मी जिल्हाधिकारी असेपर्यंत ही ‘प्रथा' संपुष्टात आली असे समजा ! प्रशासकीय प्रदूषणाची सुरवात किंवा त्यास खतपाणी किंवा तलाठी जो आदर्श तलाठी होता त्यांना दोष देण्यात अर्थ नव्हता. जी जंजाळयुक्त व्यवस्था चालू होती त्याचा ते बळी होते.

एक आहे, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा उपायुक्त या विविध नावानं जिल्ह्याचा प्रमुख म्हणून सर्व देशभर या अधिकाऱ्याचं कामकाज, अगदी चोवीस तास, एक तर कार्यालयात किंवा निवासस्थानी सुरू असतं. ही ब्रिटिशांनी सुरू केलेली एक चांगली प्रथा. त्यामुळं शासन सदैव कार्यरत आहे याचा केवळ आभासच निर्माण होत नाही, तर त्याचा नैसर्गिक आपत्ती, सामाजिक तणाव किंवा कोणत्याही तातडीच्या क्षणी अत्यंत चांगला उपयोग होतो. मी तहसीलदारांना आत बोलावलं. त्यांच्यासोबत आणखी एक व्यक्ती होती. या व्यक्तीची त्यांनी ओळख करून दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हे एक अत्यंत कार्यक्षम तलाठी असून, त्यांची नियुक्ती एका महत्त्वाच्या सज्जामध्ये असून (तलाठ्याच्या कार्यक्षेत्राला 'सज्जा' असं संबोधलं जातं), त्यांना संपूर्ण नाशिक विभागातील जे तलाठी होते, त्यामधून आदर्श तलाठी म्हणून पुरस्कार मिळालेला होता. क्षेत्र, पद कोणतंही का असेना; पण त्यामध्ये निष्णातपणे काम करणाऱ्यांचा मला प्रचंड आदर असतो.

कार्यक्षम आणि आदर्श तलाठी पुरस्कारप्राप्त व्यक्तीस पाहून मला खूप चांगलं वाटलं. त्यांचं काही तरी काम असावं म्हणून मी येण्याचं प्रयोजन विचारलं. त्यावर तहसीलदारांनी सांगितलं, की ते प्रथेप्रमाणे जिल्हाधिकारी निवासस्थानाची संपूर्ण ‘व्यवस्था’ पाहतील. मला जरा ते अनपेक्षित होतं. त्यांना मी अशा व्यवस्थापकाची आवश्‍यकता नसल्याचं सांगितलं. तथापि त्यांनी पुढं खुलासा केला, की प्रामुख्यानं निवासस्थानी आवश्‍यक असणारा सर्व किराणा, भाजीपाला किंवा दैनंदिन गरजांसाठी लागणाऱ्या वस्तू ते तलाठी आणून देत जातील. तलाठ्यांना हे काम करावं लागणं ही गोष्ट माझ्या कळण्यापलीकडील होती. त्यांना मी हे सर्व माझी पत्नी स्वतः बाजारात जाऊन आणते व त्यामुळं तलाठ्याची आवश्‍यकता नाही हे सांगितलं. त्यावर विषय संपला असं वाटत असतानाच तहसीलदारांनी सांगितलं, की ‘प्रथेप्रमाणे' तलाठी हे सर्व मोफत आणून देणार आहे. माझ्या स्वभावाप्रमाणं खरंतर मी चिडणं आवश्‍यक होतं; पण आदर्श तलाठ्याचा असा गैरवापर होत होता व त्यावर चिडून काही उपयोग नव्हता. म्हणून मी त्यांना शांतपणे सांगितलं, की मी जिल्हाधिकारी असेपर्यंत ही ‘प्रथा' संपुष्टात आली असं समजा! प्रशासकीय प्रदूषणाची सुरुवात किंवा त्यास खतपाणी किंवा तलाठी, जो आदर्श तलाठी होता, त्याला दोष देण्यात अर्थ नव्हता. जी जंजाळयुक्त व्यवस्था सुरू होती, त्याचा तो बळी होता. ही प्रथा राज्यातील किंवा देशातील इतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी नसेलही; पण असण्याची शक्‍यताही ठामपणे नाकारणं शक्‍य नव्हतं.
जिल्हाधिकाऱ्यांना किराणा किंवा मोफत भाजीपुरवठा करणं हे यंत्रणेचं काम असू शकतं, यावर विश्‍वास नव्हता; पण ते जे सांगत होते, त्यावरही अविश्‍वास दाखवता येत नव्हता.

मी त्यांच्याकडून बोलण्याच्या ओघात सर्व गोष्टी समजावून घेतल्या. तलाठी किंवा पटवारी हे पद नसून एक संस्था आहे. इन्कम टॅक्‍स, विक्रीकर, कस्टम इ. कोणतेही कर येण्यापूर्वी शासन व्यवस्था आणि त्यावरील खर्च प्रामुख्यानं शेतीवरील करावर भागविला जात असे. त्यास महाराष्ट्रात शेतसारा म्हणजे जमिनीवरील कर म्हणून संबोधलं जातं आणि तेच राजे किंवा ब्रिटिशांसारख्या परकीय शक्तींचं मुख्य अर्थार्जनाचं साधन होतं. स्वाभाविकतः शेतसारा कोणाकडून वसूल करावयाचा, हे जमीन 'कोणाची' आहे यापेक्षा 'कोणाकडं' आहे यावरच मूळ भर होता व त्यामुळं ज्याच्याकडं जमीन आहे, त्याच्याकडून शेतसारा वसूल करण्याचं तंत्र होतं. तेव्हापासून ते आतापर्यंत जमिनीच्या मालकीचा कायदा महाराष्ट्रात किंवा देशात नाही. फक्त जमिनीवर हक्क कोणाचा आहे याची नोंदणी करण्यास महत्त्व देण्यात आलं होतं. यावर मी पुढं स्वतंत्रपणे लिहिणारच आहे. तथापि, राज्यातील सर्व गावांतील जमिनी, पिकांचं लागवड क्षेत्र, जमिनीवरील कर्ज अशा अनेक अतिमहत्त्वाच्या बाबींची शासकीय नोंद करण्याचं आणि त्या नोंदींच्या कागदपत्रांचं दशकानुदशकं जतन करण्याचं मूळ काम महसूल खात्यातील तलाठी या सर्वात निम्न पातळीवरील कर्मचाऱ्याकडं असतं.

गावपातळीवर तसा तो शासनाचा चेहरा असतो. अर्थात, कागदपत्रांचं जतन करण्याची जबाबदारी असल्यानं महत्त्वही तितकंच जास्त असतं. अलीकडील जी.एस.टी., आयकर इ. प्रकारचा कर गोळा करणाऱ्या क्षेत्रीय यंत्रणांपेक्षा तलाठ्यांना कोणे एकेकाळी महत्त्व जास्त होतं. राज्यातील तलाठ्यांनी हे काम अतिशय चांगल्या पद्धतीनं पार पाडल्याचा इतिहास आहे. अर्थात, जी प्रशासकीय जळमटं दशकानुदशकं फोफावली, त्याला तेही सिस्टीम म्हणून बळी पडल्याची उदाहरणंही कमी नाहीत. तलाठी या संवर्गाबाबत माझं मत नेहमीच चांगलं आणि संबंध सौहार्दपूर्ण राहिले होते.