नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळून आज पन्नास वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. या काळात नाशिकमध्ये महिंद्रा, मायकोसारख्या मोठ्या प्रकल्पांसह अनेक उद्योगांचा विस्तार झाला. पाठोपाठ सिन्नर, गोंदे येथे उद्योगांचे जाळे विस्तारले.

खानदेशात जळगाव, धुळे-नरडाणे येथेही उद्योग उभे राहिले. यातून या भागात आर्थिक विकासाला गती मिळाली. पायाभूत सुविधा असूनही नाशिकला आयटी उद्योग वाढले नाहीत. आता सरकारने नाशिकमध्ये आयटी हब व्हावे, यासाठी धोरणात काही महत्वाचे बदले केले आहेत.

त्याचा पुरेपूर फायदा घेऊन आयटीसाठी रेड कार्पेट कसे अंथरता येईल, हे आता येथील लोकप्रतिनिधींच्या हातात आहे. गरज आहे त्यांनी श्रेयवाद विसरून प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची. 

वाढती लोकसंख्या, शिक्षणाच्या सुविधा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विस्तार पाहता त्यामानाने खानदेशात देखील आयटी उद्योगांचा म्हणावा, तसा विस्तार झाला नाही किंवा हे उद्योग यावेत यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत.

उद्योग स्थापनेसाठी पारदर्शक वातावरण निर्मिती करण्यातही अपयश आले... (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on Nashik Khandesh desire to become an IT hub nashik news)

राज्याचा औद्योगिक विकासाचा विस्तार करायचा असेल पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरनंतर आत नाशिकशिवाय पर्याय नाही, असे सूचक विधान उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नाशिकमध्ये अलीकडेच निमा पॉवर प्रदर्शनावेळी केले.

त्यांचे हे विधान अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे मानायला हवे. नाशिकला उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा असूनही मुंबई-पुण्याच्या मानाने नाशिकचा औद्योगिक विकास पाहिजे, तसा झालेला नाही, हे कुणीही मान्य करेल.

नाशिकमध्ये तत्कालिन गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने ओझर येथे एचएएल हा विमान निर्मितीचा प्रकल्प उभा राहिला आणि नाशिककडे औद्योगिक विकासाचे ठिकाण म्हणून पाहिले गेले.

तत्पूर्वी केवळ धार्मिक नगरी म्हणून परिचित असलेल्या नाशिकला औद्योगिक विकासाची मुहूर्तमेढ सातपूर परिसरात पन्नास वर्षांपूर्वी उभ्या राहिलेल्या औद्योगिक वसाहतीद्वारे रोवली गेली.

यानिमित्ताने स्थानिकांबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्याने खानदेशातून स्थलांतर झाले. नंतर महिंद्रा, मायको, व्हीआयपीसह अनेक छोटे-मोठे उद्योग सातपूर-अंबड वसाहतीत उभे राहिले.

पुढे सातपूरची जागा संपल्याने सिन्नर, गोंदे येथे उद्योगांचा विस्तार झाला. इथपर्यंत विकासाचे चक्र सुरू होते. मात्र, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबरोबरच रोजगाराच्या संधी कमी आणि कुशल मनुष्यबळ जास्त असे विसंगत चित्र उभे राहिल्याने बेरोजगारी वाढू लागली.

दुसरीकडे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे ओढा वाढू लागला, तशी नाशिककरांनाही आयटी उद्योग यावेत, ही अपेक्षा वाढू लागली. राज्यात एकीकडे आयटी उद्योग वाढत असताना नाशिकला मात्र ते येण्याची चिन्हे दिसत नव्हती.

येथील कुशल मनुष्यबळाचा वापर होऊन आयटी क्षेत्र वाढले तर ते नाशिकच्या विकासात भर घालणारे असल्याने त्याबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा साहजिकच वाढणे स्वाभाविक आहे, पण नेमक्या याचबाबीकडे धोरणकर्ते, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनानेही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.

किंबहुना त्या उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल, असे चित्रही मांडले गेले नाही. परिणामी आयटी उद्योग नाशिकपासून लांबच राहिले.

आता राज्याचे औद्योगिक धोरण जाहीर करताना सरकारने आयटी उद्योगांसाठी काही सवलती जाहीर केल्या आहेत, त्या नाशिकमध्ये आयटी उद्योग वाढीसाठी पूरक आहेत, त्यामुळे आतातरी लोकप्रतिनिधींनी श्रेयवाद मधे न आणता शहराच्या विकासासाठी चालून आलेली ही संधी सोडू नये.

खानदेशाच्या जमेच्या बाजू

नाशिक आणि खानदेशातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार ही चारही प्रमुख शहरे देशाच्या रस्ते आणि रेल्वेमार्गाने असलेल्या दळणवळण यंत्रणेच्या केंद्रस्थानी आहे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. इथून देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाणारे रेल्वे आणि महामार्ग जातात.

त्यामुळे ही जमेची बाजू असूनही नाशिक वगळता इतरत्र उद्योगांचा पाहिजे तसा विस्तार झाला नाही. आगामी काळात या शहरात औद्योगिक विकासाला मोठा वाव आहे. मनुष्यबळाची कमतरता नाही.

शिवाय उद्योगांसाठी प्रकल्पांमध्ये पाण्याचे आरक्षणही आधीच करू ठेवलेले आहे. त्यामुळे आयटीसह अन्य इलेक्ट्रॉनिक आणि इतर क्लस्टर उभारणीसाठी लोकप्रतिनिधींनी जास्तीत जास्त पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. लघु-प्रक्रिया आणि स्टार्टअपना येथे मोठी संधी आहे, हे पटवून देण्यात आपण कुठेही कमी पडता कामा नये.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

काही वाद, काही अपवाद

नाशिकला उद्योगाबाबत काही मतमतांतरे मध्यतरीच्या काळात झाली. उद्योग यावेत पण त्याचबरोबर पर्यावरणाची हानी होऊ नये, ही बाबही महत्वाची आहेच. दोन्हीची सांगड घालत आता आयटी पार्क कसा साकारेल, हे नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनी पाहायला हवे.

नाशिकमध्ये आजमितीस बोटावर मोजता येण्यासारखे आयटी उद्योग आहेत. पण त्यातून पाहिजे तशी रोजगारनिर्मिती झालेली नाही. दुसरीकडे अंबड औद्योगिक वसाहतीत आयटी कंपनीसाठी मोठी इमारत बांधून तयार आहे.

विप्रोसारख्या काही मोठ्या उद्योजकांनी सुरुवातीला त्यात स्वारस्य दाखविले होते, मात्र नेमके घोडे कुठे अडले हे काही समजले नाही. पुढे विप्रोने नाशिकऐवजी हैदराबादला प्राधान्य दिले. या अशा संधी जात असतील, तर नाशिककर लोकप्रतिनिधींनी त्यात काय प्रयत्न केले हेही जनतेसमोर यायला हवे.    

हे ब्रॅंडिग व्हायलाच हवे !

नव्या धोरणानुसार राज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान व सहाय्यभूत सेवांसाठी आवश्यक परवानगीतील अडचणी दूर कऱण्यासाठी माहिती कक्ष ही एक खिडकी यंत्रणा काम पाहणार आहे. त्यामुळे येऊ पाहणाऱ्या उद्योगांना ही दिलासादायक बाब असेल.

आयटीतील सेवा घटकांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यात झोननुसार मुद्रांक शुल्कात सूट-माफी असेल. उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील घटकांना ५ वर्षांसाठी युनिटला एक रुपया वीज दर अनुदान असणार आहे.

नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान घटकांसाठी एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या २० टक्के अथवा कमाल एक कोटी इतक्या मर्यादित ५ वर्षांसाठी भांडवली अनुदान असेल ही मोठीच दिलासादायक बाब असेल.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम घटकांना तसेच स्टार्ट-अप्सना सहभाग शुल्काच्या ५० टक्के अथवा प्रति घटक ३ लाख रुपये एवढ्या मर्यादित बाजार विकास सहाय्य मिळणार आहे. नव्या स्टार्टअपसाठी ही खूपच लाभदायी बाब म्हणायला हवी.