बाजार समितीच्या निवडणुकीचा नेमका अर्थ काय लावायचा, हा सध्या सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा ठरत आहे. बाजार समितीची ही निवडणूक आगामी विधानसभेची रंगीत तालीम मानली गेली. या निवडणुकीत बहुतेक सगळे दिग्गज नेते मैदानात उतरलेले दिसून आले.

विशेष म्हणजे सगळ्यांनी अगदी त्वेषाने निवडणूक प्रचार केला. लक्ष्मी दर्शनासाठी मतदार सदैव उत्सुक असलेलं चित्र दिसून आलं. बऱ्याच ठिकाणी दोन्ही बाजूनं लक्ष्मी दर्शनाचा योग साधण्याचा प्रयत्न झाला, त्यामुळे क्रॉस वोटिंगही या निवडणुकीतील एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा ठरला.

या निवडणुकीत एवढा जोश असण्याचं अजून एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे बऱ्याच वर्षांनी मोठ्या स्तरावरील व्यापक निवडणुका झाल्या. (saptarang latest marathi article by dr rahul ranalkar sahyadricha matha on nashik market Committee Election political news)

 बऱ्याच काळापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिकांच्या निवडणुकांची वाट पाहिली जात आहे. परंतु अजून या निवडणुकांना मुहूर्त लागलेला नाही. गेल्या चार वर्षांत ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सोडल्या तर अन्य निवडणुका झालेल्या नाहीत.

शिंदे सरकारनं बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या आणि राजकीय क्षेत्रात अमाप उत्साह निर्माण झाला, नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी स्वतःला या निवडणुकीत झोकून दिलं. महाविकास आघाडीचं यश उल्लेखनीय ठरलेलं असताना भाजपा आणि शिंदे गट सावध होऊन आता आगामी निवडणुकांसाठी वेगळी रणनीती आखेल, असे संकेत या निवडणुकीनं दिले आहेत.

 बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना राजकीय महत्त्व आहे. बाजार समित्यांमधील प्रतिनिधी हे तालुक्यातील प्रतिनिधी असतात. तसेच मतदार संघाचेही ते नेते मानले जातात. प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील सदस्य, विविध कार्यकारी सोसायट्यातील संचालक या निवडणुकीत मतदान करतात.

त्यामुळे या निवडणुकीतून नेत्यांची पत समजते, म्हणूनच बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना विधानसभेची रंगीत तालीम म्हटलं जातं. त्यामुळे ज्यांना ज्यांना धडा शिकवायचा आहे आणि ज्यांना धडा घ्यायचा आहे, असे सगळे या निवडणुकीत पूर्ण क्षमतेनं उतरतात.

यंदाच्या बाजार समिती निवडणुकीत महाविकास आघाडी बऱ्यापैकी एकत्र लढली. काही ठिकाणी समजुतीनं एकमेकांविरुद्ध लढण्याचे मनसुबे प्रत्यक्षात उतरवले, असं म्हणण्यास देखील वाव आहे. यावर भाजप-शिंदे गटाला सखोल संशोधन आता करावं लागेल. 

निफाड, सिन्रर, येवला येथे महाविकास आघाडी एकत्र रिंगणात नव्हती. ही मंडळी जाणीवपूर्वक समोरासमोर लढले का, हे तपासून पाहावं लागेल. किंबहुना आगामी निवडणुकांमध्ये जागा वाटपाचा मुद्दा किती कळीचा ठरणार आहे, हे या ठिकाणांवरून दिसून आलं.

 भाजपा - शिंदे गट हे देखील पर्याय अडचणीच्या जागांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता भविष्यात नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे देवळा-लासलगाव भाजप-राष्ट्रवादी सोबत दिसून आले.

मालेगावमधील पराभव मंत्री दादा भुसे यांच्या जिव्हारी लागणारा आहे. पिंपळगावला दिलीप बनकर अपेक्षेप्रमाणे विजयी झाले. अनिल कदम इर्षेने लढले, पण रसायन काही जमलं नाही. 

बाजार समितीतील निवडणूक किती काट्याची असते, हे आकड्यांवरुन स्पष्ट होते. पिंपळगावला भास्करराव बनकर तीन मतांनी पडले. तर नाशिकला दिलीप थेटे एका मताने पराभूत झाले.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

सिन्नरला कोकाटे गटाचे दोघे अनुक्रमे तीन आणि सतरा मतांनी तर वाजे गटाचे दोघे २१ आणि २२ मतांनी पराभूत झाले. यावरुन स्पर्धात्मकता अधोरेखीत होते. तसं पाहिलं तर नाशिक, मालेगाव, पिंपळगाव आणि लासलगाव वगळता अन्य बाजार समित्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. अन्य ठिकाणी या निवडणुका प्रतिकात्मक नेतेगिरीसाठी लढल्या जातात. 

नाशिक बाजार समितीत देविदास पिंगळे यांनी शिवाजी चुंभळे यांचा पराभव केला. मात्र दोघांचा पूर्वापार चालत आलेला संघर्ष पुढेही सुरु राहण्याचीच चिन्हे आहेत. एक मात्र नक्की यंदाच्या बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पैसा पाण्यासारखा वाहिला.

एखाद्या सुजाण मात्र आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नेत्याने या सगळ्या राजकीय आखाड्यात न उतरलेलंच बरं...केवळ पैशाचं तत्त्वज्ञान इथं चालतं, हे पुन्हा एकदा अधोरेखीत झालं