महाराष्ट्रात जनाधाराला घरघर लागलेली असताना शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी देशपातळीवर नवीन राजकीय पक्ष काढण्याचे सुतोवाच केले आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप यांना समान अंतरावर ठेवणारा तिसरा पर्याय उभा करण्याची स्वप्नं ते बघत आहेत.

देशभरातील शेतकरी संघटनांची मोट बांधून एक नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी शनिवारवाड्यावरून नुकतीच केली. आज शेती आणि शेतकरी कडेलोटाच्या टोकावर उभे आहेत. ही आणीबाणीची वेळ आहे, हे लक्षात घेऊन शेतीच्या अरिष्टावर ठोस तोडगा काढण्याचा प्रयत्न पूर्ण शक्तिनिशी होण्याची गरज आहे. पण आजच्या राजकीय पर्यावरणात शेतीच्या मुद्यावर उडालेला निव्वळ धुरळा भरून राहिला आहे. प्रत्येक पक्ष सत्तेचा लोण्याचा गोळा हस्तगत करण्यापुरता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा शिडी म्हणून उपयोग करतो. सत्तासुंदरी वश झाली की मात्र खरे रंग दाखवतो. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी शेतकरी हिताला सुरूंग लावणारे निर्णय घेत होते, तेव्हा भाजपची मंडळी शेतकरी दिंड्या काढत होती. आज ते शेतकऱ्याच्या ताटात माती कालवत आहेत आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी हल्लाबोल करून जनआक्रोश मांडत आहेत. सत्तेच्या गादीवर येणाऱ्यांची नावं, आडनावं (म्हणजे जाती) आणि चेहरे तेवढे बदलले. शेतकऱ्यांची उपेक्षा आणि शोषण कायम आहे. 

अशा स्थितीत नवीन राजकीय पक्ष काढून शेतकरी हिताची धोरणं राबविण्यासाठी जनमत संघटित करणं ही रणनीती कागदावर योग्य वाटते. पण राजकीय ताकद आणि स्वीकारार्हता नसेल तर ती निष्फळ ठरते. रघुनाथ पाटील हे शरद जोशींच्या विचारांचा वारसा पुढं नेणारे जुने-जाणते नेतृत्व आहे. रघुनाथदादा कॉंग्रेसच्या वळचणीला गेले असते तर दीर्घकाळ महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्रीही राहिले असते. पण शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांची लढाई लढण्याचा पर्याय त्यांनी निवडला. पण आज ते एकांड्या शिलेदारासारखे लढत आहेत. त्यांच्या मागे ना सैनिक आहेत ना शिबंदी. 

राष्ट्रीय पातळीवर शेतकरी नेतृत्वाची पोकळी आहे. ती भरून काढण्यासाठी रघुनाथदादा आणि राजू शेट्टी यांच्यात स्पर्धा सुरू आहे. महाराष्ट्रात जशी शेतकरी संघटनेची शकले झाली, तसेच विविध राज्यांतही तिथल्या संघटनांमध्ये फाटाफुट झाली. यातल्या काही संघटनांना एकत्र करून रघुनाथदादांनी एक संस्थात्मक रचना उभी केली. तर राजू शेट्टींनी आपला सवतासुभा मांडून इतर संघटनांना एका छत्राखाली गोळा केलं. अशा स्थितीत रघुनाथदादा भाजप आणि कॉंग्रेस यांना समान अंतरावर ठेवणारा तिसरा पर्याय उभा करण्याची स्वप्नं बघत आहेत. त्यांचा प्रस्तावित नवीन पक्ष हे त्या दिशेनेच टाकलेलं पाऊल आहे. ममता बॅनर्जी आणि प्रभृतींवर त्यांची भिस्त आहे. पण ही मंडळी प्रादेशिक अस्मितेचं राजकारण करणारी आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर संसदेत किंवा बाहेर कधीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. नितिशकुमारांसारख्या भरवशाच्या म्हशीने टोणगा दिल्याचा अनुभव असल्यामुळे तर ही अशा प्रकारची जुळवाजुळव हास्यास्पद ठरण्याचीच शक्यता जास्त. 

निवडणुकीचं राजकारण करायचं तर आपला सामाजिक आधार कायम ठेऊन इतर समाजघटक आणि समुहांना आपल्याशी जोडून घ्यावं लागतं. त्यासाठी वेगळ्या धाटणीचा राजकीय कार्यक्रम लागतो. मुळात संघटनेचा शेतकऱ्यांमधलाच जनाधार पातळ झालेला असताना हे असं काम उभं करणं दीर्घ पल्ल्याचं आणि दमछाक करणारं ठरेल. ते न करता नवीन पक्षाचा घाट घालणे म्हणजे अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची धडपड एवढाच त्याचा अर्थ उरेल.
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)