सातारा : उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशात शेती पंपाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी शेतकऱ्याला १५ दिवस अगोदर लिखित स्वरूपात नोटीस द्यावी; असे नमूद असतानाची या आदेशाची महावितरणने पायमल्ली केली आहे. राज्य सरकारकडून अनुदान घेत असल्यामुळे महावितरणने थकीत बिलाचे कारण सांगून शेती पंपाचा वीजपुरवठा खंडित करता येणार नाही, असेही आदेश असताना वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. त्याविरोधात बळिराजा शेतकरी संघटना महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार असून, तत्काळ कनेक्शन न जोडल्यास शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष साजिद मुल्ला यांनी दिला आहे.

महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी शेतीचा वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी त्यासंदर्भातील नोटीस १५ दिवस अगोदर देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कोणतीही नोटीस न देता अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे शेतीचा वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात वीजबिल धरले जात नाही. त्यामुळे शेतीमालाच्या आधारभूत किमती कमी काढल्या जात आहेत. राज्य सरकार जी शेतीमाल उत्पादनाची माहिती केंद्र सरकारला कळवते त्यातही निम्म्याने आधारभूत किंमत जाहीर करते. ती किंमतही कृषी बाजार समिती शेतकऱ्यांना देत नाही. त्या बाबतीत पणन कायद्याप्रमाणे कारवाई होत नाही. महावितरणने शेतकऱ्यांना २४ तास वीजपुरवठा द्यायला पाहिजे; परंतु महावितरणने शेतकऱ्यांना आठ तासच वीजपुरवठा केला जातो. दुप्पट अनुदान महावितरणने शेतकऱ्यांच्या नावावर महाराष्ट्र सरकारकडून लाटले आहे. शेतकरी महावितरणला कोणतेही देणे लागत नाही. त्यामुळे बळिराजा शेतकरी संघटना महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार आहे, असा इशारा बळिराजा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मुल्ला यांनी दिला. महावितरणने खंडित केलेला वीजपुरवठा तत्काळ पूर्ववत करावा अन्यथा शेतकऱ्यांचा महावितरणच्या कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात येईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे.