न करता त्या कामांची गुणवत्ता पाहणं जास्त गरजेचं आहे.
माती कामाच्या उपचारांसाठी आपल्याला दर सूची आणि कामाचं मोजमाप याचा ताळामेळ राखावा लागेल. जेणेकरून कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार नाही. याची दक्षता गावांनी घेणं आवश्‍यक आहे. जी गावं ही दक्षता घेतील, तीच गावं पाणीदार दिसतील.

गुणवत्तेची गरज
दर दहा वर्षांनी शेतीचे होणारे तुकडे, त्यामुळं नदी नाल्यांत होणारं अतिक्रमण, जुन्या माती नालाबंडिंगचं होणारं सपाटीकरण, बुजणारे सलग समपातळी चर आणि मोठाले पाझर तलाव आणि नालाबंडिंग यांच्या सांडव्याचं गाळपेरीसाठी होणारं खोलीकरण आणि त्यामुळं कमी होत चाललेला पाणीसाठा, गायरान जमिनी आणि खासगी टेकड्यांचं होत चाललेलं उत्खनन यामुळं काही उपचार करणं शक्‍य नाही. या सगळ्यामुळं भविष्यकाळात पाणी साठवण्याच्या विविध उपचारांवर मर्यादा येणार आहेत. म्हणून आता कुठल्याही एखाद्या योजनेतून एक गाव पूर्ण झालं असेल, तर गावकऱ्यांनी गुणवत्तापूर्ण काम करून उपचारांचं आयुष्यमान 30 वर्षांच्या पुढं नेणं गरजेचं आहे. एखाद्या गावात गुणवत्ता यादीनुसार काम झालं नाही, आणि त्यामुळं लवकरच त्यांना दुरुस्ती आणि देखभालीची गरज पडली, तर यापुढे त्या गावांना इतर कुठल्याही योजनेत सहभागी करून घेण्याचे निकष महत्त्वाचे आहेत. आजही आपल्याकडे परदेशी निधी, सरकारी निधी, को-ऑपरेटिव्ह आणि लोकनिधी आदींच्या मार्गांनी येणाऱ्या निधीची जिल्हास्तरावर नोंदणी होण्याची गरज आहे. यामध्ये होणाऱ्या कामांची माहिती एकत्रित ठिकाणी कुठंच नसते. त्यामुळं यात सुसूत्रता नसते. त्यासाठी व्यवस्थित नोंद करणं गरजेचं आहे. त्यामुळं आता आपल्याला गुत्तेदार, लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय यंत्रणा यांना दोष देत बसण्यापेक्षा गुणवत्तादायी कामासाठी संघर्ष करणाऱ्या तरुणांची फळी आता गावोगावी निर्माण होण्याची गरज आहे.

तरुणाईचा सहभाग हवा
एका दृष्टीनं खूप आनंद वाटतो, की हिवरेबाजारला येणाऱ्या सहलींमध्ये काही तरी धडपड करण्याची इच्छा असणाऱ्या तरुणाईचं प्रमाण खूप असते. या तरुणाईला या चळवळीशी जोडण्याची आता गरज आहे. वाढदिवस, लग्न सोहळे आणि निवडणुकांमधले डीजे यांच्याकडून त्यांना श्रमदानाकडं नेण्याची जबाबदारी आपली आहे. कारण दुष्काळाचा मोठा शाप आपल्या राज्याला आहे. मृद्‌संधारण हा जलसंधारणाचा आत्मा आहे. म्हणून माती, शेती आणि पाण्याचा मेळ घालूनच शेतीचं गणित ठरवावं लागणार आहे. त्यासाठी दुर्लक्षित असलेल्या कृषी अभियांत्रिकी विभागाला नवसंजीवनी देऊन या चळवळीशी जोडणं गरजेचं आहे. तरच आपण दुष्काळी, ग्रामीण महाराष्ट्राला आठमाही खरीप रब्बीची हमी आणि उन्हाळी पिण्याच्या पाण्याची शाश्‍वती देऊ शकू. याकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहिलं नाही, तर खरीपातही आपल्याला पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी टॅंकरनं पाणी द्यावं लागेल. टंचाईच्या काळात रब्बीला शेततळ्यांची संकल्पना आली. मात्र, जर खरीपातही पावसाळ्यात शेततळ्यांचं पाणी द्यावं लागलं, तर नवल वाटू नये. म्हणूनच ग्रामीण दुष्काळी महाराष्ट्राचं भविष्य सुरक्षित ठेवायचं असेल, तर जलसंधारणात उपचाराचं आयुष्य आणि कामांच्या गुणवत्तेकडं लक्ष दिलं पाहिजे.