नाशिक जिल्हा द्राक्ष आणि कांद्याच्या उत्पादनात देशात आघाडीवर. इथले द्राक्ष सातासमुद्रापार गेले तसा कांदाही. पण अलीकडच्या काळात केंद्र सरकारच्या निर्यातीसंदर्भातील सततच्या धरसोड वृतीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

यंदाही तो बांगलादेशाने वाढविलेल्या आयातशुल्कावरून बसला. त्याची झळ जिल्ह्यातील द्राक्षउत्पादकांना सोसावी लागत आहे. केंद्राची धोरणे सतत बदलत राहिली तर एकूणच आपल्या कृषिमालाच्या निर्यातीवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो हेही लक्षात घ्यायला हवे. परिणामी शेतकरी संकटाच्या गर्तेत लोटला जाणार आहे.

दुसरीकडे पावसाचे भाकीत आणि बदलती स्थिती लक्षात घेता शेतकऱ्यांनीही जागरूक राहून सामना करण्याची गरज आहे, अन्यथा एकाचवेळी बाजारात दोन्ही प्रकारची द्राक्षे बाजारात येऊन भाव पडण्यावर होईल. कृषी विभागानेही अटींचा बाऊ न करता निर्यातीला प्रोत्साहन द्यायला हवे. (saptarang latest marathi article sahyadricha matha by dr rahul ranalkar on unseasonal rain crop damage nashik news)

नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्याला नाशिकचा कॅलिफोर्निया म्हटले जाते. याचे कारण अर्थात येथील शेतीतील सुबत्ता आणि प्रयोगशील शेतकरींचे त्यामागील श्रम आणि नियोजन आहे. यामुळेच जिल्ह्यातील द्राक्ष आणि कांद्याने देशभर आपले नाव कमविले आहे.

येथील कृषिमालाला देशभर मागणी असल्याने शेतकरी- व्यापारी आणि ग्राहक अशी साखळी निर्माण झाली आहे. या साखळीतील प्रत्येक घटकाचे महत्त्व असले तरी कालांतराने त्यात अनेक अपप्रवृत्तीही शिरल्या आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला पाहिजे तशी किंमत मिळू नये यासाठीच प्रयत्न केले गेले.

शेतकरी त्याविरोधात वेळोवेळी आवाज उठवत राहिला. आता त्यात भर पडली आहे ती अनियमित, दीर्घकाळ चालणाऱ्या पावसाची अन निर्यातीसंदर्भातील केंद्र शासनाच्या धरसोड वृत्तीची.

यंदा जिल्ह्यात द्राक्षाची स्थिती तशी समाधानकारक होती. गेल्या तीन वर्षात चांगल्या पावसाने द्राक्षबागा बहरल्या होत्या, मात्र कोरोनाकाळाचा फटका द्राक्षालाही बसला. ती स्थिती यंदा निवळल्याने यंदा एकूण स्थिती उत्तम होती.

मात्र सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत लांबलेल्या पावसाने द्राक्षांच्या छाटणीला उशीर झाला. निर्यातक्षम (अर्ली) आणि लोकल अशा दोन्ही द्राक्षांच्या छाटण्या उशिरा झाल्याने बाजारपेठत दिवाळी आणि त्यानंतर असे अंतराअंतराने येणारे उत्पादन मात्र एकाचवेळी बाजारात आल्याने द्राक्षांचे बंपर उत्पादन झाले.

दुसरीकडे बांगलादेशाने नेमके याचवेळी आयातशुल्क वाढविल्याने व्यापाऱ्यांना जादा भुर्दंड बसल्याने त्यांनी कमी भावाने खरेदी करणे पसंत केले.

आधी ठरलेल्या भावाने व्यापारी माल घेत नसल्याने बांगलादेशात जाणारा लोकल द्राक्षाचा माल पाहिजे त्या प्रमाणात जाऊ शकला नाही, त्यामुळे तेथे मिळणाऱ्या भावापेक्षा २० ते २५ रूपये कमी दराने शेतकऱ्यांना देशाच्या स्थानिक बाजारात तो लोकल द्राक्षमाल कमी भावाने विकावा लागला. यामुळे लोकल द्राक्षावर अवलंबून असलेला द्राक्ष उत्पादक शेतकरी हैराण झाला.

दुसरीकडे द्राक्ष हंगाम काढणीवेळी अवकाळी पावसाने लावलेली हजेरीही उत्पादकांना मारक ठरली आहे. द्राक्ष पिकाला विमाकवच नसल्याने शेतकरी नुकसानभरपाई मिळवू शकत नाही, त्यामुळे द्राक्षाला केंद्र सरकारने क्रॉप कव्हर द्यावे ही मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.

एकूणच या गर्तेत यंदाचे लोकल द्राक्षाचे अर्थकारण कोलमडून पडले आहे. त्यातून उभे राहण्यासाठी द्राक्ष उत्पादकाला सावरण्याची गरज आहे.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

लोकल द्राक्षाचा अजून २५ ते ३० टक्के हंगाम शिल्लक आहे. आजमितीस या द्राक्षाला २० ते २५ रूपये भाव मिळत आहे. दुसरीकडे द्राक्ष पॅकेजिंगचा भाव केवळ रद्दी १० ते १५ रूपये किलो, इतर साहित्य मिळून पंधरा रूपये होतो.

शिवाय औषधींचा खर्च वेगळाच. जीएसटी आधी शेतकऱ्याला औषधींसह इतर बाबी या उधारीवर मिळत होत्या. दुकानदारही द्राक्ष येईपर्यत थांबत होता. आता जीएसटी लागू झाल्याने औषधीही रोख घ्यावी लागतात, त्याशिवाय दुकानदार क्रेडीट टाळत आहे.

त्यामुळे एकूणच द्राक्ष उत्पादनासाठी लागणारा खर्च अव्वाच्या सव्वा झालेला आहे. असे असताना केंद्र सरकार यातील कोणत्याही बाबीत हस्तक्षेप करायला तयार नाही. ही चिंतेची बाब आहे.

पावसाची अनियमितता तर दिवसंदिवस वाढत जाणार आहे, त्यामुळे ते गृहित धरून पीकनियोजन करण्यापेक्षा बाजारपेठेचा कानोसा घेत शेतकऱ्यांनीही आता अधिक सतर्क झाले पाहिजे. लांबलेल्या द्राक्ष छाटणीचा असा फटका बसणार असेल तर त्याचे नियोजन आधीच करता येईल का? याचा आता एकट्याने नव्हे तर संपूर्ण द्राक्षउत्पादक म्हणून नियोजन करण्याची गरज आहे.

कृषि विभागाने यात समन्वय साधने आवश्‍यक असताना कृषि विभागाचे अधिकारी निर्यातीसाठीच्या अटींचा बाऊ करून शेतकऱ्यांना नाउमेद करण्याचे काम करतात, हा शेतकऱ्यांचा आरोपही त्यांनी खोडून काढायला हवा.

हिवाळ्यामुळे अर्ली द्राक्षांमध्ये साखरेचा अंश १४ पेक्षा जास्त राहतच नाही, त्याचा उगाच बाऊ केला जातो हे शेतकऱ्यांचे म्हणणेही तपासून पाहायाला हवे. औषधी दुकानदारांना होणारा कृषिचा नाहक जाच थांबवायला हवा. द्राक्ष उत्पादनातील ही साखळी व्यवस्थित राहिली तरच द्राक्षशेतीला पुन्हा सुगीचे दिवस येतील यात शंका नाही.

निर्यातधोरणातील धरसोडीचा फटका

केंद्र सरकार कांदा असो वा द्राक्ष वा इतर कृषि उत्पादनांच्या निर्यातीबद्दल एका धोरणावर ठाम राहत नाही. वेगवेगळ्या देशांशी केलेल्या कराराबाबतही धरसोडीचे धोरण राबविते असा देशातील विशेषतः कांदा आणि द्राक्षनिर्यातदारांचा आक्षेप आहे.

आपल्याकडील सर्वाधिक लोकल द्राक्ष ही बांगलादेशात जात होती. तेथील सरकारने उत्पन्नाचा भाग म्हणून आयताशुल्क वाढविल्याने आपल्या देशातील द्राक्षव्यापाऱ्यांना अधिकची झळ सोसावी लागली.

हा अधिकचा भार त्यांनी द्राक्षउत्पादकांकडून आधीपेक्षा कमी भावाने द्राक्ष खरेदी करून भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे लोकल द्राक्षाचे भाव गडगडले. दुसरीकडे त्याच दरात त्यांना निर्यातक्षम आणि आणखी चांगल्या दर्जाचा माल ओपन मार्केटमधून मिळू लागला.

त्यामुळे त्यांनी इथल्या लोकल द्राक्षाकडे दुर्लक्ष केल्याने शेतकरी अडचणीत आला. केंद्राने कृषि मालाच्या निर्यातीसंदर्भातील धोरणाबाबत ठाम राहायला हवे किंवा परिस्थितीनुसार त्यात तत्काळ हस्तेक्षप करून लवचिक राहाला हवे.