राहुल गांधी यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे 16 डिसेंबर 2017 रोजी हाती घेतली होती. 3 जुलै 2019 रोजी त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. 23 जून 2019 रोजी लोकसभेच्या निवडणुकांचे निकाल लागले. त्यातील पराभवाची जबाबदारी घेऊन राजीनाम्याला पक्षांतर्गत विरोध होत असतानाही त्यांनी राजीनामा दिला. तेव्हापासून, आजवर काँग्रेसचा अध्यक्ष वा कार्याध्यक्ष कोण होणार, यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. काँग्रेसमध्ये सावळा गोंधळ तर आहेच, परंतु, राजकीय पटलावर व संसदेत विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणाऱ्या पक्षाच्या भवितव्यावर मोठे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये येणाऱ्या काँग्रेस सदस्यांकडे विचारणा करता, त्यांचेही "नरो वा कुंजरोवा" चालू आहे. विरोधी पक्षांना संसदपटलावर एकत्र आणण्यास काँग्रेसला यश मिळालेले नाही. 

राहुल गांधी यांनी राजीनामा मागे घ्यावा, अशी मनधरणी करण्यासाठी काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची भेट घेतली. एका मागून एक प्रदेश काँग्रेसाध्यक्षांनी राजीनामे दिले. काँग्रेसच्या एका नेत्यानुसार, "ही कामराज योजना क्रमांक दोन असून, राहुल गांधी यांना पक्षात हवे तसे बदल व नेमणुका करण्यासाठी मुक्त हस्त मिळावा, हा राजीनाम्यांमागील हेतू आहे." तथापि, काँग्रेस कार्यकारिणीत आजपर्यंत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. कार्यकारिणीत आजही अनेक बिनबुडाचे नेते सदस्य आहेत. वरील तारखांकडे पाहता, राहुल गांधी जेमतेम दिड वर्ष पक्षाध्यक्षपदावर राहिले. "राजीनामा मागे न घेण्याबाबत ते ठाम आहेत," असे निकटवर्तीय सांगतात. तथापि, 24 जून पासून दोन महिने उलटूनही पक्ष कसा व कोण चालविणार याबाबत सारेच अंधारात चाचपडत आहेत. 

भाजपच्या गोटातून सांगितले जाते, की राहुल गांधी अध्यक्षपदी राहिले, तर ते भाजपच्या हिताचे ठरेल. कारण, "ते जितके दिवस राहातील, तेवढा काँग्रेस पक्ष अधिक गाळात जाईल." खरे तर राहुल गांधी व काँग्रेस हे राजकीय समीकरणच बव्हंशी अपयशी ठरले आहे. राहुल गांधी यांची जागा कुणी घ्यावी,याबाबत आलेल्या सूचनात सुशील कुमार शिंदे, मल्लिकार्जुन खर्गे व अशोक गहलोत यांची नावे पुढे आली. तथापि, शिंदे व खर्गे लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभूत झाले. गहलोत राजस्थानचे मुख्यमंत्री आहेत. दुसरीकडे, राहुल गांधी यांचे निकटवर्ती मिलिंद देवरा, ज्योतिरादित्य शिंदे, कार्ति चिदंबरम आदी युवा नेते पराभूत झाले. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये ज्येष्ठ व दुय्यम पातळीवर नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली आहे. पराभूतांच्या हाती पक्षाची सूत्रे दिल्यास त्याचा विपरित परिणाम होईल, याची कल्पना सोनिया गांधींना आहे. "पक्षाची धुरा सोनिया गांधी यांच्या हाती द्यावी," अशीही एक सूचना आहे. ज्येष्ठ नेते करण सिंग यांनी," चार कार्याध्यक्ष निवडावे,"" असे सुचविले आहे. जनार्दन द्विवेदी यांनी "नव्या अध्यक्षाच्या निवडीसाठी चार सदस्यांची समिती नेमून निर्णय समितीवर सोपवावा," असे म्हटले आहे. कार्याध्यक्ष व अध्यक्ष कोणत्याही नेत्याला नेमले, तरी तो सोनिया, राहुल गांधी व प्रियांका गांधी वद्रा यांच्या प्रभावापासून दूर राहाणार काय,हा प्रश्‍न उरतो. सोनिया गांधी यांना चार हात दूर ठेवून सक्षमपणे केंद्र सरकार चालविले ते केवळ माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी. त्यासाठी त्यांना राजकीय किंमंतही मोजावी लागली. अपमान सहन करावा लागला. 

गुजरात विधान निवडणुकात भाजपला जेव्हा काठावरचे बहुमत मिळाले व छत्तीसगढ, राजस्थान व मध्यप्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुकात भाजपचा पराभव झाला, तेव्हा राहुल गांधी यांच्याच नेतृत्वाखाली काँग्रेसला "अच्च्छे दिन" येणार, अशी आशा निर्माण झाली होती. प्रश्‍न आहे तो, दारूण पराभवानंतर भरकटलेला काँग्रेसपक्ष महाराष्ट्र, हरियाना व जम्मू व काश्‍मीरमध्ये होणाऱ्या विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांपूर्वी सावरणार काय? दोन दिवसांपूर्वी बाळासाहेब थोरात यांना महाराष्ट्रांच्या प्रांताध्यक्षपदी नेमणूक करून सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्र काँग्रेसला चालना देण्याचा प्रयत्न केलाय. थोरातांच्या नेतृत्वाखाली अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, मिलिंद देवरा, संजय निरूपम आदी नेते मतभेद विसरून एकत्र आले, तरच काँग्रेसला काही प्रमाणात यश मिळेल. एकेकाळी बालेकिल्ला असलेल्या महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाला लोकसभेच्या निवडणुकात फक्त एक जागा मिळावी, एवढी कधी काँग्रेसची नाचक्की झाली नव्हती. अलीकडे, मनसेचे राज ठाकरे यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेतली. मनसे हा राजकीयदृष्ट्या काँग्रेससारखाच खचलेला पक्ष आहे. त्याचा निवडणुकीत काँग्रेसला कितपत लाभ होणार, कुणास ठाऊक. 

काँग्रेसचं जहाज बुडतय, असं दिसताच गोवा व कर्नाटकातील आमदारांनी पक्षाला रामराम ठोकला. त्यामुळे दोन्ही सरकारे लौकरच भाजपच्या हाती जाणार, यात शंका नाही. छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश व राजस्थान या तिन्ही राज्यांवर काँग्रेसचा डोळा आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये पडझड होण्यास सुरूवात झालीय. दिल्लीतील आगामी निवडणुकात आम आदमी पक्ष, काँग्रेस व भाजप असा तिरंगी सामना होईल. पण काँग्रेस पक्ष कच्चा भिडू असेल. लोकसभेच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्ष व काँग्रेस यात समझोता न झाल्याने त्याचा लाभ भाजपला मिळाला व भाजपने लोकसभेच्या सातही जागा जिंकल्या. त्याची पुनरावृत्ती झाल्यास राहुल गांधी यांची प्रतिमा "व्होट कॅचर" नसून "व्होट लूजर" आहेत, अशी होईल. पक्षाच्या भवितव्यासाठी ती हानिकारक ठरेल, यात शंका नाही.