आदर्श राज्याच्या संकल्पनेतील चारित्र्यसंपन्न आणि नावालाही डाग नसलेला राजकारणी सापडणे महाकठीण. कारण ते हल्ली माणसाच्या आवाजात बोलतही नाहीत. दडी मारून खाली बसतात आणि मुखपट्टीच्या आतून भित्र्या जनावरांचे आवाज काढतात. आता मांजराला भित्रे ठरवल्यामुळे कुणी मांजराचा अपमान झाला, असे मानू नये. कारण मानापमानाची कारणमीमांसाच करायची झाली, तर ती कुत्र्या-मांजरांची करण्यापेक्षाही लोकशाहीच्या मंदिरात बसणाऱ्यांची आणि पायऱ्यांवर बसून चंगळवादाचा पुरस्कार करणाऱ्यांची करावी लागेल. सत्ता गाजवलेल्या आणि दीर्घकाळ विरोधात घालवलेल्या अनेक जुन्या-जाणत्या नेत्यांनी सर्वांना सन्मान देणाऱ्या राजकीय संस्कृतीची झूल अभिमानाने मिरवली आहे. जनावरांच्या आवाजाने आणि बीभत्स अंगविक्षेपांच्या भाषणाने ती फाटायला नकोय.

निःस्वार्थी व सेवाभावी राजकारणी कुठे सापडतील, याचा शोध घ्यायला सुरुवात केली, तर आपल्या लक्षात येईल, की आपण प्रचंड दुष्काळी प्रदेशात आहोत. राजकारणाची सुरुवात ही समाजकारणातून होते, असे म्हटले जाते; पण ते केवळ म्हणण्यापुरतेच. कारण त्याची उदाहरणे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीही नसतात. एखाद-दुसरे उदाहरण सोडले, तर राजकारण्याने नेमके कसे असावे, याचे फारसे दाखले कुणाला देता येत नाहीत. त्यामुळे अलिकडे उत्तम व्यवस्थापन कौशल्य असलेल्या नेत्यांनाच चांगुलपणाच्या यादीत टाकले जाते; पण आदर्श राज्यातील चारित्र्यसंपन्न आणि नावालाही डाग नसलेला, त्यातही सर्वांचे एकमत होईल, असा राजकारणी सापडणे महाकठीण काम. तुम्ही राजकारणी शोधायला गेलात, तर त्यांच्यात साधारण माणूस गवसला तरी धन्यता माना. कारण ते हल्ली माणसाच्या आवाजात बोलतही नाहीत. दडी मारून खाली बसतात आणि मुखपट्टीच्या आतून भित्र्या जनावरांचे आवाज काढतात.

आता मांजराला भित्रे ठरवल्यामुळे कुणी मांजराचा अपमान झाला, असे मानू नये. कारण मानापमानाची कारणमीमांसाच करायची झाली, तर ती कुत्र्या-मांजरांची किंवा सर्वसामान्यांची करण्यापेक्षाही लोकशाहीच्या मंदिरात बसणाऱ्यांची आणि पायऱ्यांवर बसून चंगळवादाचा पुरस्कार करणाऱ्यांची करावी लागेल. हल्ली भारतीय गाढवही भाव खाऊन जात असताना तरी किमान आपल्यातल्या अंगभूत गुणावगुणांचे संकीर्तन करण्यासाठी का असेना, राजकारणाच्या घसरत चाललेल्या पोतावर चर्चा करावी लागणार आहे. भारतीय राजकारणाला स्वतःची अशी एक संस्कृती आहे. सत्ता गाजवलेल्या आणि दीर्घकाळ विरोधात घालवलेल्या अनेक जुन्या-जाणत्या नेत्यांनी सर्वांना सन्मान देणाऱ्या राजकीय संस्कृतीची झूल मोठ्या अभिमानाने मिरवली आहे. जनावरांच्या आवाजाने आणि बीभत्स अंगविक्षेपांच्या भाषणाने ती फाटायला नकोय. म्हणूनच सामूहिक आचारसंहितेच्या पालनाचा परिपाठ घालून देण्याची खरी गरज आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीच्या संकटाने भयक्रांत झालेला सामान्य माणूस आता कुठे थोडा विश्वासाने घराबाहेर पाऊल टाकतोय; पण दोन वर्षांत त्याच्या पायवाटेवर पडलेल्या भेगांनी त्याचा पाय डळमळीत होतोय. असे असताना त्याला सरकारी विश्वासाची गरज असते. आपले प्रतिनिधित्त्व करणारा कुणीतरी आपल्या पाठीशी असेल, या आभासी भावनेने तो बाहेर पडतो. कुणीतरी, कुठेतरी त्याच्यासाठी लढतंय याची त्याला आस असते; पण त्याचा तो पाठीराखा त्याच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून दावे-प्रतिदावे, मत्सर, हेवा आणि व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाची शिकार झाला असेल, तर त्या सर्वसामान्य माणसाने जायचे कुठे? हे म्हणजे काबाडकष्ट करून आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणाऱ्या पालकाला त्याच्या पाल्याने शाळेच्या नावाने टपरीवर जाऊन उनाडक्या करण्यासारखेच आहे. अठरा पगड जातींचे, महाराष्ट्राचे मातीचे आणि लोकशाहीच्या मूर्तीचे मंदिर असलेले विधान भवन म्हणूनच सर्वांसाठी खास आहे. सर्वसामान्य माणसाचा या इमारतीशी तेवढा संबंध येत नसला, तरी त्याचे पावित्र्य तो जाणतो. आपल्याकडे जे काही बरे-वाईट होत असते, त्यावर उपाय करायचा असेल, धोरणांचा मार्ग शोधत सामान्य माणसाचे जगणे सुकर करायचे असेल, तर त्याचे सर्व सूत्र याच जागी बांधले जाते. त्यामुळे त्याचा पाया तेवढाच भक्कम असावा लागतो.

विधान भवन आणि त्याचा परिसर हा पूर्णपणे सभापतींच्या अखत्यारीत असतो. या सभागृहाच्या स्वतःच्या काही मर्यादा आहेत. हे सभागृह नियमाने चालते आणि बाहेरचा परिसर आपल्या राजकीय संस्कृतीच्या संपन्नतेवर. बाहेरच्या आवारात छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा जाणता राजा आहे. संयम आणि अहिंसेची शिकवण देणारे महात्मा गांधी आहेत आणि सतत घटनेच्या पावित्र्याची जाणीव करून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरही आहेत. ते स्तिमित होऊन तुमच्याकडे पाहताहेत, याची तरी जाणीव निदान राजकारण्यांनी ठेवायला हवी. मुळात ही मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची, धोरणांवर मत व्यक्त करण्याची, पटत नसेल त्या मुद्द्याला विरोध करण्याची आणि अंतिमत: सर्वसामान्य माणसाच्या भल्यासाठी लागेल ते सर्व काही करता येईल, अशी हक्काची जागा आहे. त्या जागेचे पावित्र्य प्रत्येकानेच राखायला हवे. त्याची जेवढी जबाबदारी सत्तेत बसलेल्यांची असते, तेवढीच विरोधकांचीदेखील असते. किंबहुना विरोधकांनी ती सरकारला जाणवून द्यायची असते. कारण या सभागृहाच्या सर्वभौमत्वाचा तो एक भाग आहे; मात्र तसे होताना दिसत नाही. सभागृहात लोकहितावर चर्चा होण्यापेक्षा वैयक्तिक हल्ले होण्याचे प्रमाणच हल्ली वाढले आहे. कुणी कुणाचा बाप काढतो, कुणी कुणाची नक्कल करतो आणि कुणीतरी उठून प्राण्यांचे आवाज काढतो. महाराष्ट्राच्या समृद्ध मातीला या अशा विखारी हवेची सवय नाही. निवडणुकीच्या रिंगणात होणारी चिखलफेक ही तेथेच सोडून द्यायची असते. ते डाग शुभ्र विधान भवनाच्या अंगावर उमटणार नाहीत, याची जाणीव प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने ठेवायलाच हवी.

भारताच्या राजकारणाने अगदी टोकाचे राजकारण पाहिले आहे. मोठमोठी संकटं पाहिली आहेत. कितीतरी लढाया लढल्या आहेत. त्या-त्या वेळी तेथे सत्ताधारी आणि विरोधकांचा आमना-सामनादेखील झाला. विरोधक रस्त्यावर उतरले, प्रसंगी आक्रमकही झाले असतील; पण सभागृहात त्यांनी ताळतंत्र कायम पाळले. महाराष्ट्रातील या परंपरेला फार सुंदर इतिहास आहे. विरोध करताना तो सभ्य भाषेतूनही टोकदार, समोरच्याला घायाळ करणारा कसा असावा, हे पाहायचे असेल तर अटलबिहारी वाजपेयी, प्रमोद महाजनांची भाषणे ऐकावीत. तुमच्या मुद्द्यांमध्ये मुद्दा असला, तर मग घशाची शीर ताणेस्तोवर आवाज करण्याची गरज नसते, हे त्यातून जाणवते. महाराष्ट्रात तर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांची वैयक्तिक मैत्री असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्याची बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार, विलासराव आणि मुंडे अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. या लोकांचे वैचारिक मतभेद सर्वश्रुत आहेत; मात्र तरीदेखील त्यांनी कधीही सभागृहाच्या मर्यादांचा भंग होईल, असे वर्तन केले नाही.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठीच्या अधिवेशनाच्या वेळेवर आधीच मर्यादा आहेत. त्यामुळे आहे त्या वेळेत जास्तीत जास्त प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी ताळमेळ ठेवणे अपेक्षित होते; मात्र तसे होताना दिसत नाही. विरोधासाठी वाहिन्यांवरच्या चर्चा, कार्यक्रमांमधील भाषणे, निवडणुकीच्या सभा असे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. तेथे खुशाल एकमेकांवर आगपाखड करावी; पण सभागृहातला विरोध हा तेथील आचारसंहितेच्या संकेताला धरूनच व्हायला हवा असतो. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शोकप्रस्तावानंतर कामकाज सुरू ठेवण्याची मागणी करून जनहितासाठी एक चांगला पायंडा पाडून दिला. सत्ताधाऱ्यांनीही या प्रस्तावाला मान्यता दिली. हे याच अधिवेशनातील एक उत्तम उदाहरण आहे.

लोकशाही प्रक्रियेबाबत आपल्या मनात शंका निर्माण केल्या जात असल्या, तरीदेखील सर्वसामान्य माणूस असो अथवा राजकीय व्यक्ती लोकशाहीत लाभणारे मतभेद प्रकट करण्याचे स्वातंत्र्य, निवड आणि विचार करण्याचे स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या आपल्या परंपरेतल्या अभिव्यक्तीची सर्वच जण पूजा करतात, तिचा पुरस्कार करतात. ज्यांना पटत नसेल तेदेखील किमान वरपांगी तसे दाखवतात तरी; पण मुळात अभिव्यक्ती म्हणजे काय, याचा खोलात जाऊन विचार करताना मात्र कुणी दिसत नाही. अभिव्यक्तीची व्याख्या स्थळ, काल आणि वेळेनुसार बदलत असते. अभिव्यक्तीला मर्यादेचे बंधन असते. ती व्यक्त होण्याचा अधिकार देते तसाच तिच्या वापराची चौकटही आखून देते. त्यामुळे सभागृहात नक्कल करणारे आणि सभागृहाबाहेर जनावरांचे आवाज काढणारे दोघेही हे जर अभिव्यक्तीच्या नावाखाली तसे करीत असतील, तर त्यांना याची जाणीव होणे फार आवश्यक आहे.

पशूवृत्तीचा संयम, नियंत्रण आणि मानवी वृत्तीचा विकास तसेच दिव्य क्षमतांचा परिपोष यातून मानवी संस्कृतीच्या विकासाचा आलेख तयार होतो, असे म्हटले जाते. एखादवेळी सामान्य माणूस हे सूत्र विसरला तरी चालण्यासाखे आहे. लोकशाहीच्या मार्गाने लोकशाहीच्या मंदिराची पायरी चढणाऱ्या प्रत्येकाने हे सूत्र कायम लक्षात ठेवायला पाहिजे. अशा प्रकारच्या वागण्याला केवळ एक चूक म्हणून सोडून देता येणे शक्य आहे का, हे प्रत्येकाने ज्याचे-त्याचे ठरवायचे आहे. राजकारणाला नीतीचे अधिष्ठान मानावे, असे महात्मा गांधी सांगतात. त्याचा अर्थ प्रत्येकाने समजून घ्यायचा असतो. ज्याला राजकारणाची पायरी चढायची आहे, त्याने तर हे सूत्र कोळून प्यायला हवे; अथवा अज्ञानी आणि आयुष्यभर राजकीय साधना करणारे असे दोन्ही लोक राज्यकारभार चालवण्यास नालायक ठरू शकतात. त्यात ते सामाजिक आणि व्यक्तिगत अध:पतनाचे भयही ठरू शकते. तेव्हा किमान नैतिक समीक्षेचा विचार करून तरी सर्वोच्च सभागृहाला त्याचा मान द्यावा. बाकी इतर गोष्टींसाठी क्रॉफर्ड मार्केट आहेच.

rahulgadpale@gmail.com