राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो यात्रे’मुळे काँग्रेसच्या आणि विरोधी पक्षांच्या राजकारणावर चर्चा तरी सुरू झाली.
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या काँग्रेसच्या ‘भारत जोडो यात्रे’मुळे काँग्रेसच्या आणि विरोधी पक्षांच्या राजकारणावर चर्चा तरी सुरू झाली. या यात्रेत सुरुवातीच्या टप्प्यात मिळणारा प्रतिसाद, राहुल याचं सहजपणे लोकांमध्ये मिसळणं, फारशा वादत न अडकता टोकदार प्रश्न विचारणं याचं कौतुकही केलं जातं आहे. ही यात्रा राजकारणापेक्षा देशाची दिशा ठरवण्यासाठी असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी अंतिमतः राहुल यांच्या यात्राधाडसाचा परिणाम मतांवर होणार का हाच कळीचा मुद्दा असेल. नेमकी यात्रा सुरू होताना काँग्रेसला आतून-बाहेरून धक्के दिले जात आहेत. गुलाम नबी आझाद यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यानं काँग्रेसचा त्याग करणं, ‘जी-२३’ गटाची उघड नाराजी, गोव्यात झालेलं पक्षातलं बंड यांतून पक्षासमोरची राजकीय वाट सोपी नाही हेच दिसतं.
देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणात बऱ्याच काळानं एक स्पर्धेचं वातावरण तयार होतं आहे. कायम ‘इलेक्‍शन मोड’मध्ये असलेल्या भारतीय जनता पक्षानं २०२४ ची जोरदार तयारी सुरू केली आहे आणि ३५० जागांचं लक्ष्य ठेवत विरोधकांना बेदखल करायचा नवा डाव टाकायची सुरुवात केली आहे. याच वेळी सगळ्या बाजूंनी ढेपाळलेल्या आणि, जो शहाणपण शिकवत नाही तो आळशी, अशी अवस्था आलेल्या काँग्रेसनं अध्यक्षपदाची निवडणूक जाहीर करतानाच ‘भारत जोडो यात्रे’लाही सुरुवात केली आहे, ज्यावर काँग्रेसवाल्यांच्या पुन्हा एकदा लोकांशी जोडलं जाण्याच्या आशा केंद्रित झाल्या आहेत. तिसरीकडे भाजप वाईट असल्याचा नव्यानं साक्षात्कार झालेले ‘सुशासनबाबू’ नितीशकुमार दिल्लीत एका नेत्याकडून दुसरीकडे अशा विरोधी ऐक्‍यासाठीच्या फेऱ्या मारू लागले. यात अरविंद केजरीवाल आणि कंपनीनं, भाजपला पर्याय तो काय ‘आप’च, असं वातावरण तयार करायचा प्रयत्न करताना आणखी एका यात्रेला सुरुवात केली. हे सारं २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या दिशेनं चाललं आहे.
यात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असेल तो काँग्रेसचं काय होणार? त्यावर बाकी साऱ्यांची गणितं ठरतील. अंतर्गत मतभेद, कुरघोड्या यातून खंगत चाललेला पक्ष बाहेर जनाधारही गमावतो आहे, यामुळेच बहुतेक प्रादेशिक पक्ष विरोधकांचं नेतृत्व काँग्रेसकडे सोपवायला तयार नाहीत. पक्षासमोर अस्तित्व नव्यानं शोधण्याचा, ते प्रस्थापित करण्याच मुद्दा आहे. केवळ भाजपचे दोष दाखवून ते साधण्यासारखं नाही. ३४०० किलोमीटरच्या यात्रेतून इतकं समजून घेतलं तरी कमी नाही.
भाजपचा विशिष्ट प्रचारव्यूह
राहुल यांनी देशभरात ‘भारत जोडो यात्रा’ नेण्याचा संकल्प सोडला हे काँग्रेससाठी बरंच लक्षण आहे. त्याच त्या नेत्यांनी चिंतन-मंथन करण्यातून काही नवं हाती लागण्याची तशीही शक्‍यता नाहीच. दरबारी कोंडाळ्यातून बाहेर पडून कुणी गांधी थेट लोकांत, तेही देशभर, मिसळायचं ठरवत असेल तर ते त्यांच्या राजकारणासाठी सुचिन्हच, त्यासाठी कितीही वेळ झाला असला तरी. यनिमित्तानं तरी राज्याराज्यातील काँग्रेसजन सामान्य लोकांत मिसळतील, लोकांचं ऐकून घेतील, जे राहुल यांना अपेक्षित आहे. मुद्दा त्यानंतर पुढं काय, हा आहेच. इतक्‍या प्रचंड यात्रा नेतृत्वाला पुरतं बदलून टाकू शकतात. नव्यानं उभं करू शकतात. मुद्दा मोकळेपणानं शिकायचं आहे काय, हा आहे. ही यात्रा म्हणजे समाजासमाजात विभागणी केली जात असल्याच्या विरोधात सर्वसामान्य लोकांना एकत्र करायचं आहे...देशच धोक्‍यात आहे; तो टिकावा म्हणून हा प्रयत्न आहे...असं काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या या प्रयत्नात आशेचा किरण शोधणारे भाजपच्या नॅरेटिव्हला विरोध असणारे एनजीओ-टाईप लोक सांगत आहेत. ते त्यांच्यासाठी खरंही असेल; मात्र, या यात्रेकडे पाहताना काँग्रेसला ऊर्जितावस्था मिळणार का आणि ही ऊर्जितावस्था, अर्थातच राजकीय म्हणजे निवडणुकीच्या गणितात मिळणार का, याला महत्त्व आहेच. केवळ प्रबोधनपर कार्यक्रम असं याचं स्वरूप असू शकत नाही. साहजिकच, यात्रेनंतर काँग्रेस निवडणुकीसाठी अधिक ताकदीनं सज्ज होते का याकडे लक्ष असेल.
काँग्रेसचा पेच बहुपेडी आहे. देशातील सारं राजकीय नॅरेटिव्ह भाजपनं हवं तसं आकाराला आणलं आहे. त्यात फटी असल्याच तर प्रादेशिक पातळीवर. तिथं जमीन धरून असलेले प्रदेशातील बलदंड नेते भाजपला शह देऊ शकतात; किमान झुंज देऊ शकतात हे दिसलं आहे. भाजपनं प्रस्थापित केलेला राजकीय सूर बदलायचा तर मूल्यं तीच असली तरी नवा कार्यक्रम, नवी परिभाषा, ती सर्वसामान्यांमध्ये रुजवायचं नवं तंत्र, त्यासाठी संपूर्ण एकजिनसी संघटन घेऊन उभं राहावं लागेल. हा खरं तर काँग्रेसनं घ्यायचा आत्मशोध आहे. कालसुसंगत राजकीय धोरणही ठरवायचं आहे. कधीतरी काँग्रेस एकछत्री अंमल करत होती, तेव्हा प्रदेशांतून उभा राहणार विरोध दुलर्क्षिला जात होता. देशाचं तख्त ताब्यात आहे तोवर छोट्या विरोधाच्या प्रवाहांची फिकीर करायचं कारण वाटत नव्हतं.
‘मंडल-कमंडल’च्या राजकारणातून काँग्रेसचा जनाधार हलायला लागला. उत्तर भारतात जातगठ्ठे सरकले ते कधी पुन्हा पक्षाकडे फिरकलेच नाहीत. काँग्रेसविरोध या समान धाग्यानं सर्व विचारसरणींची मंडळी एकत्र यायला लागली, त्यातून काँग्रेसचं एकछत्री वर्चस्व लयाला गेलं. केंद्रातील सत्ता हाती राहू शकत नाही याची जाणीव झालेल्या काँग्रेसनं आघाडीसाठी हात पुढं केला. हा राजकीय धोरणबदल होता. त्यावर कसं तरी दहा वर्षं निभावता आलं. मागच्या दोन निवडणुकांतील पराभवांनी त्या धोरणाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या. आघाडी करायची तरी काँग्रेसला किमान यश मिळवावंच लागतं. अन्यथा, प्रादेशिकांच्या कामगिरीचा देशाच्या संदर्भात पाड लागत नाही हे दिसलं. विरोधकांत सर्वाधिक मतं मिळत असली तरी विरोधी राजकारणातील सर्वात कमजोर कडी काँग्रेस बनली. तेव्हा, संपूर्ण नव्या धोरणाची गरज समोर आली आहे. याचं एक कारण, विरोधातले पक्षही काँग्रेसला लोढणं समजायला लागले आहेत.
मिळणारी मतं, सोबत असलेले मतगठ्ठे आणि जागा यांचा हिशेब घालत नवं राजकारण साकारण्याची तयारी, क्षमता दाखवणं ही पक्षाची गरज आहे. काँग्रेस का गलितगात्र झाली याची कारणं यांत शोधता येतील. भाजपसमोर पर्यायी कार्यक्रम काय याचं ठोस उत्तर द्यावं लागेल. तो कार्यक्रम लोकांच्या आकांक्षांशी जोडलेला आहे का हाही प्रश्न असेल. याचं कारण, ज्या घटनादत्त मूल्यांवर व्याख्यानं देण्याचा सोस सातत्यानं काँग्रेसला जडला आहे, त्यातून मतांच्या हिशेबात फार काही हाती लागत नाही हे दिसलं आहे. भारत ५०, ६०, ७०, ८० च्या दशकांतून फार पुढं निघून गेला आहे. ज्या मूल्यांवर भाजपच्या सत्तेनं घाला आला, असं सांगत राहुल यांची यात्रा सुरू आहे, त्यांचे अर्थच बदलून टाकण्याचं काम भाजपच्या अवाढव्य प्रचारयंत्रणेनं केलं आहे. ‘सेक्‍युलर’ असणं आता राजकीयदृष्ट्या ‘इन फॅशन’ उरलेलं नाही. याच अर्थ, धर्मनिरपेक्षता या मूल्यासाठी लढू नये असा अजिबातच नाही. ते लोकांपर्यंत पोहोचवायचं कसं यासाठीही सृजनशीलतेचा मुद्दा आहे. केवळ धर्मनिरपेक्षताच नव्हे तर, सर्वसमावेशकता, समता अशा बाबींचा यात समावेश करता येईल. मात्र, यावरची प्रवचनं ऐकण्याची कुणालाच इच्छा नाही. याचं कारण, एका विशिष्ट प्रचारव्यूहात भाजपनं काँग्रेससह बहुतेक विरोधकांना अडकवलं आहे.
तीन आक्षेपांचा तिढा
भाजपनं सातत्यानं काँग्रेसचा जनाधार खचत जाईल अशा कोणत्याही तडजोडी केल्या आहेत, असं मागच्या २५-३० वर्षांतील इतिहास सांगतो आहे. आताही भाजपकडून ‘आप’ला लक्ष्य केलं जातं आहे; त्याचं कारण, काँग्रेसकडे झोत वळू नये हेच असलं पाहिजे. विरोधकही कोण असावं, हे भाजप ठरवू पाहतो आहे. उमेद हरवलेली काँग्रेस आणि आप, तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या - देशभर पसरायचं आहे; मात्र, तूर्त ती शक्‍यता नसलेल्या पक्षांपैकी विरोधकांत पहिलं कोण, यावर मतभेद असणं हे भाजपचा सत्तामार्ग सुकर करणारं असेल. देशातील मतगठ्ठ्यांच्या गणितात याचं कारण सापडतं. भाजप आजघडीला देशातील निर्विवाद पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष आहे; मात्र, स्वबळावर मिळणारी मतं आणि जागा यांबाबतीत हे यश काठावरच्या बहुमताइतकंच आहे. त्यात थोडी उलथापालथ राजकीय नकाशा बदलणारी असू शकते. म्हणजे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्र्चिम बंगालमध्ये मागच्या निवडणुकीतील यशाची पुनरावृत्ती नाही झाली आणि त्याची भरपाई इतरत्र नाही जमली तर भाजपच्या सत्तेसमोर पेच येऊ शकतो. तसा तो येऊ नये यासाठी भाजप कमालीचा सजग आहे. असं घडलं तर देशातील मतांची विभागणी पाहता लाभार्थी काँग्रेसच असला पाहिजे. लोकसभेच्या मागच्या दोन्ही निवडणुकांत काँग्रेसला २० टक्‍क्‍यांच्या आसपास मतं मिळाली आहेत. एवढी मतं अन्य सगळ्या विरोधकांना एकत्रितही मिळत नाहीत. ही काँग्रेसची जशी ताकद आहे तशीच पायातील बेडीही. मतांचं जागांमध्ये रूपांतर व्हायचं तर मतं विशिष्ट ठिकाणी एकवटावी लागतात. काँग्रेससंदर्भात ती विखुरलेली आहेत. अशीच लक्षणीय मतं घेणारी; पण मतं विखुरलेली काँग्रेस भाजपासाठी वरदान आहे.
भाजपनं विरोधकांना खोड्यात अडकवणारं प्रचारसूत्र अत्यंत प्रभावीपणे वापरलं आहे. यात भाजपचा भर विरोधातील कुणालाही तीन प्रकारच्या चौकटींत बसवायचा प्रयत्न करतो. एकतर विरोधक भ्रष्ट किंवा भ्रष्टाचाराला बळ देणारे पाठराखण करणारे आहेत, विरोधक घराणेशाहीनं ग्रस्त आहेत किंवा त्यांच्या राष्ट्रवादावर सवाल उपस्थित केले जातात. या तिन्ही बाबतींत भाजप मात्र सर्व आदर्शांचा समुच्चय असल्याचं गृहीत धरावं असाच पवित्रा असतो. काँग्रेस आणि बहुतेक प्रादेशिक पक्ष यांतील एका किंवा अधिक प्रचार-अस्त्राचे बळी ठरतात, ज्यांना सत्तेची, वैचारिक भूमिकांची, राजकीय तडजोडींची पार्श्‍वभूमी आहे अशांसाठी आपल्या कमतरतांवर चर्चा होणार नाही, चर्चा होईल ती विरोधकांवरच, असा हा प्रचार त्रासदायक ठरतो. यात अरविंद केजरीवाल वेगळे ठरतात; याचं कारण, त्यांचा पक्ष नवा आहे. ‘तुम्ही काय केलं’ असा प्रश्न त्या पक्षासंदर्भात विचारता येत नाही. त्यांनी तितक्‍याच धूर्तपणे भाजपचेच धडे गिरवले आहेत. इतरांना भ्रष्ट ठरवत राहा...घराणेशाहीचा आरोप करत राहा...आणि, बहुसंख्याकवादावर मिठाची गुळणी धरून राहा...हे सूत्र त्यांना साधलं आहे. प्रादेशिक पक्षांनाही घराणेशाहीच्या, भ्रष्टाचाराच्या आक्षेपातून घेरता येतं. काँग्रेसपुरता विचार करायचा तर, तिन्ही आक्षेपांतून सुटका करणारं किंवा त्या आक्षेपांचा विसर पडावा असं काय काँग्रेस लोकांसमोर घेऊन जाणार हा प्रश्न आहे. त्याचं उत्तर राहुल यांना ‘भारत जोडो यात्रे’त सापडलं, तर पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचं काहीही होवो, पक्षाला पुन्हा उभं करता येईल. अर्थात्, यासाठी मागचं सारं तसंच सुरू ठेवायचं आणि काही नव्यानं तडका द्यायचा असल्या बदलांनी काही साध्य होण्याची शक्‍यता नाही.
वैचारिक भूमिका ठोस हवी
राहुल हे पक्षाचं नेतृत्व करताहेत तोवर त्यांचे हेतू कितीही प्रामाणिक असल्याचं काँग्रेसजन सांगत राहिले तरी त्यांच्यावरचा घराणेशाहीचा आक्षेप पुसता येत नाही. भाजपनं किती घराणेदार वारसांना पावन करून घेतलं हा प्रतिवाद त्यासाठी उपयोगाचा ठरत नाही, हे दिसलं आहे. यूपीए-२ मधील ज्या काही खऱ्या-खोट्या आरोपांनी काँग्रेसच्या प्रतिमेचे तीनतेरा वाजले तो भूतकाळ पाठ सोडत नाही. मोदी सरकारवर ‘सूट-बूट की सरकार’ असा प्रहार करून त्याचा मतांवर काही परिणाम होत नाही, हेही मागच्या निवडणुकीनं दाखवून दिलं आहे. आकलन तयार करणं ही राजकीय कला आहे. त्यात भाजपनं काँग्रेसला २०१४ मध्ये खूपच मागं सोडलं आहे. उरतो मुद्दा राष्ट्रवादाचा आणि बहुसंख्याकवादाचा. काहीही निमित्तं करून काँग्रेसला किंवा अन्य विरोधकांना देशविरोधी किंवा हिंदूविरोधी ठरवणं हा भाजपच्या प्रचाराचा गाभ्याचा भाग आहे. येत्या निवडणुकीत तर धर्माधारित ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न अत्यंत टोकदारपणे होण्याची शक्‍यताच अधिक. यात ‘भाजपचे पूर्वसुरी कुठं स्वातंत्र्यलढ्यात होते’ असे प्रश्न विचारून किंवा ‘काँग्रेसनंच स्वातंत्र्य आणलं,’ असं सांगून काही फरक पडेल असे दिवस संपले आहेत. किंवा, भाजपच्या रेट्याचा परिणाम म्हणून मंदिरवाऱ्या आणि जानवं, गोत्राची उठाठेव करण्यानंही काही साधत नाही हेही दिसलं आहे. देशात बहुसंख्याकवाद रुजवला जातो आहे. ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न केवळ मतांपुरते नाहीत, तर रोजच्या जगण्यात अगदी गाव-खेड्यापर्यंत चालवले जात आहेत. त्यांना मिळणारं राजकीय यश स्पष्ट आहे. अशा वेळी कोणत्या वाटेनं जायचं हा पेच असू शकतो. ‘मवाळ हिंदुत्व’ नावाचं प्रकरण यातूनच पुढं येतं. मात्र, हिंदुत्वाचा अधिकाधिक आक्रमक अवतार समोर येत असताना अशा प्रतीकात्मक बाबींना राजकीय हिशेबात काही अर्थ उरत नाही, हेही एव्हाना स्पष्ट झालं आहे. म्हणजेच, काँग्रेसला पुन्हा उभं करायचं तर वैचारिक आणि धोरणात्मक भूमिका ठोस हवी. उजव्यांचा सांस्कृतिक वर्चस्ववाद नाकारायचं म्हणताना, कुठंवर जायचं, हे ठरवावं लागेल. भारतीय मानस हे परंपरा मानणारं आहे. ही बाब समजून घेऊन या परंपरा आणि राजकीय हिंदुत्व यांतील फरक स्पष्ट करणारी भूमिका घ्यायची की सरसकट विरोधाचं वळण घ्यायचं हा मुद्दा असेल. याचं कारण, हे केवळ बौद्धिक चर्चेपुरतं उरत नाही. त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीतील यशापयशावर होऊ शकतो.
राहुल यांची यात्रा आणि त्यानिमित्तानं, ते देशासमोरच्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवू पाहताहेत, ज्यांवर काही चर्चा व्हावी, असं सत्ताधाऱ्यांना अर्थातच वाटत नसेल. बेरोजगारीचा दर मोठा आहे. महागाई उच्चांक गाठते आहे, रुपयाची घसरण स्वयंस्पष्टच आहे. सामाजिक पातळीवरचा ताण उघड आहे. यात भर टाकत अर्थव्यवस्था पुरेशा गतीनं वाढत नाही. या सगळ्याकडे राहुल आणि काँग्रेस लक्ष वेधते आहे. यातील अनेक मुद्द्यांवर काँग्रेसच्या सत्ताकाळातही बोट ठेवलं जात होतं. त्याचा लाभही भाजपसह विरोधकांना होत असे. तो लाभ काँग्रेसला विरोधात असताना घेता येत नाही, हे वास्तव फार बदलण्याची शक्‍यता नाही; याचं कारण, अशा प्रश्‍नावर इतिहासातील आकडे देत, तुमच्या काळात काय झालं, असे सवाल टाकता येतात हा एक भाग. दुसरा भाग म्हणजे, लोकांच्या जगण्याशी संबंधित अशा मुद्द्यांपेक्षा नव्या आकांक्षा फुलवणाऱ्या स्वप्नांचा आणि प्रतीकांचा वापर हे मुद्दे वळचणीला टाकण्यासाठी करता येतो, हे मागच्या काही वर्षांत सिद्ध होतं आहे. यात्रेतून लोकांच्या प्रश्‍नावर जागर होणं योग्यच असलं तरी त्याचा राजकीय लाभ किती हा प्रश्न उरतोच. राहुल हे देशातील द्वेषाच्या वातावरणाकडे लक्ष वेधू इच्छितात, कुडमुड्या भांडवलशाहीच्या सत्तेशी जवळिकीतून येणाऱ्या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधतात, घटनात्मक मूल्यांकडे लोकांचं ध्यान वळवू इच्छितात. मात्र, इथंही अनेक बाबतीत, काँग्रेस सत्तेत असताना काय केलं, हा प्रश्न पाठ सोडत नाही. काँग्रेसकडे एक ठोस मुद्दा आहे तो देशातील वैविध्याचा स्वीकार आणि सन्मान, जो देशाला एकसाचीपणाकडे नेणाऱ्या प्रवासाला नाकारणारा असेल, ज्याला राज्यांतून चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो.
राहुल यांच्या यात्रेवर पक्षाच्या आणि मोदींचं राज्य जाचणाऱ्या मंडळींच्या कितीही आशा एकवटल्या असल्या तरी काँग्रेसमोरचं आव्हान एका यात्रेनं नशीब पालटावं इतकं सोपंही नाही. पक्षाचा जनाधार ढासळतो आणि नेता आपल्या करिष्म्याच्या बळावर इतरांना विजयी करण्यात अपयशी ठरतो हे खरं राजकीय दुखणं आहे. गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता पक्ष सोडतो तेव्हा बाकी राजी-नाराजी काही असेल, आता पक्ष त्यांना काही देऊ शकत नाही, हे कारण दुर्लक्षण्यासारखं नाही. पक्षाला भाजपच्या प्रचारव्यूहापुढं ठोस पर्याय ठेवता येत नाही. नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आव्हान उभं करणारं नेतृत्व नाही आणि पक्षकार्यकर्त्यांना उभारी देईल, भवितव्याबद्दल आश्र्वस्त करेल असा कोणताही कार्यक्रम नाही. त्याचबरोबर मधल्या काळात पक्षाची उभारणी ही धोरणं आणि विचारसरणी यांपेक्षा सत्तापदांच्या वाटणीवरच झाल्याचे परिणाम म्हणून सत्ता मिळायची शक्‍यता दुरावते तेव्हा पक्षाचा कथित गड, गढ्या वाटणारे नेते पक्ष सोडून जातात. काँग्रेसमधून नेते सोडून जाणं, पक्ष फुटणं अगदी नवं नाही. काही बाहेर पडलेल्या नेत्यांनी यशही मिळवलं; पण काँग्रेस त्यातून पार ढेपाळली, असं झालं नव्हतं. आता तुलनेत राजकीयदृष्ट्या लाईटवेट मंडळी सोडून गेली तरी पक्षाला धक्का बसतो; याचं कारण, मतं मिळण्याची नेतृत्वाची क्षमता आटली आहे.
काँग्रेसला संपूर्ण फेरउभारणीची गरज स्पष्ट आहे, त्यासाठी अस्तित्वात असलेले सांगाडे मोडावे लागतात. काँग्रेसजनांची आणि नेतृत्वाची ही तयारी आहे काय? तसं असेल तर यात्रेतून लोकभावना समजून घेण्याला राजकीय अर्थ देता येईल. अन्यथा, राहुल यांच्या प्रतिमासंवर्धनाचा किंवा ‘रि-लाँचिग’चा आणखी एक प्रयत्न, इतकाच त्याचा अर्थ उरेल.
@SakalSays
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.