गेले ८-९ दिवस समाधानकारक पाऊस (Monsoon) संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात आणि उर्वरित राज्यातही झाला. या पावसामुळे प्रमुख धरणं (Dams) शंभर टक्के भरण्याच्या मार्गावर आहेत. धरणं भरली म्हणजे आपली इतिकर्तव्यता पार पडली, असा सगळ्यांचा अर्विभाव असतो.

जणू काही हे काम आपणच पूर्ण केलंय, अशा थाटात आपल्या सगळ्या सरकारी यंत्रणा असतात. धरणांची आकडेवारी दररोज समोर येत राहते. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न त्याखालोखाल शेतीचा अन् औद्योगिक पाणी वापराचा प्रश्न किमान वर्षभरासाठी मार्गी लागला, हेच काय ते समाधान पाटबंधारे खाते आणि अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येतं.

पण बारकाईनं विचार केला, तर या सगळ्या परिस्थितीमध्ये व्यक्ती, सरकारी यंत्रणा म्हणून आपलं योगदान काडीमात्रही नाही, हे समजून घ्यायला हवं. निसर्गानं भरभरुन आपल्याला दिलंय, उलट आपली ओंजळ ते सामावून घ्यायला कमी पडतेय, ही भयावह वस्तुस्थिती मान्य करायला हवी. निसर्गाची कृपा झाली, अन्यथा आणखी ८-१० दिवस पाऊस लांबला असता तर पिण्याची पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ लोकांवर आली असती. (saptarang marathi article by dr rahul ranalkar on nature Nashik latest marathi news)

वास्तविक कोरोनामुळे जंगलांची स्थिती काहीप्रमाणात का होईना नैसर्गिकरित्या सुधारली. प्रदूषण कमी झाल्यामुळे हवेची गुणवत्ता वाढली. पर्यायानं पावसाची सरासरी चांगली आहे. अगदी अल्पावधीत धरणं भरताहेत, ही जमेची बाजू म्हणायला हवी.

नाशिकमधल्या जोरदार पावसामुळे जायकवाडीला फायदा होत आहे. गिरणा धरण सलग दुसऱ्या - तिसऱ्या वर्षी पूर्ण भरण्याच्या मार्गावर आहे. हवामान अभ्यासकांच्या मते मात्र पावसाचा पॅटर्न मोठ्या प्रमाणात बदलत आहे. पूर्ण पावसाळ्यात पाऊस पूर्वी पडायचा आता अवघ्या काही दिवसांत तो धडधड पडून जातो.

पॅटर्न जर बदलत असेल तर आपल्या पाणी साठवणीच्या बुरसटलेल्या यंत्रणाही बदलायला हव्यात. जिथे पाऊस पडतोय, तिथून पाणी आवश्यकतेनुसार गरजेच्या ठिकाणी नेण्यासाठी पाईप लाईन उभारणी करण्याचं काम सुरु करायला हवं.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ''हर खेत में पानी'' ही योजना जाहीर केली आहे. प्रत्येक शेतात पाईपद्वारे पाणी पोचविण्याचं त्यांचं स्वप्न आहे. या योजनेमुळे पाण्याची बचत तर होईलच पण पाणी प्रत्येक शेतकऱ्याला देखील मिळेल. मात्र महाराष्ट्र या योजनेपासून कोसो मैल दूर आहे.

नारपार योजनेच्या गप्पा सुरु होऊन अनेक वर्षे लोटली आहेत. गुजरातला वाहून जाणारं पाणी रोखायचं हा चर्चेचा मोठा मुद्दा ठरतो. प्रत्यक्षात तापी खोऱ्यातून नैसर्गिकरित्या गुजरातला जाणारं पाणी रोखणं केवळ अशक्य आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणेवेळी अय्यंगार समितीनं ठरवून दिल्यानुसार ४०० टीएमसीपैकी आजही अधिकांश पाणी गुजरातला मिळतं. महाराष्ट्राच्या वाट्याचं १९१.४० टीएमसी पाण्याच्या कोट्यापैकी ९० टीएमसी पाणी आपण वापरु शकलेलो आहोत.

मध्यप्रदेशच्या वाट्याचे ७० टीएमसी पाणी आदिवासी भाग आणि जंगल परिसर असल्यानं ते वापरु शकत नाहीत. त्यामुळे नैसर्गिकरित्या २७२ टीएमसी पाणी गुजरातला जात आहे. जळगाव जिल्ह्यातील पाडळसरे आत्तापर्यंत कार्यान्वीत झाले असते तर अतिरिक्त मिळणारे पाणी उचलून गिरणा खोऱ्यातही वापरता आले असते, पण सध्यातरी ते केवळ एक स्वप्न आहे.

धरणांमधून वितरणाचं जाळे पुन्हा नव्यानं प्रस्थापित करावं लागणार आहे. या संदर्भात गिरणा धरणाच्या पाण्याबाबतचं ताजं उदाहरण डोळ्यात अंजन घालणारं आहे. जळगाव जिल्ह्यातील बोरी, अंजनी, भोकरबारी, म्हसवे या धरणांतील साठा अजूनही अल्प आहे.

गिरणेतून वाहून जाणारे पाणी कॅनलद्वारे या धरणांमध्ये सोडलं असतं तर पाणीसाठा किमान २० ते २५ टक्क्यांनी वाढला असता. लोकप्रतिनिधींनी जेव्हा संबंधित कर्मचाऱ्यांना असं का केलं नाही, हे विचारलं, तेव्हा आम्हाला लक्ष ठेवावं लागेल म्हणून केलं नाही, असं उत्तर या कर्मचाऱ्यांनी दिलं.

या प्रसंगाला शोकांतिका म्हणावं की अजून काही म्हणावं हे समजेनासं आहे. जळगाव जिल्ह्यात गिरणा नदीची लांबी सुमारे १८० किलोमीटर आहे. ७ ते ८ टीएमसी पाणी दरवर्षी गिरणेतून वाहून जातं. वरखेड-लोंढे सोडलं तर एवढ्या मोठ्या परिसरात केटी वेअर, बलून बंधारे काहीही नाही. बलून बंधाऱ्यांच्या तर केवळ घोषणाच गेली कित्येक वर्षे होत आहेत.

आतातरी या घोषणांमधून बाहेर पडून प्रत्यक्ष पाण्याच्या विषयावर गांभीर्यानं काम झाल्यास पुढच्या हवामान बदलाच्या संकंटांना आपण सक्षमतेनं तोंड देऊ शकू, अन्यथा पहिले पाढे पंचावन्न अशीच स्थिती राहील.