मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आपल्या मूळ व्यापारी मानसिकतेकडे मोठ्या त्वेषाने परत येऊ लागला आहे. त्यावरून हेच अधोरेखित होते, की मजबूत आणि संपूर्ण बहुमतातील सरकारही जोखीम घेण्यास कचरू शकते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘ॲमेझॉन’चे संस्थापक जेफ बेझोस भारतात गुंतवणूक करून उपकार करीत नसल्याचे वक्तव्य वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी केले होते. त्यावरून वादाची चिन्हे दिसताच, भारतातील नियमांचे पालन करणाऱ्या सर्व गुंतवणुकीचे स्वागतच आहे, असा खुलासा त्यांनी सत्वर केला. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भारतीय स्पर्धा आयोगाने ‘ॲमेझॉन’ला अनुचित व्यापार पद्धतीवरून फटकारले होते आणि त्याचे स्वदेशी जागरण मंच व व्यापारी, विक्रेत्यांच्या संघटनांनी उच्च रवात समर्थनही केले होते. हे ध्यानात घेतल्यास गोयल यांच्या वक्तव्यातील गर्भितार्थ समोर येतो. अर्थात, त्यामागे निखळ राजकारण आहे. हे द्योतक आहे भाजप आपल्या मूळ प्रेरणेकडे, बनिया मानसिकतेकडे अपरिहार्यपणे परत येत असल्याचे.

इंदिरा गांधी भाजपला ‘बनिया पार्टी’ म्हणत असत, असे ‘ऑर्गनायझर’ नियतकालिकाचे माजी संपादक शेषाद्री चारी यांनी सांगितल्याचे मी यापूर्वी एका लेखात नमूद केले होते. इंदिरा गांधी यांचे ते म्हणणे सार्थ असल्याचे आणि पुन्हा ‘बनिया’ मानसिकतेकडे परत येत असल्याचे सूतोवाच अलिकडच्या काळात भाजप देत आहे. स्वदेशी घोषणेमागील मूलतत्त्वाचा स्रोत तिथेच दिसतो.

देशातील १९९१ मधील सुधारणांनी बदलाची वर्दी दिली. मात्र, जुनाट मानसिकता तशाच राहिल्या. भारतातील चार दशकांपासूनच्या समाजवाद, संरक्षणवाद, स्वदेशी, आयात-निर्यात, निर्यात चांगली/आयात वाईट अशा विषाक्त संकल्पनांचा प्रभाव संपूर्ण राजकीय पटलावर होता. खऱ्या अर्थाने सुधारणावादी असलेले भाजपमधील एकमेव नेते अटलबिहारी वाजपेयी आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावर धावू पाहत होते. मात्र, त्यांना फारसा वेळ मिळालाच नाही. काही मोजक्‍या नेत्यांमध्येच बदल घडवून आणण्याची क्षमता असते. काँग्रेसचे पी. व्ही. नरसिंह राव, डॉ. मनमोहनसिंग आणि भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ते दाखवून दिले.

मागील साडेपाच वर्षांत संरक्षणवादी, बहुराष्ट्रीय उद्योगविरोधी, तंत्रज्ञानद्वेष्ट्या जुनाट धारणा पुन्हा उफाळून वर येत आहेत. ही भावना अथवा रेटा कुठून येतो, हे जाणून घ्यायचे आहे? त्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मागील वर्षी विजयादशमी मेळाव्यात अर्थनीती मांडताना केलेले भाषण आठवा. आमचा थेट परदेशी गुंतवणुकीला विरोध नाही. मात्र, ती आम्हाला गरज असलेल्या क्षेत्रातच व्हावी, तिच्यामुळे भारतीय व्यापाराला नख लागू नये आणि तिचे नियंत्रण भारतीयांकडेच असावे, असेच हे धोरण आहे.

प्रचंड बहुमताचे बळ असलेले मोदी यांचे सरकार नागपूरच्या आदेशांचे पालन करण्यात तत्पर असल्याचे सहाव्या वर्षातही दिसते. वाजपेयींनी संघाची अवज्ञा केली होती. मात्र, मोदींनी संघाशी समरसता साधण्यासाठी व्यापार, किरकोळ विक्रीतील एफडीआय, तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील दोन दशकांच्या सुधारणांचे चक्र उलटे फिरविल्याचे दिसते.

भारताने २०१४ मध्ये आणि पुन्हा २०१९ मध्ये एक मजबूत सरकार आणि पंतप्रधान निवडले. कारण, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील दशकभराच्या दुबळ्या राजवटीचा त्याला उबग आला होता. दहशतवादांवरील प्रतिहल्ला, कलम ३७०, भ्रष्टाचार विरोध अशा अनेक मुद्द्यांबाबत हे सरकार अधिक कणखर आणि अधिक निर्णायक असले, तरी अर्थव्यवस्थेबाबत नाही. (कितीही उणिवा असल्या तरी) वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि नादारी व दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) हे अपवाद वगळल्यास आर्थिक क्षेत्रात अन्य कोणतीही मोठी सुधारणा या सरकारने घडवून आणल्याचे दिसत नाही.

डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या दुबळ्या सरकारने धैर्याची प्रचिती देत भारत-अमेरिका अणुकरार केला आणि भारताचे भू-सामरिक स्थान अत्यंत भक्कम केले.

मनमोहनसिंग-बुश-ओबामा यांनी प्रवर्तित केलेल्या व्यूहात्मक भागीदारीची प्रशंसा करणारे मजबूत मोदी सरकार अमेरिकेसोबत एक लहानसा व्यापार करार मार्गी लावण्यात अडखळत आहे. वाजपेयी यांच्या कमजोर सरकारने जनुकीय फेरफारयुक्त बियाण्याला परवानगी देऊन कापूस क्रांती घडवून आणली. मोदींचे बलदंड सरकार मात्र शेती क्षेत्रात जैवतंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत का-कू करीत असून, स्वदेशी यंत्रतोडकांपुढे नमते घेत आहे. 

म्हणूनच जुने प्रश्‍न पुन्हा पुढे येतात. मजबूत, पूर्ण बहुमताची सरकारे स्वाभाविकतः कार्यक्षम असतात का? त्यांना काहीतरी गमावण्याची धास्ती, विचारसरणीपुढे झुकल्याची गरज आणि चेहरा वाचविण्याची निकड सतत का जाणवते? अधिक लवचिकपणा आणि विनम्रता असल्यामुळे दुबळी सरकारे प्रत्यक्षात अधिक निर्णयक्षम व जोखीम घेण्यास तयार असतात का? या प्रश्‍नांमुळे प्रक्षोभ निर्माण होऊ शकतो आणि तोच तर मूळ हेतू आहे.
(अनुवाद - विजय बनसोडे)