12 जून हा जगाच्या इतिहासात एक अत्यंत महत्वाचा दिवस गणला जाईल. त्या दिवशी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प व उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग उन यांची सिंगापूरमध्ये ऐतिहासिक शिखर भेट व वाटाघाटी झाल्या.

दोन्ही नेते त्यांच्या अतिरेकी व विक्षिप्तपणबाबत सर्वश्रुत आहेत. 34 वर्षीय किम जोंग उन यांनी ट्रम्प यांना मूर्ख म्हातारा (डोटार्ड) म्हटले होते, तर ट्रम्प यांनी किम ची "मॅड मॅन, रॉकेट मॅन" अशी प्रतारणा केली होती. भेट होईल की नाही, याची दोन आठवड्याआधीही खात्री नव्हती. इतकेच काय, किम जोंग उन राजरोसपणे अमेरिका व दक्षिण कोरियावर अण्वस्त्र लादण्याच्या धमक्‍या देत होते. कोरियन द्वीपकल्पात तिसरे जागतिक महायुद्ध भडकणार काय, अशी चिंता जगाला भेडसावू लागली. कारण, 12 जून ही भेटीची तारीख ठरल्यावरही अमेरिकेने दक्षिण कोरियाबरोबर लष्करी सराव करण्याचा इरादा जाहीर केला, त्यामुळे किम भडकले व ""वाटाघाटी करायच्या असतील, तर हा सराव कशासाठी, त्यापेक्षा भेटच नको,"" असा पवित्रा त्यांनी घेतला. त्यामुळे, भेटीवर अनिश्‍चिततेचे तात्पुरते का होईना, सावट पसरले. अखेर भेट झाली. ट्रम्प यांच्यामते, "" ती इतकी चांगली झाली, की किम उत्तर कोरियाचे पूर्णपणे अण्वस्त्र निरस्त्रीकरण करण्यास तयार झाले."" अण्वस्त्राला घेऊन जाणारे क्षेपणास्त्र जेथून लादले जाते, अशी उत्तर कोरियातील स्थळे नष्ट करण्यास सुरूवात झाल्याचे किम यांनी ट्रम्प यांना सांगितले. परिणामतः अण्वस्त्र संघर्षाचा धोका तर टळलाच. परतुं, भविष्यात दोन्ही कोरियांचे विलिनीकरण होण्याचा मार्गही मोकळा झाला. 

विलिनीकरण झाल्यास 1990 मधील दोन जर्मनींच्या ऐतिहासिक ऐक्‍याशी त्याची तुलना करता येईल. ते होण्यास प्रत्यक्षात काही वर्षे लागतील. परंतु, ट्रम्प व किम यांच्या भेटीनंतर चीनसह जपान, दक्षिण कोरिया, दक्षिणपूर्व आशियातील राष्ट्रांनी सुटकेचा निश्‍वास सोडलाय. कोरियन द्वीपकल्पाव्यतिरिक्त न्यूझीलंड ते ऑस्ट्रेलियापर्यत प्रशांत महासागर तणावरहित विकास करू शकेल, अशी आशा निर्माण झाली. सत्तेवर आल्यापासून ट्रम्प यांनी आशिया व प्रशांत महासागराच्या परिसरातून अमेरिकेचा पाय काढता घेतला आहे. त्यामुळे, या परिसरात चीनचे वर्चस्व वाढणार, अशी चिन्हं दिसू लागली होती. ट्रम्प यांनी जपान व दक्षिण कोरिया या दोन्ही मित्र राष्ट्रांना इशारा दिला होता, की त्यांचे सुरक्षाछत्र अमेरिका काढून घेईल व ""स्वसंरक्षणासाठी गरज असल्यास त्यांनी अण्वस्त्र निर्मिती करावी."" परंतु, त्याची गरज आता या राष्ट्रांना भासणार नाही. कारण, या भेटीने अनेक गोष्टी साध्य झाल्यात. 12 जूनला झालेल्या पत्रकार परिषदेत ट्रम्प म्हणाले, की दक्षिण कोरियात 28 हजार अमेरिकन सैन्य ठेवणे व त्याबरोबर लष्करी सराव करणे, हे अत्यंत खर्चाचे झाले आहे. "" अमेरिकन सैन्याला मला मायदेशी न्यावयाचे आहे. गुवाम या तळावरून वैमानिक अथवा नाविक सराव करण्यासाठी विमानाला किमान पाच तास प्रवास करावा लागतो. त्याचा खर्च वाचेल."" ते सराव आता थांबविण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली. 

एक विरोधाभास म्हणजे, माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी कम्युनिस्ट राजवट असलेल्या क्‍यूबाबरोबर अर्धशतकाच्या वैमनस्याचा शेवट करीत मार्च 2016 मध्ये हॅवानाला भेट देऊन मैत्रीच्या वाटा मोकळ्या केल्या. त्याला ट्रम्प यांनी विरोध करून पुन्हा उलटे चक्र फिरविण्याचा उद्योग आरंभिला. दुसरीकडे, तेच ट्रम्प कट्टर कम्युनिस्ट हुकूमशाही असलेल्या उत्तर कोरियांच्या अध्यक्षाबरोबर भेटीस तयार झाले. भविष्यात या दोन्ही साम्यवादी राष्ट्रांची वाटचाल सीमित एकाधिकारशाही व कालांतराने लोकशाहीकडे होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली. विलिनीकरण होण्यापूर्वी पूर्व जर्मनी कम्युनिस्ट होता व पश्‍चिम जर्मनीत लोकशाही नांदत होती. जर्मन ऐक्‍यानंतर तेथे लोकशाही नांदू लागली. किंबहुना दोन्ही कोरियांची वाटचाल त्या दिशेने होण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. 

या भेटीची पूर्वपीठिका तयार केली, ती दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जाय इन व चीनचे अध्यक्ष शी जनपिंग यांनी. अर्थात त्यामुळे, किम काहीसे आश्‍वस्थ झाले. त्यांना या दोन्ही नेत्यांचा पाठिंबा होताच, परंतु, अर्धशतकापेक्षाही अधिक पूर्णपणे कोषात वावरणाऱ्या देशाला 21 व्या शतकाशी मिळते जुळते घेणयाची वेळ आली आहे, अशी उपरती किमना उशीरा का होईना झाली, हे जागतिक शांततेच्या दृष्टीने एक उत्तम चिन्ह आहे. कंबोडियातील पोल पॉट या अत्यंत क्रूर हुकूमशहा इतकाच किम जॉंग उन क्रूर आहे. त्याच्या क्रूरतेच्या व निकटच्या नातेवाईकांना ठार मारण्याच्या प्रसंगांना बरीच प्रसिद्धी मिळालीय. स्वतःच्या प्रतिस्पर्ध्याचा, कुणी वरचढ होत असेल, त्याचा काटा काढण्यास त्याने मागेपुढे पाहिलेले नाही. कोरियाची राजधानी पोंगयांग वगळली, तर अन्यत्र देशात दारिद्रय आहे. सामान्य नागरिकामागे सतत गुप्तचरांचा ससेमिरा लागलेला असतो. आजवर त्याने हजारो लोकांना यमसदनी पाठविले आहे. म्हणूनच, उत्तर कोरियाबाबत मानवाधिकाराचा प्रश्‍नही ऐरणीवर आला होता. तुरूंगात असलेल्या नागरिकांबाबतही त्याला आता सबूरीची भूमिका घेऊन त्यांना सोडून द्यावे लागेल. त्यासाठी ट्रम्प व अन्य देश दबाव आणतील यात शंका नाही. शिवाय, निरनिराळ्या जाचक बंधनांची टांगती तलवार इतक्‍या सहजासहजी दूर होणार नाही. 

आजवर उत्तर कोरिया पूर्णपणे चीनवर अवलंबून होता. परंतु, जपान व दक्षिण कोरियाप्रमाणे अमेरिकेने उत्तर कोरियाला आर्थिक मदत करण्याचे ठरविले, तर चीनच्या प्रभावातून तो बाहेर पडण्याची दाट शक्‍यता संभवते. अमेरिकेलाही ते हवे आहे. अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया या तीन राष्ट्रांचा उत्तर कोरियावरील प्रभाव वाढण्याची चिन्हे आहेत. किम यांच्या हल्ल्याचे संकट टाळून अमेरिका व विशेषतः सानफ्रान्सिस्को, लॉस एन्जेलिज या महत्वाच्या शहरांना संभाव्य अण्वस्त्र हल्ल्यांपासून वाचविल्याचे श्रेय ट्रम्प यांना मिळणार आहे. त्यामुळे एरवी डागाळलेली त्यांची प्रतिमा या घटनेने बऱ्याच अंशी सुधारेल, यात शंका नाही. 

भारताला या घटनाक्रमात भूमिका नाही. भारताने वाटाघाटींचे काल स्वागत केले व "पाकिस्तान" व "उत्तर कोरिया"तील छुपा अण्वस्त्र व्यापार व साह्य याकडे बोट दाखवित, ""बदलणाऱ्या स्थितीत त्याचाही विचार केला जाईल,"" असे मत व्यक्त केले. परिणामतः वरील दोन राष्ट्रातील छुपा व्यापार, तंत्रज्ञांनाची देवाणघेवाण थांबेल, अशी आशा भारताला वाटते. किंबहुना, द्वीपकल्पातील घटनांची चाहूल लागल्याने की काय गेल्या महिन्यात परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे अतुल गोटसुर्वे यांची उत्तर कोरियातील भारताचे नवे राजदूत म्हणून नेमणूक केली. भारताला दोन्ही कोरियांचे विलिनीकरण, ऐक्‍य हवे आहे. भारत 70 दशलक्ष डॉलर्सचा माल उत्तर कोरियाला निर्यात करतो. "बीबीसी" ने 2014 मध्ये केलेल्या पाहाणीत 23 टक्के भारतीयांना उत्तर कोरियाचा जागतिक प्रभाव सकारात्मक, तर 27 टक्के भारतीयांना तो नकारात्मक वाटतो, असे दिसून आले. तब्बल वीस वर्षांनंतर (भारतीय मंत्रीस्तरावरील नेत्याने) परराष्ट्र राज्यमंत्री जनरल व्ही.के.सिंग यांनी मे 2018 रोजी उत्तर कोरियाला भेट दिली. भारत व उत्तर कोरियाचे राजदूतीय पातळीवर 1973 पासून संबंध असले, तरी उत्तर कोरिया व पाकिस्तानमधील सख्य व शस्त्राश्‍त्र व अणुसंबंधातील छुपा व्यापार पाहता, त्याकडे संशयाने पाहिले जात होते. तो दूर होण्याच्या दृष्टीने ज.सिंग यांची भेट उपयुक्त ठरली आहे.