सातारा: नागरिकांच्या आंदोलनामुळे ‘ब’ सत्ता प्रकाराच्या नोंदी कमी करण्याचे प्रलंबित प्रस्ताव काही प्रमाणात प्रशासनाने मार्गी लावण्यास सुरुवात केली; परंतु ही प्रक्रिया पुन्हा थंड पडली आहे. नोंदीबाबत निर्णय घेण्यास पाच महिन्यांचाच कालावधीत उरला असल्याने जिल्हाधिकारी साहेब आता अंत नका पाहू, अशी आर्त हाक शहरातील ज्येष्ठ नागरिक मारत आहेत.

राज्यातील ग्रामीण भागाचा शहरात समावेश होताना नगरभूमापन करताना काही खासगी मालमत्तांना चुकीने ‘ब’ सत्ता प्रकार लागला होता. ज्या जमिनींना हा प्रकार लागला होता, अशा जमीनधारकांना त्रास सहन करावा लागत होता. जमिनीचे हस्तांतरण, बांधकाम परवाना, खरेदी-विक्री व्यवहार, बॅंकेचे कर्ज, वारस नोंदी होत नव्हत्या. त्यामुळे या मालमत्ता बाळगणाऱ्या नागरिकांची परवड होत होती. सातारा शहरामध्ये अशा १५ हजार मिळकती होत्या. सदरबझार परिसरात यातील ९५ टक्के मिळकतींचा समावेश होता. हा सत्ता प्रकार उठवावा, अशी मागणी पहिल्यांदा जिल्ह्यातून झाली. याबाबत ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. त्यानंतर शासनाने हा सत्ता प्रकार कमी करण्याचा निर्णय २००९ मध्ये घेतला होता. त्यातून साताऱ्यातील अनेक मालमत्तांचा ‘ब’ सत्ता प्रकार काढण्यात आला.

शासनाने २८ जानेवारी २०२१ रोजी काढलेल्या आदेशात या ‘ब’ सत्ता प्रकार व वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतरही नागरिकांकडून विविध लोकप्रतिनिधी व मंत्र्यांसमोर हा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला. त्यानंतर शासनाने पुन्हा १५ मार्च २०२१ मध्ये ही स्थगिती उठवली. त्यानुसार नागरिकांनी ‘ब’ सत्ता प्रकार रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज केलेले आहेत. जवळपास २०० अर्ज दाखल आहेत. त्यानुसार काही मिळकतींचे मूल्यांकन झाले, काहींची मूल्यांकनानुसार रक्कम भरण्यास सांगितली; परंतु प्रकरणांचा पूर्ण निपटारा करण्यात आलेला नाही. अर्जदारांमध्ये बहुतांश जे ज्‍येष्ठ नागरिक आहेत, त्यामुळे कोरोना काळातील धोका पत्करून त्यांना या कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे खेटे घालावे लागत होते.

याबाबत ‘सकाळ’नेही आवाज उठवला होता. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनी आंदोलनही केले. त्याची दखल घेत प्रकरणे पुढे सरकण्यास सुरवात झाली; परंतु प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्याचे आश्वासन देणारी यंत्रणा पुन्हा थंड पडली आहे. त्यामुळे अर्जदारांना नाइलाजास्तव आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागरिकांची ससेहोलपट थांबविण्यासाठी प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.

‘ब’ सत्ता प्रकार रद्द करण्याच्या प्रक्रियेला पाच महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. आंदोलनानंतर प्रशासनाने काही प्रकरणे मार्गी लावली; परंतु त्याची गती पुन्हा कमी झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यबाहुल्यामुळे याप्रश्‍नी लक्ष घालायला वेळ मिळत नसेल तर त्यांनी हे काम तत्सम अधिकाऱ्यांकडे सोपवावे. १५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रलंबित प्रकरणांचा निपटरा झाला नाही, तर २५ ऑक्टोबरला ज्येष्ठ नागरिक पुन्हा आंदोलनास बसतील. याबाबतची नोटीस आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे.

- शंकर माळवदे, माजी उपनगराध्यक्ष, सातारा