‘सिंहासन’ चित्रपटातील दिगू टिपणीसला त्याच्या संपादकानं मंत्रालयात धाडलं नसतं, तर मग अव्वल बातमीच्या शोधात हा दिगू नेमका गेला तरी कुठं असता? मंत्रालयाच्या तळमजल्यावरील ‘प्रेसरूम’ हा महाराष्ट्रातील बातमीदारीचा सर्वात मोठा अड्डा असला तरी त्यानंतरचा अड्डा हा अर्थातच मुंबई महापालिकेच्या प्रेसरूमचाच! तेव्हा दिगू हा तिथंच सापडला असता...

महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशा-विदेशांतही या महापालिकेचा दबदबा मोठा आहे आणि त्याचं मूळ या पालिकेच्या महाकाय अर्थकारणात आहे. साधारणपणे ३५-४० हजार कोटींचं बजेट असलेल्या या महापालिकेच्या सत्ताकारणात मग कुणालाही रस हा असणारच. शिवाय, गेली दोन-तीन दशकं तर सर्वपक्षीय सत्ताकारण्यांनी ‘राज्य आम्ही सांभाळतो, ‘बीएमसी’ तुम्ही सांभाळा,’ अशी आपापसात वाटणीच करून टाकली होती. १९८० च्या दशकात पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेसनेत्यांनी ही पालिका शिवसेनेला आंदणच दिली आणि ही परंपरा २०१४ मध्ये राज्यात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आल्यावरही पुढं सुरूच राहिली. भारतीय जनता पक्षाला राज्य चालवण्यासाठी शिवसेनेची गरज होती, त्यामुळे २०१७ मध्ये शिवसेनेचं हे ‘बीएमसी’मधील राज्य हिसकावून घेण्याची संधी मतदारांनीच बहाल केलेली असतानाही, भाजपनं पहारेकऱ्याच्या भूमिकेत बसण्याचा निर्णय घेतला आणि शिवसेनेचं राज्य अबाधित राहिलं! पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी हा निर्णय मुंबई काँग्रेसचं राज्याच्या राजकारणावरील वर्चस्व खतम करण्यासाठी घेतला होता, तर भाजपनं स्वत:ची राज्यावरील सत्ता कायम ठेवण्यासाठी. एवढाच काय तो फरक!

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मात्र, मुंबापुरीच्या नगर चौकात गेली सव्वाशे वर्षं दिमाखात उभ्या असलेल्या या वास्तूतून आपण या महानगरीचं सत्ताकारण करावं, अशी मनीषा राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मनात कधी ना कधी दाटून आली होतीच; पण सत्ता काही सर्वपक्षीयांना मिळणं शक्यच नव्हतं. मग ऐंशीच्या त्या दशकात या पालिकेतील बिलंदर राजकारण्यांनी एक नवाच मार्ग शोधून काढला. 

पालिकेच्या या अर्थकारणाचे डाव टाकले जातात ते स्थायी समितीच्या बैठकीत. तिथं तेव्हा या चलाख आणि प्रभावशाली नगरसेवकांनी मग एक सर्वपक्षीय ‘सिंडिकेट’च उभं केलं. प्रेमकुमार शर्मा, डॉ. ए. यू. मेमन, प्रभाकर पै, इंदुमती पटेल, पुष्पकांत म्हात्रे आणि हो, छगन भुजबळही या ‘सिंडिकेट’चे प्रभावशाली सदस्य होते. त्यानंतरच मग सत्तेची फळं सर्वांनाच चाखता येऊ लागली!

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

बोरीबंदर रेल्वेस्थानकाच्या दिमाखदार वास्तूला शह देणाऱ्या ‘बीएमसी’ची ही दगडबंद इमारतही तितकीच देखणी आहे. आठशे खिडक्या आणि नऊशे दारं असलेल्या या बुलंद इमारतीत प्रवेशाचे दोन मार्ग. या महापालिकेच्या सुरुवातीच्या कोवळ्या जडणघडणीच्या क्षणी या वास्तूतून चालणाऱ्या राजकारणाला काही शिस्त लावणाऱ्या फिरोजशहा मेहतांच्या पुतळ्याच्या पाठीशी असलेलं एक, तर दुसरं आझाद मैदानाकडे तोंड करून असलेलं. या दुसऱ्या द्वारातून आत गेलं की उजव्या हाताला आपल्याला कवेत घेणारा विशाल जिना. तो चढून वर गेलं की डाव्या हाताला महापालिकेचं ते आलिशान आणि देखणं सभागृह आणि उजव्या हाताला स्थायी समितीच्या बैठकांचं दालन...आणि त्या दोहोंच्या बेचक्यात असलेली ती प्रेसरूम.

या प्रेसरूममधूनच मग अनेकदा पालिकेतील सत्तेच्या सारीपाटावरचे अनेक डावही टाकले जात आणि कधी कधी तर बड्या बड्या नगरसेवकांचे मनसुबेही उधळून लावले जात. नगरसेवकांना बातमीदारांशी आणि बातमीदारांनाही सत्ताधाऱ्यांशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्यास प्रेसरूमची ही मध्यवर्ती जागा अगदीच मोक्याची होती. मात्र, नवं शतक उजाडलं. मीडियाची भाऊगर्दी वाढू लागली आणि ही छोटेखानी जागा साऱ्यांनाच अपुरी पडू लागली. त्यामुळे आता ही प्रेसरूम तिथून हलवून थेट शेजारच्याच दुसऱ्या म्हणजे पालिकेच्याच विस्तारित इमारतीत जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या शेजारी नेण्यात आली. अर्थात, त्यामागे या सत्ताधाऱ्यांचा आणखी एक डाव असणारच आणि तो म्हणजे मूळच्या प्रेसरूममधून बातमीदारांना नगरसेवकांचे छक्के-पंजे सहज बघायला मिळत. त्यामुळे तर ही प्रेसरूम दूरवर नेऊन ठेवण्याचा निर्णय  झाला नसेल ना?

तर महापालिकेतील बातमीदारांनी अनेक चक्षुर्वैसत्यं घटना बघितलेल्या. सत्तरच्या दशकात, या महापालिकेत राज्य कुणाचं, या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना तत्कालीन महापौर मनोहर जोशी आणि आयुक्त भालचंद्र देशमुख यांच्यातील संघर्ष  हा तर कधी न विसरता येण्याजोगाच...आणि पुढं ऐंशीच्या दशकात याच पालिकेच्या स्वायत्ततेला नख लावून ही महापालिका तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं बरखास्त केल्यावर तर तेव्हाच्या नगरसेवकांनी थेट समोरच्या आझाद मैदानावरील एका विराट वृक्षाखालीच पालिकेच्या बैठका कशा आयोजित केल्या होत्या, ती तर या महापालिकेच्या इतिहासातील एक अद्भुत कथाच!

आठवड्यातून दोन दिवस होणाऱ्या सर्वसाधारण सभांच्या वेळी तर या अवघ्या परिसराचा नूरच बदलून गेलेला असतो. तरी नोकरशहा असोत की बडे नगरसेवक की कोट्यवधींच्या कंत्रांटांसाठी उत्सुक आणि उतावीळ असलेले कंत्राटदार असोत, साऱ्यांचा जीव बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकांतच गुंतलेला...आणि मग काही वेळा तर या बैठकांना उपस्थित असणारे पत्रकारच बाहेर येऊन, आत कोण नगरसेवक कुणाच्या टेंडरला विरोध करतोय, असं कंत्राटदारांच्या एजंटना सांगताना बघायला मिळाले...!

महापौरांची एक जबाबदारी ‘स्पीकर’ या नात्यानं पालिकेच्या बैठका चालवण्याचीही असते. सत्तरचं दशक उलटत असताना समाजवादी विचारांचे राजा चिंबुलकर महापौर झाले. आपल्या मृदु स्वभावामुळे त्यांना ते काम कठीणच जायचं...आणि एकदा तर बऱ्याच हमरीतुमरीनंतर या नगरसेवकांची मजल थेट राजाभाऊंना मारहाण करण्यापर्यंत गेली होती. तर नवं दशक उजाडल्यावर आयुक्त करुण श्रीवास्तव हे महापौरांची विनंती न मानता सभेतून निघून गेल्यावर शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी त्यांना अक्षरश: आयुक्तांच्या दालनातून उचलून आणून बैठकीत बसवलं होतं. याच श्रीवास्तव यांना काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार गुरुदास कामत यांनी ‘मुंबईतील झोपडपट्ट्या पाडू नयेत,’ अशी विनंती करताच, त्यांनी तसे आदेशच काढले आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांचं पित्त खवळलं...सत्ता शिवसेना-भाजप युतीची आणि आयुक्त ऐकताहेत काँग्रेसच्या खासदारांचं.  तेव्हा आयुक्तांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणू पाहणारे शिवसेनानेते प्रभाकर शिंदे यांना मग बाळासाहेब ठाकरे यांनी शाबासकीही दिली होती...

अर्थात्, पाठीचा कणा ताठ असलेले पिंपुटकर, भालचंद्र देशमुख, द. म. सुकथनकर, सदाशिव तिनईकर असे आयुक्तही या वास्तूनं बघितले आहेत. ऐंशीच्या दशकातील बरखास्तीनंतरच खऱ्या अर्थानं महापालिकेत शिवसेनेचं राज्य आलं आणि मग शिवसेनेला चाप लावण्यासाठी तिनईकरांना आयुक्त म्हणून धाडण्यात आलं होतं...तेव्हा भुजबळ हे पालिकेतले सेनेचे बडे नेते होते...त्यांच्यासमवेत झालेला तिनईकरांचा संघर्ष हा तर कायमच स्मरणात राहणारा...

मात्र, या महापालिकेचं खरं वैशिष्ट्य एकच आणि ते म्हणजे बिलंदर नगरसेवक, दुसऱ्या पातळीवरील अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील साटंलोटं...या महापालिकेची शताब्दी साजरी होऊनही आता जवळपास ३५ वर्षं उलटली...तरी हे साटंलोटं रोज नव्या जोमानं सुरूच आहे...आज या मुंबापुरीला जे काही कमालीचं बकाल रूपडं प्राप्त झालंय, त्याला मात्र हे साटंलोटंच कारणीभूत आहे यात शंकाच नाही....

Edited By - Prashant Patil