‘टी-२०’ विश्‍वकरंडक ऑस्ट्रेलियात सुरू झाला असताना भारतात क्रिकेटच्या क्षेत्रातील; पण मैदानाबाहेरच्या राजकारणातील रंगांची उधळण म्हणा किंवा निवडणुकीची धामधुम जोरात झाली आहे. एकीकडे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या पदाधिकाऱ्‍यांची बिनविरोध निवडणूक जोमाने पार पडली, तर दुसरीकडे मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या निवडणुकांनी वेगळीच दिवाळी साजरी केली. बाकी ठिकाणी एकमेकांवर कुरघोडी करणारे धुरंधर राजकारणी क्रिकेट पदाधिकारी म्हणून एकत्र येतात हे बघून फारच बरे वाटले. मैदानाबाहेर काय होते हे रागरंग, तुम्हाला थोडक्यात सांगतो.

‘बीसीसीआय’ चं काम चांगल्या प्रकारे चालावं म्हणून न्यायालयाने नेमलेल्या लोढा समितीने काही बदल सुचवले होते. मात्र पुढे न्यायालयानेच त्या बदलांमध्ये दुरुस्ती करत बीसीसीआय पदाधिकाऱ्‍यांना जास्त काळ पदावर राहण्याकरिता परवानगी दिली. बीसीसीआयने लगेच त्याचा आधार घेत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेत पदाधिकाऱ्‍यांच्या नेमणुका बिनविरोध करून टाकल्या. बाकी सगळं अपेक्षित झालं, फक्त एकच बदल लोकांना अनपेक्षित होता तो म्हणजे, सौरव गांगुलीला पदभार सोडायला लावला गेला. बीसीसीआयचा अभ्यास करणाऱ्‍या लोकांसाठी ही चाल अनपेक्षित नव्हती.

वडीलधाऱ्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली जय शाह यांनी अत्यंत विचारपूर्वक चाली करताना सचिवपद स्वतःकडे ठेवलं. सौरव गांगुलीची जागा रॉजर बिन्नींना देण्यात आली आणि कोशाध्यक्षपदी आशिष शेलार आले. अरुण धुमल यांच्यावर आयपीएलचा कारभार सोपवण्यात येतो आहे. जय शाह यांना बीसीसीआयच्या कारभारात अध्यक्षपदापेक्षा सचिवपद जास्त कामाचं असतं याची कल्पना होती. म्हणून नियंत्रण कायम ठेवायला त्यांनी सचिवपदच स्वीकारलं.

बऱ्‍याच लोकांचा गैरसमज आहे की, सौरव गांगुलीवर अन्याय झाला. प्रत्यक्षात सौरव गांगुलीला क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यावर खूप लगेच क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगालचं अध्यक्षपद मिळालं. जगमोहन दालमिया देवाघरी गेल्याने सौरवचा नंबर लगेच लागला. तसंच, बीसीसीआय अध्यक्षपदीही सौरव ४६व्या वर्षी विराजमान झाला, हे विसरून चालणार नाही. सौरव एका अर्थाने तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आल्याने त्याला खेळायच्या संधीपासून भारतीय संघाच्या नेतृत्वापर्यंत सगळंच पटापट मिळालं. म्हणून तोच नियम मनात धरून सौरवला सगळ्या गोष्टी सर्वोत्तम आणि लगेच हव्या असतात. बीसीसीआयचे बाकी पदाधिकारी सौरवला अजून एक टर्म देण्याकरिता तयार नव्हते असं समजतं. यात मुख्य राजकीय राजकारणाचा भाग आहे, तसाच सौरव संधी मिळताक्षणी आपल्या कार्यकक्षा तोडून बाकीच्या निर्णायक क्षेत्रात सहजी घुसतो आणि आपलं वर्चस्व गाजवायला लागतो, असं काही पदाधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं. सौरव बीसीसीआय अध्यक्षपदी असताना माध्यमांना बोर्डाच्या कामकाजाच्या बऱ्‍याच महत्त्वाच्या बातम्या कळतात, हासुद्धा आरोप सतत होत राहिला. इतकंच काय, निवड समितीच्या कामातही कधी ना कधी दखल देण्याचा आक्रमकपणा सौरवने अजाणतेपणी केला आणि या सर्व कारणांमुळे सौरवचा पदभार पुढे चालू ठेवण्याला विरोध होता.

अर्थातच, भारतीय जनता पक्षाच्या अपेक्षांना सौरवने योग्य प्रतिसाद न देण्याचा भागही त्याच्या विरुद्ध गेला, हे नाकारून चालणार नाहीच. तरीही क्रिकेटवर, बीसीसीआय अध्यक्षपदी बसल्यावर प्रत्यक्ष खेळातील धोरणात्मक बदल घडवण्यावर सौरवने लक्ष दिलं नाही, ही गोष्ट खटकणारी ठरली.आता बंगालचे राजकारणी सौरववर अन्याय झाला, तो दूर करण्यासाठी आयसीसी अध्यक्षपदापुरतं सौरवला समर्थन देण्याची मागणी करत आहेत, ज्याचा परिणाम नव्हे तर दुष्परिणाम होण्याची शक्यताच जास्त वाटत आहे. इतक्या कमी वयात सौरवला सगळीच सर्वोच्च पदं हवी आहेत, मग क्रिकेट राजकारणात मुरल्यावर तो करणार काय, असा प्रश्न पडतो.

भारतीय क्रिकेटचं माहेरघर समजल्या जाणाऱ्‍या मुंबई क्रिकेट राजकारणामध्येही बरेच तरंग उठले. मुंबई क्रिकेट संघटनेची निवडणूक पार पडली आणि परत एकदा संघटनेच्या अध्यक्षपदी खेळाडू नेमला जाण्याची शक्यता धुळीला मिळाली. यंदाही अमोल काळेंनी अटीतटीच्या निवडणुकीत संदीप पाटील यांचा पराभव केला. माधव मंत्री यांच्यानंतर म्हणजे १९९२ नंतर मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या अध्यक्षपदी क्रिकेटपटू विराजमान झालेला नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

जुनेजाणते खेळाडू मध्यम वयाच्या माजी खेळाडूंना योग्य मान देत नाहीत, बाकी वेळेला इतर खेळाडूंशी संपर्क ठेवत नाहीत आणि योग्य संवाद होत नाहीत, या बाबी खेळाडू निवडणूक जिंकण्याच्या आड येतात, असं मुंबई क्रिकेटमध्ये खासगीत बोललं जातं. उलटपक्षी राजकारणी लोक हेवेदावे विसरून एकत्र येतात आणि मतदारांना साम- दाम- दंड- भेद सगळं वापरून आपल्याकडे वळवतात असं वारंवार दिसून आलं आहे. सुरुवातीला संदीप पाटील शरद पवारांच्या पाठिंब्यासह निवडणूक लढवत असल्याचं समजलं होतं. निवडणूक जवळ आली तेव्हा राजकारणात प्रतिस्पर्धी असलेले शरद पवार आणि आशिष शेलार एकत्र आले आणि सगळे फासे बदलले.

महाराष्ट्र क्रिकेटमध्ये काय होणार

मुंबईपाठोपाठ महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेच्या निवडणुकांचे पडसाद उमटू लागले आहेत. अडचण एकच आहे की, ही प्रक्रिया सर्वसामान्य नाही. एमसीएची वार्षिक सर्वसाधारण सभाच अनधिकृत असल्याबद्दल न्यायालयात दाद मगाण्यात आली आहे. संघटनेत गैरकारभार होत असल्याचा आरोप करणाऱ्‍या बंडखोर गटाने न्यायालयात हा मुद्दा नेला आहे. एमसीएची गत निवडणूक अत्यंत विचित्र पद्धतीने झाली होती. लागोपाठ दुसरी निवडणूक तशी झाली तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इतके दिवस एमसीए पदाधिकारी छातीठोकपणे ‘ऑल इज वेल’ सांगत असले, तरी सगळ्यांना सर्व काही सुरळीत चालू नसल्याचं मनोमन माहीत आहे. कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत एमसीसीचे पदाधिकारी रेटून काम करत आहेत, घटना बदलायचे मोठमोठे निर्णय घेत आहेत. बंडखोर गट त्याच मनमानीला कायदेशीर आव्हान देत आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात याच न्यायालयीन लढाईतील काही कायदेशीर निकाल लागायची शक्यता असल्याने सगळेच थोडं सांभाळून बोलत आहेत. असं असलं तरी एमसीए कारभार, काही प्रत्यक्ष आणि काही रिमोट कंट्रोलने, चालवणारे धुरीण पुढील निवडणूक रेटून करायचा घाट घालत आहेत याची कमाल वाटते.

गेली कित्येक वर्षं महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचा कारभार आपल्या विचारांनी चालवणाऱ्‍या सत्ताधीशांना या वेळीही, आपण ठरवू ती पूर्वदिशा, हा आत्मविश्वास आहे. तो आत्मविश्वास आहे का, कायदेशीर निकालांनी तो फाजील आत्मविश्वास ठरतो, हे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात समजणार आहे.