कऱ्हाड (जि. सातारा) : ग्रामपंचायतीचा संगणकीय ऑनलाइन कारभार सांभाळणारे जिल्ह्यातील संगणक ऑपरेटर हे चार महिन्यांपासून मानधनाविना काम करत आहेत. कोरोना, लॉकडाउनच्या काळात ऑनलाइनचे काम करूनही त्यांना मानधन न मिळाल्याने जिल्ह्यातील तब्बल 775 संगणक ऑपरेटर व त्यांच्या कुटुंबासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 
ग्रामपंचायतीचे कामकाज आता ऑनलाइन झाले आहे. ही ऑनलाइन प्रणाली चालवण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे प्रशिक्षित मनुष्यबळ नाही. त्याचा विचार करून शासनाने खासगी संस्थेकडून ग्रामपंचायतीच्या संगणकीय कामकाजासाठी स्वतंत्र ऑपरेटरची नियुक्ती केली आहे. 

त्यामध्ये जिल्ह्यातील 15 लाखांवर उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतीसाठी एक, तर 15 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या दोन ते तीन ग्रामपंचायतींसाठी एक अशा 775 संगणक ऑपरेटरची जिल्ह्यात नियुक्ती केली आहे. त्यासाठी त्यांना दरमहा सहा हजार रुपये मानधन दिले जाते. ग्रामपंचायतीकडील ऑनलाइनची सर्व कामे हे ऑपरेटर करतात. ग्रामपंचायती त्यांचा मोबदला जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करते. जिल्हा परिषद हे मानधन शासनाकडे वर्ग करते आणि शासन संबंधित एजन्सीला ते पैसे देते. त्यानंतर ऑपरेटरना मानधन दिले जाते. 

सदाभाऊंचा सरकारवर घणाघात; शेतक-यांना मदत म्हणजे काेपराला गूळ लावून हाताने चाटणं

मध्यंतरी कोरोनाच्या काळात ग्रामपंचायतीची करवसुली थांबली. त्यातच 15 व्या वित्त आयोगाचा निधीही लवकर उपलब्ध झालेला नाही. परिणामी, ग्रामपंचायतीकडून तातडीने पैसे उपलब्ध झाले नाहीत. त्यामुळे संबंधित संगणक ऑपरेटरांचे मानधन गेल्या चार महिन्यांपासून मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोना काळात संगणक ऑपरेटरनी ऑनलाइन माहिती भरण्यासाठी मोठे योगदान दिले. त्याचा विचार करून शासनाने मध्यंतरी या ऑपरेटरना एक हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आता चार महिन्यांचा कालावधी उलटला तरीही त्यांना शासनाकडून एक रुपयाही मिळालेला नाही. 

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात पक्षी निरीक्षणाची संधी

काही ग्रामपंचायतींमुळे अडचण 
जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायती जिल्हा परिषदेकडे संगणक ऑपरेटर यांचे मानधन जमा करण्यासाठीची आवश्‍यक ती रक्कम भरतात. मात्र, काही ग्रामपंचायतींकडून तातडीने पैसे भरण्याची कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचातींनी पैसे भरले आहेत, त्या ग्रामपंचायतीतील ऑपरेटर पैसे भरूनही मानधनपासून वंचित राहात आहेत. त्याकडे वरिष्ठ पातळीवरून कोणीच लक्ष देत नाही. 

कॉंग्रेसला संपवू पाहणाऱ्या जातीयवादी भाजपला जनतेनेचं दूर ठेवलं : बाळासाहेब थोरात

ग्रामपंचायतींना सध्या 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध झाला आहे. ग्रामपंचायतीकडून उपलब्ध निधीतून संगणक ऑपरेटरच्या मानधनाचे पैसे जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरू झाल्याने दिवाळीपूर्वी पैसे मिळण्याची शक्‍यता आहे. 
- गणेश जाधव, जिल्हा व्यवस्थापक, आपले सरकार सेवा केंद्र 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे